सरकारको १ वर्ष : सुशासनको प्रतीक्षा कायमै, स्थिरताको सकस उस्तै

काठमाडौँ । ‘शेरबहादुरजी पाँच पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अवसर उहाँलाई मिल्छ, के गर्नु रु अब फेरि मिल्न लागेको छ । म १४ महिनापछि शेरबहादुरजीलाई लौ प्रधानमन्त्री भनेर किस्तीमा राखेर विधिपूर्वक धुमधामका साथ पद हस्तान्तरण गर्छु ।’

‘मैले दुई वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने हो तर त्यो अवधि सकिएपछि मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने छैन । १०–१५ दिनअगावै देउवाजीलाई पद सुम्पिन्छु ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो अभिव्यक्ति पूर्वयोजनाकार मञ्चले १ जेठमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दाको हो भने, दोस्रो १९ असारमा स्पेनस्थित नेपाली राजदूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति हो । स्पेनबाट ओलीको पछिल्लो सन्देश आएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले २३ असारमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाहिर रहेका सञ्चारकर्मीलाई भित्र बोलाएरै भने, ‘कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन पूरा समय जान्छ । दुई ठूला दलले गठबन्धन गर्दा समस्या हुन्छन् । यस्ता समस्यालाई ठूलो ठान्नु हुन्न । हामी बसेर समाधान गर्छौं ।’

प्रधानमन्त्री ओली र ‘वेटिङ’ प्रधानमन्त्री देउवाका यी अभिव्यक्ति सत्ताका लागि एकले अर्कोलाई फकाउने रणनीतिमा आधारित देखिन्छन् । सँगै एकअर्काप्रति उनीहरू सशंकित पनि छन् ।

धान दिवसको दिन १५ असार ०८१ मा बालकोटको बार्दलीमा बसेर देउवा र ओलीले दही–चिउरा खाँदै बीजारोपण गरेको नयाँ गठबन्धनको मार्गचित्र १७ असारको मध्यरातमा सातबुँदे सहमतिबाट अघि बढेको थियो । त्यही सहमतिको एउटा बुँदा ‘आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने’ ३० असारमै कार्यान्वयनमा गयो । ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । भोलिपल्ट ३१ असारमा शपथ लिए । केन्द्रमा बनेको गठबन्धनको परकम्पले प्रदेशमा पनि हलचल ल्यायो । संघकै समीकरणअनुसार प्रदेश सरकारहरू पनि हेरफेर भए ।

कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन गर्दा सरकारको स्थिरता, संविधान संशोधन, आर्थिक सुधार र सुशासनलाई मुख्य ध्येय बनाएका थिए । तर अहिलेसम्म सरकार स्थिर बन्नेबाहेक अरू कुनै क्षेत्रमा सन्तोषजनक अवस्था देखिन सकेको छैन । दुई दलबीच संशय पनि कायमै छ, सत्ताका लागि दुवै पक्षको ‘बार्गेनिङ’ चलिरहेकै छ । सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न निरन्तर उठिरहेकै छ । ओली नेतृत्वको सरकारको बाँकी कार्यकालमा पनि आशा जगाउने काम गर्ने कुनै संकेत देखिएको छैन ।

देउवामा सहमतिबमोजिम सत्ता नपाइला कि र ओलीमा बीचैमा कांग्रेसले वैकल्पिक समीकरण बनाउला कि भन्ने मनोविज्ञानले बास गरिरहेकै देखिन्छ । त्यसैले संसद्को संख्याले गठबन्धन बलियो भए पनि सरकारको स्थिरताको दृष्टिले धरातल कमजोर देखिन्छ । त्यही कारण दुई दलको नेतृत्व गठबन्धन सरकारलाई आर्थिक सुधार, विकास र सुशासनमा केन्द्रित गराउनुको साटो सत्ताको ‘नटबोल्ट’ कस्नमै अलमलिएको छ ।

