खाद्य कम्पनीले सबै पालिकाबाट रैथाने बाली किन्न थल्यो, हरेक पालिकामा खरिद-बिक्री केन्द्र स्थापना गरिने

काठमाडौँ । खाद्य कम्पनीले ७५३ वटै पालिकाबाट रैथाने बाली किन्न थालेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड (साबिक खाद्य संस्थान) ले सबै स्थानीय तहमा पाइने रैथाने बाली खरिदका लागि प्रक्रिया थालेको हो ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रैथाने बाली खरिदका लागि गत फागुनदेखि नै प्रक्रिया थालेको थियो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले स्थानीय स्तरमा पाइने जुनसुकै किसिमका रैथाने बाली खरिदका लागि अहिलेसम्म ८० वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भएको बताए । ‘यो तीन महिनामा भएको मुख्य प्रगति हो । रैथाने बाली खरिदमात्रै भन्दा पनि खरिद र बिक्री गर्ने दुवै काम हो,’ उनले भने ।

दाल, चामल, तेल, चिनी, नुन, पिठो लगायतका वस्तु अभाव हुने दुर्गम क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्यान्न पुर्‍याउने र त्यहाँ उपलब्ध रैथाने बाली खरिद गरेर सहरी क्षेत्रमा बिक्री गर्ने उनले बताए ।

रैथाने बाली खरिदका लागि सबै पालिकामा खरिद–बिक्री केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आचार्यका अनुसार स्थानीय तहले एक निश्चित ठाउँमा खरिद–बिक्री केन्द्र तोक्ने र सोही केन्द्रमा रैथाने बाली सङ्कलन गरेर कम्पनीले खरिद गर्ने योजना छ । सोही केन्द्रबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा अभाव भएका तथा अत्यावश्यक वस्तु बिक्री गर्ने योजनाका साथ सम्झौता भइरहेको उनले बताए ।

रैथाने बाली खरिदका लागि सबै पालिकामा खरिद–बिक्री केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आचार्यका अनुसार स्थानीय तहले एक निश्चित ठाउँमा खरिद–बिक्री केन्द्र तोक्ने र सोही केन्द्रमा रैथाने बाली सङ्कलन गरेर कम्पनीले खरिद गर्ने योजना छ । सोही केन्द्रबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा अभाव भएका तथा अत्यावश्यक वस्तु बिक्री गर्ने योजनाका साथ सम्झौता भइरहेको उनले बताए ।

‘पालिकाले तोकेको खरिद–बिक्री केन्द्रमा सम्बन्धित पालिकामा उत्पादन नहुने वस्तु हामी आपूर्ति गरेर बिक्री गर्छौँ र त्यहाँ जे वस्तु अतिरिक्त उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई किनेर अन्यत्र बिक्री गर्छौँ,’ आचार्यले भने, ‘यो हाम्रो मेकानिजम हो । यसले फुड ब्यालेन्स मिलाउँछ ।’

यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन ६ महिनादेखि १ वर्ष लाग्ने र किसानका उत्पादन सहजै बिक्री हुने आचार्यले बताए । ‘यसले देशको अर्थतन्त्रमा समेत सुधार हुने अपेक्षा छ,’ उनले भने ।