नाउपा सुदूरपश्चिम संसदीय दलको बैठक बस्दै, आज सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने

धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठक बस्दै छ । मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेपछि नाउपाको आकस्मिक बैठक बस्न लागेको हो ।

अहिले बिहान १० बजे संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने बैठकले सरकारबारे निर्णय गर्ने संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले जानकारी दिएका छन् । मुख्यमन्त्री ज्यूले मन्त्रीज्यूलाई हटाएपछि हामीले बैठक आह्वान गर्न लागेका हौँ ’ उनले भने, ‘सरकारबारे बैठकमा निर्णय हुन्छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले पनि सोही अनुसार तयारी गरेको छ । तर, पार्टी केन्द्रको पत्र भने अझै संसदीय दलमा पुगेको छैन । 
‘पार्टी केन्द्रको निर्देशन अनुसार हामी चल्छौँ ’ उनले भने, ‘सरकारबाट फिर्ता हुने  तयारी भइरहेको छ तर, केन्द्रको पत्र आएको छैन।  उक्त पत्र आएपछि हामी  समर्थन फिर्ता लिन्छौँ र प्रतिपक्षमा बस्छौँ ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले बिहीबार नै सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बाहिरिने घोषणा गरिसकेकी थिइन् ।

‘गठबन्धनमै रहे पनि हामीसँग छलफल नै नगरी सुदूरपश्चिममा हाम्रो पार्टीका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरियो । अन्य सवालमा पनि गठबन्धनमा कुनै छलफल हुने गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारमा रहिरहनु उपयुक्त लागेन’, अध्यक्ष श्रेष्ठले बताइन् । 

पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले पनि बिहीबारै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बताएका थिए । मन्त्री चौधरी बर्खास्त भएपछि संरक्षक रेशमले अब आफूहरु प्रतिपक्षमा बस्ने बताएका छन् । संरक्षक चौधरीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्,’अब हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ । जेलबाट हुण्डी खाने सर्वहाराहरु सामाजिक सञ्जालमा कराउँदैछन् ।’

अनुदानमा पावर टिलर वितरणमा आर्थिक अनियमितता गरेको र किसानलाई ठगेको गुनासो आएपछि मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री चौधरीलाई राजीनामा दिन भनेका थिए। तर, वन मन्त्री चौधरीले अटेरी गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहले बिहिवार बर्खास्त गरेका हुन्।

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा एमाले र नागरिक उन्मुक्तिको संयुक्त सरकार छ । कांग्रेसका १८, एमालेका ११ र नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि सङ्घ र प्रदेश सरकार अल्पमतमा  पर्ने अवस्था भने छैन ।

मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई समर्थन गर्दा नाउपाको हस्ताक्षर नभएको हुँदा नाउपा सरकारबाट फिर्ता हुने अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिनु नपर्ने देखिएको छ ।