वामपन्थी विश्लेषक झलक सुवेदीको विश्लेषणमा दुई प्रतिस्पर्धी दलबीच सरकारमा सहकार्य र राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थाले सरकार कमजोर बन्न पुगेको छ । ‘ओली नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गर्‍यो भने जस एमालेलाई जान्छ, अनि कांग्रेस झस्किन्छ । त्यस्तै, कांग्रेसका मन्त्रीले राम्रो काम गर्‍यो भने एमालेलाई चिन्ता हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘केही समयअघि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन ६ वटा अध्यादेश ल्यायो । त्यसको जस गगन थापालाई बढी गयो । एमालेले सोच्यो– हामीले शासकीय सुधार गर्न खोजेको जस गगनलाई गयो । त्यस्तै, चीनसँगको बीआरआई सम्झौताको विषयमा तनाव देखियो ।’

ओली सरकारलाई भारतको सद्भाव नदेखिँदा संशय उत्पन्न भएको सुवेदीको भनाइ छ । ‘पहिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले भूमिका खेल्थ्यो, त्यसले गर्दा नेपालीमा यस्तो मनोविज्ञान बनेको छ कि भारतले कांग्रेस र एमालेलाई सँगै हिँड्न दिँदैन वा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन कांग्रेसलाई छुट्याउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘यही कारणले सरकार आज जान्छ, भोलि जान्छ, पक्का ढल्छ भन्ने अड्कलबाजी चलिरहन्छ । भारतीय लबीले यस्तो कुरा चलाएको पनि हुन सक्छ ।’

नेपालमा प्रायः नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनासाथ भारतबाट भ्रमणको निमन्त्रणा आउने गरेकामा ओलीले पछिल्लो नियुक्तिपछि भने दक्षिण छिमेकबाट निम्तो पाएका छैनन् । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतबाट विदेश भ्रमण गर्ने परम्पराजस्तै बनेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले उत्तरी छिमेकी चीनमा भने मंसिर ०८१ मा भ्रमण गरे । चीन भ्रमणका क्रममा २० मंसिरमा दुई पक्षबीच ‘बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यो सम्झौताले ओली नेतृत्वको सरकारप्रति भारत झनै चिढिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

नयाँ सरकार गठन भएदेखि नै प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले दक्षिण छिमेकीको भ्रमण गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । ‘यसै कारण पनि ओली सरकार आजै जान्छ, भोलि जान्छ भन्ने जस्ता चर्चा भएका हुन्,’ कांग्रेसका एक मन्त्री भन्छन् ।

ओली सरकारलाई विस्थापन गर्न कांग्रेसभित्रकै एउटा तप्का र विपक्षी दलहरूको खेलकुद पनि जारी छ । गभर्नर नियुक्तिमा भएको माथापच्ची, शक्ति सन्तुलन भत्काउने गरी ल्याइएको अध्यादेशका आधारमा चार वर्षअघि गरिएको ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध रिटमा सर्वोच्चबाट आएको निर्णय, पतञ्जलि योगपीठको जग्गा प्रकरणमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर, संघीय निजामती सेवा, भूमिसहितका केही विधेयकमा भइरहेको चलखेलका कारण पनि सत्तारूढ दलभित्रै अविश्वास झाँगिँदै गएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू समाजले विश्वास नगरेका नेताहरूबाट धेरै आशा गर्ने ठाउँ नै नरहने तर्क गर्छन् । राजनीतिक विश्लेषक तथा निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल सातबुँदे सहमतिबमोजिम सरकारले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । उनी थप्छन्, ‘ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति कार्यान्वयनमा आयो । त्यहीअनुसार प्रदेशमा सरकारहरू बने । अन्य कार्यक्रम सन्तोषजनक देखिएनन् ।’ कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले दुई तिहाइको समर्थन हुँदा पनि सरकार किन यति कमजोर हुनुको कारणबारे पोखरेल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र दलका शीर्ष नेताको विश्वसनीयता नै स्वाहा भएको छ । उहाँहरूको कुरा पत्याउन मान्छे तयार छैनन् । केही राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास जनतामा छैन ।’

