राज्यव्यवस्था समिति सभापति खतिवडाले दिए राजीनामा

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले आफूलाई दोषी करार नगरिएको दाबी गर्दै उनले पदलाई भन्दा प्रश्नलाई माथि राखेर राजीनामा दिएको बताए ।

संघीय निजामति विधेयकलाई समितिबाट पारित गर्दा समितिले कर्मचारी प्रशासनको दाउपेच शक्ति प्रदर्शन झेल्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।

कुलिङ अफ पिरियडको गडबडी छानबिन विशेष समितिले सभापति खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुरालाई जिम्मेवार ठहर गरेको थियो । आफूले विधेयक गलत हुन नदिन प्रयास गरेको र निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड लागू गर्ने कार्यमा आफू नेतृत्वको समिति अन्तिमसम्म लागेको उनले बताए । उनले निजामती विधेयकमा भएको त्रुटि आफू र राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूबाट नभएको दलिल र गरिहिएर नहेर्नु आफ्नो कमजोरी रहेको स्वीकार गरे ।

‘राजनीतिमा निष्ठाको कमि रहेको अवस्थामा म इतिहासमा मेरो नाम दर्ज गर्न चाहन्छु । यस्ता कुरामा सबैको ध्यान पुगोस् । संघीय निजामति विधेयक पारित गर्दा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले धेरै कष्ट व्यहोर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘उक्त विधेयकमाथिको दाउपेच र शक्ति प्रदर्शनको खेल तपाईँहरुले पनि देख्नुभयो । तिनीहरुको दबाब मैले, संसदीय समिति र सदनले पनि झेल्नु नै पर्‍यो । समितिकै सदस्यहरु संसदमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पनि कुनै न कुनै झमेला खेप्नुभएकै छ ।’

उनले आफ्नो सभापतित्वको समयमा समितिबाट महत्त्वपूर्ण विधेयकहरु पारित गर्न सफल भएको दाबी गरे । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको दुई वर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानमा छलछाम गरेर निष्प्रभावी बनाइएको थियो ।

निजामती र सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश वा राजीनामा दिएर सेवानिवृत्त भएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक आयोग, सरकारी लगायतका नियुक्ति लिन नपाउने गरि समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था पारित गरेको थियो । तर, विधेयकको प्रतिवेदन लेखनका क्रममा समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको प्रावधान खण्डित हुने व्यवस्था कायमै राखिएको थियो ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था उल्ट्याउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, सरकारका सचिवहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिन खुलेआम लागेको थियो । समितिले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थामा छलछाम भएको सार्वजनिक भएको थियो । उक्त छलछाम कसले गरेको भन्ने पत्ता लगाउन कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी सभापति खतिवडाले लिनुपर्ने छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा लेखेको थियो ।