मतदाता नामावलीसम्बन्धी अध्यादेश पारित, राष्ट्रपति कार्यालय पुग्न बाँकी

काठमाडौँ : निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पनि केही समय मतदाता नामावली संकलन मिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश आउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आइतबार पारित भइसकेको अध्यादेश बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने तयारी छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेर राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउनेछ । 

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ लाई संशोधन गर्ने गरी निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर गृह मन्त्रालयले अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरेको थियो । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पारित गरिएको हो । ‘अहिलेको अध्यादेशले ऐनको एउटा दफा मात्र परिवर्तन गर्न लागेको हो,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने ।

मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा २ (२) मा ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन’ भनिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्ति भएकै दिन २७ भदौमा गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै २१ फागुनमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए ।

निर्वाचन घोषणापछि आन्दोलनबाट परिवर्तन ल्याएका युवा (जेन–जी) मताधिकारबाट वञ्चित हुने देखिएपछि अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । ३० भदौमा गृहमन्त्री बनेलगत्तै अर्यालले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन योग्य भएका र छुटेकालाई सरकारले एक पटक मौका दिने बताएका थिए । विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतधिकार दिने कार्यको सुरुवात गर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । त्यसका लागि अध्ययन टोली गठन भएको छ ।

अध्यादेशमा मतदाता नामावली संकलनसम्बन्धी ऐनको दफा ४ को उपदफा २ (२) लाई संशोधन गरी ‘निर्वाचन आयोगले तोकेको अवधिभित्र मतदाता नामावली संकलन गर्न सकिने’ प्रावधान राखिएको छ । निर्वाचन आयोगले अध्यादेशका आधारमा मतदाता नामावली संकलनका लागि निश्चित दिन तोक्नेछ । त्यसपछि योग्य युवा र यसअघि छुटेका सबैले नामावलीमा नाम दर्ता गराउन पाउनेछन् ।

नामावली संकलनपछि निर्वाचनको कार्यतालिका बनाएर निर्वाचनको गतिविधि पनि अघि सार्ने आयोगको तयारी छ । ‘निर्वाचन अवधि १२० दिन राख्ने आयोगको अभ्यास छ । यस पटक पनि त्यहीअनुसार मतदाता नामावली संकलन सकेर अघि बढ्छौं,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने ।

प्रधानमन्त्री-मन्त्रीसँग आयोगको छलफल

निर्वाचनको तयारीका विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र मन्त्रीहरूसँग निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले छलफल गरेका छन् । आगामी २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउन आवश्यक कानुन संशोधन, निर्वाचन व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनलगायत विषयमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका पदाधिकारीले छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा सहभागी थिए । आयोगले बजेट, जनशक्ति, शान्तिसुरक्षा र कानुनबारे छलफल गर्नुपर्ने भनेपछि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल गरिएको हो । ‘निर्वाचनको तयारी गर्नैपर्ने अहिलेको सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएकाले त्यसको तयारीका सम्बन्धमा र कुनै अवरोध छन् भने त्यसलाई पहिचान गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ कानुनमन्त्री सिन्हाले भने ।

छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने तर निर्वाचन मितव्ययी गराउनुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले यस सरकारको काम नै निर्वाचन गराउने भएकाले ढुक्क भएर यसमा सबै तयारी थाल्न तथा आर्थिक र जनशक्तिका विषयमा खाका पेस गर्न आयोगलाई भनेकी थिइन् ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचनका लागि प्रभावकारी समन्वय गर्न प्रारम्भिक छलफल भएको जानकारी दिए । ‘आउने चुनौतीका विषयमा गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायतसँग निरन्तर छलफल हुनेछ,’ उनले भने, ‘स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र एवं मितव्ययी निर्वाचन गराउन आयोग प्रतिबद्ध छ ।’

आयोगले तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा संशोधनलगायत आवश्यक स्रोतसाधनको सुनिश्चितताका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ । कान्तिपुरबाट