अहिले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित सबाल सबैभन्दा पेचिलो बनेका छन् । सरकारले सुशासन कायम राख्न भन्दै अध्यादेशमार्फत सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरेको थियो । संशोधित कानुनमा ‘कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमा मिति तोकिएको भए सोहीबमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । तर सार्वजनिक सेवाको स्तरमा सुधार देखिएको छैन । कतिपय मन्त्रीहरूको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठिरहेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली अनुभवी र पार्टीमा बलिया नेता तथा कांग्रेस बलियो दल भए पनि सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘बलियो सरकार छ, साधनस्रोत पनि छ, राष्ट्रिय प्राथमिकता पनि हो । तर सामान्य मान्छेलाई चाहिने बाटोघाटो, आवतजावतको सुविधामा पनि सुधार भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘बाटो बनाउने कुरामा त विचारविमर्शको खासै आवश्यकता पर्दैन । पूर्वतिर जाने बाटो खोलाको किनारमा बनेको छ, प्राविधिक समस्या होला, तर त्यहाँ सधैं भत्किरहन्छ । पृथ्वीराज मार्ग बन्दै छ, तर सुस्त गतिमा । राजधानीलाई जोड्ने राष्ट्रिय राजमार्गको अवस्था सुध्रिएको छैन । बरु गाउँघरमा स्थानीय सरकारले बनाएका बाटा राम्रा देखिन्छन् ।’

सुशासनको सबालमा सरकारको प्रतिबद्धता र व्यवहारमा सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास देखिन्छ । त्यसको ज्वलन्त दृष्टान्त मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण अझै गोप्य राखिनु हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण कानुनतः नियुक्तिको दुई महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ ।

कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि उक्त विवरण मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थियो । अर्कातिर आफ्नै मातहतका शक्तिशाली निकायलाई अविश्वास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गरेका छन् । ८ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको आयोगमा साढे दुई महिना नाघिसक्दा ६ सदस्य मनोनयन अझै बाँकी छ ।

राजनीतिक विश्लेषक पोखरेल सुशासन कायम गर्ने सबालमा सरकार कमजोर देखिएको बताउँछन् । ‘राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको समितिले पारित गरिसकेको अख्तियार विधेयकलाई सरकारी हस्तक्षेपले अघि बढ्न दिएको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थालाई बलियो पार्नेभन्दा पनि आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने प्रयत्न देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सुशासन भाषामा मात्रै सीमित छ । कानुन, ऐन, नीति भएर पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । संवैधानिक निकायमा सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई भन्दा आफ्नो पक्षका कार्यकर्तालाई राख्ने प्रवृत्तिले संस्थागत क्षमतामा क्षयीकरण छ । संस्थाहरूको सशक्तीकरणबाट होइन, तिनको प्रयोगबाट शासन चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।’

तीन करोडभन्दा कमका योजना बजेटमा समावेश नगर्ने निर्देशिका उल्लंघन गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सयौं साना योजनालाई समेटेको छ । सत्तारूढ दलहरूको नेतृत्वबीच रस्साकसीले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा डेढ महिना ढिला भयो । गभर्नर सिफारिस समितिमाथि सत्ताको हस्तक्षेप छर्लंगै देखिएको थियो । अन्य स्वायत्त निकायको नियुक्तिमा त्यस्तै अवस्था छ । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीको असहयोगका कारण त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति केशरजंग बरालले गत १५ चैतमा राजीनामा दिएका थिए । त्रिविले नयाँ उपकुलपति तीन महिनापछि मात्रै पायो ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको विधेयक प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको असहमतिले अलपत्र परेको छ । यो विधेयकको प्रतिवेदन उपसमितिले तयार गरेर ४ पुस ०८१ मै राज्य व्यवस्था समितिमा बुझाएकामा अझै टुंगो लगाएको छैन ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था गरेको थियो । त्यसलाई हटाउन मुख्य सचिव, सचिव र संसद्का महासचिवले ‘लबिइङ’ गर्दा प्रधानमन्त्री ओली आफैं प्रभावमा परेको कतिपयको दाबी छ । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान कायमै राखेर विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि नियोजित छलछामको प्रश्न उठेका कारण संसद्ले विशेष समिति बनाएर छानबिन अघि बढाएको छ ।

