जेन-जीको प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग, सरकारको चौतर्फी निन्दा

काठमाडौँ : जेन–जीको प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग भएकामा मानवअधिकारवादीलगायत विभिन्न संघसंस्थाले सरकारको निन्दा र भर्त्सना गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रदर्शकारीमाथि सुरक्षा निकायले अत्यधिक बल प्रयोग गर्नु दुःखद भएको बताएको छ ।

आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस प्रकारका प्रदर्शन तोडफोड र आगजनीमा बदलिनु र सुरक्षा निकायले अत्यधिक बल प्रयोग गर्नु दुःखद भएको भनेको हो ।

‘लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकका उचित आवाजहरूलाई समयमै पहिचान गरी समयमै यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘काठमाडौंको माइतीघरबाट सुरु भई बबरमहल हुँदै बानेश्वर पुगेका प्रदर्शनकारीहरू संसद् भवन प्रवेश गर्न खोजेको भन्दै प्रहरीले लाठीचार्ज, पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास र गोली प्रहार गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।’

प्रहरीको गोली लागी दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको र दर्जनौं घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ । ‘यस प्रकारका प्रदर्शनपूर्व नै उच्च सुरक्षा व्यवस्था तयार गरी थप क्षति हुन नदिन, प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न, पछिल्लो पुस्ताले उठाएका आवाजहरूको यथोचित रूपमा समयमै सम्बोधन गर्न, मृतकका परिवारलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्न, घटनाको निष्पक्ष, विश्वसनीय र सूक्ष्म अनुसन्धान गरी घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्छ,’ आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मानवअधिकारकर्मीहरूको सञ्जाल ‘जवाफदेहिता निगरानी समिति’ ले प्रदर्शनमा प्रहरीले अन्धाधुन्ध घातक बल प्रयोग भएको भन्दै घोर निन्दा गरेको छ । समितिले घटनाको स्वतन्त्र छानबिन र जेन–जीका माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धविरुद्ध जेन–जीको प्रदर्शनमा प्रहरीले अत्यधिक, अन्धाधुन्ध र असमानुपातिक घातक बल प्रयोग गरेका कारण दर्जनभन्दा बढी प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको भनेको छ । घटना भएको निगरानीको ठहर छ ।

कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले राज्यले नागरिकको ज्यान लिन नमिल्ने टिप्पणी गरेको छ । नेपाल बारका महासचिव केदार कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै मृत्यु भएका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र घाइतेको निःशुल्क उपचार व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले जेन–जीको प्रदर्शनमा भएको प्रहरी हस्तक्षेपको विरोध गरेको छ । बारका सचिव रमणकुमार कर्णले विज्ञप्ति जारी गरी घटनामा राज्य प्रशासनको निरंकुश छवि उजार भएको बताउँदै यस्तो प्रकारको निरंकुशता स्वीकार्य नभएको जनाएका छन् । जेन–जीको विरोध प्रदर्शनमाथि निर्मम र बर्बर दमनले नागरिकमा भएको सार्वभौमिकता राज्य सत्ताबाट अपहरित भएको एसोसिएसनले जनाएको छ ।

सरकारको दमनकारी नीति र कार्यको भर्त्सना गरिएको छ । स्थिति थप प्रतिकूल हुन नदिन सरकारलाई संयमित, मर्यादित र जिम्मेवार हुन आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तै डिजिटल अधिकारकर्मीहरूले जेन–जी आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षतिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । प्रदर्शनमा बर्बरतापूर्वक दमन भएको भन्दै डिजिटल फ्रिडम कोलिसन र सरोकारवाला संस्थाहरूले निन्दा गरेका हुन् । ‘यस क्रूर हिंसाका लागि वर्तमान सरकार जिम्मेवार छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सञ्चारमन्त्रीले घटनाको जिम्मेवारी लिई तत्काल राजीनामा माग गर्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले सरकारले नैतिक वैधानिकता गुमाएको बताएको छ । भ्रष्टाचारको विरोध र सरकारको स्वेच्छाचारीविरुद्धको विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका युवा पुस्तामाथि अन्धाधुन्ध गोली हान्ने र मार्ने कार्य भएको समाजको निष्कर्ष छ । ‘यस्तो क्रूरताका लागि जिम्मेवारहरूलाई दण्डित गर्नु आवश्यक छ,’ समाजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गोली लागेर ४ पत्रकार घाइते भएको र एक सञ्चारगृहमा आन्दोलनकारीले ढुंगामुढा गरेको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले निन्दा र भर्त्सना गरेको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले विज्ञप्ति जारी गरेर सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने भएकाले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । महासंघले प्रदर्शनकारीलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमार्फत आफ्ना माग राख्न, सरकारलाई दमनकारी नीति नलिन र वार्तामार्फत समाधान खोज्न अपिल गरेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनमा सहभागी युवामाथि भएको दमनप्रति नेसनल प्याब्सनले आक्रोश र दुःख व्यक्त गरेको छ । अध्यक्ष गीता क्षेत्री राणा र महासचिव प्रतापबहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन गर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना अधिकार, भविष्य र समान अवसरका लागि आवाज उठाइरहेका युवामाथि राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर गरिएको दमन निन्दनीय भएको उल्लेख गरिएको छ ।