प्रदेश सरकारहरूले आज बजेट सार्वजनिक गर्दै

काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन् । सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, मधेश र कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरुले आय–व्यवको विवरणसहितको बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् ।

संघिय सरकारले जेठ १५ मा, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रदेश सरकारहरूले बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२कै हाराहारीमा नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । आज साँझ ५ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुर सिंह थापाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३२ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर यस वर्ष ३२ अर्बको सिलिङ तोकिएको थियो । आज बजेट प्रस्तुतीका लागि लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक दिउँसो तीन बजे बोलाइएको छ ।

संघीय राजधानीसमेत रहेको बाग्मती प्रदेशले आज दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा ६८ अर्ब हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बागमतीले ६२ अर्ब ७० करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

मधेश प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । कोशी प्रदेशले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख, गण्डकी प्रदेशले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले हरेक वर्षको असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश संसद र नगर सभामा प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ।

प्रदेश सरकारले विशेषत संघीय सरकारले दिने अनुदान र चालु वर्षमा हुन सक्ने बचतलाई हेरर बजेटको आकार ठूलो गराउने गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा सात वटा प्रदेश सरकारले २ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसमध्ये जेठसम्म ६० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ।

संघीय सरकारको तर्फबाट सात प्रदेशको लागि ६० अर्ब ६६ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान, ३० अर्ब ३५ करोड ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ।  त्यस्तै  ३ अर्ब २८ करोड समपूरक  र ३ अर्ब २७ करोड विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। यसबाहेक, राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान बजेटले गरेको छ।