शिक्षकहरूको माग सम्बोधनको सबालमा प्रधानमन्त्री ओली नै असहयोगी देखिएपछि एमालेकै नेता विद्या भट्टराईले शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिइन् । १५ असारभित्र पारित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिले अझै टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको छैन । त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयको बेथितिमा अख्तियारले अनुसन्धान थाले पनि त्यसको विश्वसनीयतामा संसद् र संसद्बाहिर प्रश्न उठिरहेको छ । भिजिट भिसाको आवरणमा पैसा असुल्दै सेटिङमा मानिसलाई विदेश पठाएको विषयलाई रास्वपा र राप्रपाले संसद्मा अझै आवाज उठाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग शासकीय सुधारका ठोस योजना र कार्यान्वयन अभाव देखिएको विश्लेषक सुवेदी बताउँछन् । ‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाणविरुद्ध पुनरावेदन नगर्ने व्यवहार, दीपक खड्कालाई मन्त्री बनाइराख्ने कुरा (स्काउटको जग्गामा ठगी र जलस्रोत मन्त्रीको भूमिकामा स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता कुराले), मानव तस्करीको आरोप लागेका कोशीका तत्कालीन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय, रौतहटका मोहम्मद आफताब आलमको मुद्दामा कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावमा पारेको आरोप, बालमन्दिर र बाँसबारीको जग्गा प्रकरण, भिजिट भिसा प्रकरण जस्ता मुद्दामा देखिएको सरकारी रवैयाले सुशासनको क्षेत्रमा सरकारको प्रदर्शन सबैभन्दा फितलो देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

सुशासनका सबालमा सरकारको कार्यशैलीबाट सत्तारूढ दलकै नेताहरूसमेत सन्तुष्ट छैनन् । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले संविधान संशोधन, सुशासन र आर्थिक क्षेत्रका धेरै विषयमा सरकारको कार्यशैलीमा सुधार हुनुपर्ने बताउँछन् । पछिल्ला केही राजनीतिक घटनाक्रमले गठबन्धनलाई सहजताका साथ अघि बढाउन चुनौती देखिए पनि गठबन्धनको विकल्प खोज्ने दिशामा भने कांग्रेस नभएको उनले प्रस्ट्याए । २३ असारमा सकिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पनि गठबन्धनको विकल्प खोज्नेभन्दा सरकारको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘गठबन्धन सरकार भएपछि एक पक्षले अर्को पक्षको दृष्टिकोण ग्रहण गर्नुपर्छ । मैले भनेकै सबै कुरा होइन, यो एकलौटी सरकार होइन भन्ने मान्यता अझ स्थापित हुन सकेको छैन,’ महत भन्छन्, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्या छ । ‘आम नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा सेवा लिनुपर्ने मालपोत, यातायात, प्रहरी, अध्यागमन जहाँ गए पनि झन्झट, लेनदेन, ढिलासुस्ती छ । पूर्ण सुशासन सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।’

अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिए पनि अझै मिहिनेत गर्न आवश्यक रहेको कांग्रेस प्रवक्ता महतको भनाइ छ । बजेट विनियोजन प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘जहाँ सबैभन्दा ज्यादा आवश्यकता छ, त्यहाँ अझै राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं । कनिका छर्ने प्रवृत्ति, अनुत्पादक खर्च र वितरणमुखी सोच अझै कायम छ ।’

एमालेका पूर्वमन्त्री पदम गिरी सरकारले केही गर्न नसकेको भन्ने भाष्य गलत भएको तर्क गर्छन् । सुशासन र संविधानको क्षेत्रमा भने कमजोरी भएको उनले स्वीकार गरे । शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई एक वर्षभित्रै सुधारको बाटोमा ल्याउन सरकार सफल भएको गिरीको दाबी छ । वर्तमान सरकार गठन भएयता अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकांक सकारात्मक दिशामा उन्मुख भएको उनी बताउँछन् ।

‘सरकार गठनको पहिलो प्राथमिकता नै अर्थतन्त्र सुधार थियो, आज आयात घटेको छ, निर्यात बढेको छ, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति वृद्धि भएको छ, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ,’ उनले भने, ‘अधुरा रहेका राष्ट्रिय गौरवका पूर्वाधार परियोजनालाई पूर्णता दिन, सडक, पुल, जलविद्युत्, ऊर्जालगायतका क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण काम भएका छन् । कतिपय आयोजना सम्पन्नतर्फ अघि बढेका छन् । सरकारले आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी बढाउन अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेको छ, यी सकारात्मक हुन् ।’

