विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पास, शिक्षक महासङ्घले भदौ दोस्रो साताबाट आन्दोलन गर्ने

काठमाडौँ : विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएको छ । संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा संशोधनसहित विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पास भएको हो।

समितिको सचिवालयले प्रतिवेदन लेखन सकाएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ । बिहीबारको बैठकले निजी विद्यालयले दिने कम्तीमा १० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति, शिक्षक बढुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन, शिक्षक महासंघको विषय टुंगो लगाएको थियो ।

एसईई प्रदेशस्तरमा हुने, ईसीडी २ वर्ष हुने, जिल्लामा शिक्षाइईकाई रहने, निजी स्कुल गैरनाफामूलकउन्मुख हुनेलगायत विषय यसअघि नै टुंगो लागिसकेको छ ।

शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन औसत ९० बाट ८० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव शिक्षा समितिबाट पारित

 शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन औसतमा ९० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट प्राप्त पछिल्लो सुझाव’ शीर्षकमा पेस गरेको प्रस्ताव समितिले पारित गरेको हो । 

विद्यालय शिक्षा विधेयक सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै ८० प्रतिशत बनाउन सचिव पौडेलले राखेको प्रस्ताव समितिले पारित गरेको हो ।  

शिक्षक बढुवा तीन तरिकाबाट गर्ने प्रस्ताव शिक्षा समितिबाट पारित

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट तीन तरिकाबाट शिक्षकहरूको बढुवा गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । बैठकले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

समिति बैठकमा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले पेस गरेको आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट बढुवा गर्ने प्रस्ताव समिति बैठकबाट पारित भएको हो ।  

‘शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको गणना गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा औसतमा नब्बे प्रतिशत भनी विद्यालय शिक्षा विधेयक सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी असी प्रतिशत गर्ने,’ मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सचिव पौडेलले आधारभूत तहका तृतीय श्रेणीका शिक्षक शतप्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट बढुवा गर्ने, दृतिय श्रेणीका शिक्षक आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत, आवधिक वा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट ४० प्रतिशत र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट ४० प्रतिशत बढुवा हुने प्रस्ताव गरेका थिए । 

प्रथम श्रेणीमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत, आवधिक वा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट ४५ प्रतिशत र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट ४५ प्रतिशत शिक्षक बढुवा हुने प्रस्ताव गरेका थिए । 

त्यस्तै माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीमा खुला प्रतियोगिताबाट ८० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत बढुवा गर्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले गरेको थियो । सो तहको दृतिय श्रेणीमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत, आवधिक वा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट ४० प्रतिशत र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट ४० प्रतिशत बढुवा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयको थियो ।

माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत, आवधिक वा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट ४५ प्रतिशत र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट ४५ प्रतिशत शिक्षक बढुवा गर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव समितिबाट पास भएको हो ।  शिक्षक बढुवासम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्न गरेको प्रस्ताव समिति सदस्यहरूले ताली बजाएर अनुमोदन गरेका छन् ।

भदौ दोस्रो साताबाट आन्दोलन गर्ने शिक्षक महासङ्घको निर्णय

नेपाल शिक्षक महासङ्घले भदौ दोस्रो साताबाट आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  बिहीबार काठमाडौँमा बसेको महासङ्घको बैठकले पूर्व सहमति अनुसार शिक्षा विधेयक अघि नबढेको भन्दै भदौ दोस्रो साताबाट आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए । 

आन्दोलनका कार्यक्रमका लागि आन्दोलन परिचालन समितिले खाका तयार गर्ने र राष्ट्रिय समितिले पारित गर्ने उनले जानकारी दिए ।  त्यसअघि भदौ ३ र ४ गतेका लागि राष्ट्रिय समितिको पूर्ण प्रत्यक्ष बैठक बोलाएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । उनले शिक्षा समितिमा विधेयकमाथि के भइरहेको भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता भएपछि मात्रै विधेयकले सम्बोधन गरेका विषयको आकलन गरिने जिकिर गरे । 

बैठकमा सरकारसँग भएको सहमतिपछि अहिलेसम्मको अवस्थामा बारेमा समीक्षा गरिएको उनले बताए ।  समग्र शिक्षक कर्मचारीलाई सन्तुष्ट हुने गरी र विद्यालय शिक्षाका समस्या समाधान गर्ने गरी विधेयक आउने जस्तो नदेखिएको महासङ्घको बुझाइरहेको सुवेदीले बताए ।

सरकारले असार १५ मै विद्यालय शिक्षा विधेयक टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, सहमतिअनुसार विधेयक टुङ्गोमा नपुगेपछि महासङ्घ आक्रोशित बनेको हो।  विधेयक अहिले पनि शिक्षा समितिमै रहेको छ।