सुदूरपश्चिम प्रदेशका करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरु आन्दोलित

धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। स्थानीय तहमा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू स्थायी समायोजनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले स्थायीत्व, सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी र सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको स्थानीय तह करार कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक मनोज भट्टले बताए।

स्थानीय तह करार कर्मचारी संघर्ष समितिको अगुवाइमा सुदूरपश्चिम प्रदेश विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवान सिंह बिष्ट र मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर आन्दोलनमा उत्रिएको भट्टले बताए।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले प्रदेश सरकारसँग पटक–पटक वार्ता र सहयोगको वातावरण बनाउँदै आएको भएपनि प ्रदेशसरकारले नयाँ स्थानीय सेवा ऐन २०८१ मा आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “विधायन समितिको प्रतिवेदन र प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिने भनिए पनि अन्तिम राजपत्रमा प्रकाशित ऐनले त्यो व्यवस्था हटाएको छ, जुन अस्वीकार्य छ।”

संघर्ष समितिका अनुसार केही स्थानीय तहहरूले साउन १ गतेदेखि करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई हाजिर नगर्न आदेश दिइरहेका छन्, जसले कर्मचारीहरूको भविष्यमा अन्यौलता सिर्जना गरेको छ।

“यदि समयमै हाम्रो माग सम्बोधन गरिएन भने सुदूरपश्चिम प्रदेशभरका करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू थप आन्दोलनमा उत्रिने र त्यसबाट उत्पन्न हुने असुविधाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकार आफैंले लिनुपर्ने आन्दोलनका संयोजक भट्टले जानकारी दिए।

संघर्ष समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय र प्रदेश सभा अगाडि प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई माग पूरा गर्न दवाव दिइरहेका छन् ।