एमाले नेता गिरी अहिलेको संसद्ले विगतका तुलनामा बढी प्रभावकारी ढंगले काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणमा संसद्ले सशक्त भूमिका खेलेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर संविधान संशोधन र सुशासनको क्षेत्रमा जति काम हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन, यसमा सरकारप्रतिको जनअपेक्षा ठूलो छ । त्यो पूरा गर्नुपर्नेछ ।’

कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनका लागि गरेको समझदारी कार्यान्वयन अघि बढेको छैन । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै अग्रसरता नदेखाएको कांग्रेसको आरोप छ । सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले दुई दलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम नगर्ने, नगर्नुपर्ने काम गरेको भनेर कांग्रेस महामन्त्री थापा अलग्गिएपछि संयन्त्र अलपत्र परेको छ ।

संविधान संशोधनको विषय एक वर्षसम्म पनि छलफलमा नआएपछि कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले दुई दलीय गठबन्धनको औचित्य नै समाप्त भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने राष्ट्रिय सभाको समीकरण देखाएर संविधान संशोधनको एजेन्डा छल्दै आएका छन् ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएको लामो समय बितिसक्दा पनि कानुन अभावमा प्रदेशले प्रहरी र कर्मचारी परिचालन गर्न पाएका छैनन् । प्रतिनिधिसभाबाट बल्ल पारित भएको संघीय निजामती विधेयक विवादमा परेको छ । प्रहरी विधेयक छलफलमै छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै जोडिएको शिक्षा विधेयक पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । सरकारले छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न, वैदेशिक लगानीमा अपेक्षित सुधार ल्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो उपस्थिति देखाउन नसकेको कतिपय विश्लेषक बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको बोली र व्यवहारले विपक्षी दलहरू मात्रै होइन, सत्तारूढ कांग्रेसलाई समेत असहज बनाएको नेताहरूको भनाइ छ । राज्य शक्ति आफूमातहत केन्द्रित गरेर शासन चलाउने उच्च महत्त्वाकांक्षा ओलीमा बेलाबखत प्रकट हुने गरेकाले पनि गठबन्धनमा असहजता हुने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।

०७४ को निर्वाचनपछि ओली दुई तिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला उनले सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, योजना आयोग, राष्ट्रिय विकास परिषद्, तथ्यांक विभाग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय, गरिबी निवारण कोषलगायत दर्जनौं निकाय र विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए । त्यस्ता शक्तिशाली निकायलाई सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रयोग गर्नुको साटो फेरि आफ्नै नेतृत्वमा सुशासन आयोग बनाएर सरकारी निकायप्रति अविश्वास बढाएका छन् ।

‘यो सरकारले चाहे राजनीतिक पोखरीको सबै फोहोर सफा गर्न सक्थ्यो । तर मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूकै सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने परम्परासमेत पूरा नगरेर सरकारले विश्वसनीयता गुमाएको छ,’ राजनीतिक विश्लेषक पोखरेल भन्छन्, ‘अब त गर्छु भन्दा पनि जनताले पत्याउँदैनन् ।’

ओली गत वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदा संसद्को चौथो अधिवेशन सुरु भइसकेको थियो । २८ वैशाख ०८१ मा बजेट अधिवेशन सुरु हुँदा एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए । त्यसको दुई महिनापछि कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सत्ता समीकरण बन्यो । यसबीचमा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ । तीन वटा संसद् अधिवेशन भएका छन् ।

ओली सरकार बनेपछि केही सकारात्मक काम पनि भएका छन् । जस्तो, लामो समयदेखि अल्झेको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित कानुन संशोधन भएको छ । आमाका नामबाट नागरिकता लिन सहज बनाउने प्रावधानसहित नागरिकता ऐन संशोधन गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले अध्यादेशबाट केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरेको छ । ‘विदेशी लगानी र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने कानुन संशोधनले सकारात्मक वातावरण बनाएको छ तर सरकारले जनतालाई विश्वास दिलाउने काम गर्नुपर्छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता महत भन्छन्, ‘गठबन्धन सफल होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो तर सत्ता साझेदारबीच समझदारीको बटमलाइन बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यस्तो नभए गठबन्धन दलबीच बार्गेनिङ बढ्छ र त्यसले अविश्वास बढाउँछ ।’ कान्तिपुरबाट