मन्त्रिपरिषद्ले पनि कुलमानलाई सोध्यो स्पष्टीकरण : पदबाट किन नहटाउने ? यस्ता छन् चार आरोप

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार उर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। हिजो बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले ३ दिने स्पष्टीकरण सोध्न उर्जामन्त्रीलाई अख्तियारी दिएको थियो ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई ‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट किन नहटाउने?’ भन्ने प्रश्नसहित स्पष्टीकरण सोध्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । बिहीबार पत्राचार गर्दै मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको फागुन २१ गते भएको निर्णय अनुसार सफाइ पेस गर्न आग्रह गरेको हो।

सरकारले घिसिङलाई चार प्रमुख आधारमा स्पष्टीकरण सोधेको छ। पहिलो, कार्यसम्पादन सम्झौता उल्लंघन सम्बन्धी हो।

घिसिङले मन्त्रालयसँग २०७९ माघ १५ (सन् २०२२ जनवरी १९) मा गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ अनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन पेश नगरेको भन्दै सरकारले उक्त सम्झौताको शर्त उल्लंघन भएको आरोप लगाएको छ। सोही आधारमा सम्झौताको दफा १०.३ अनुसार उनको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।

दोस्रो, नेपाल–भारत विद्युत् विनिमय समितिमा बिना अधिकार सहभागिता जनाएर द्विपक्षीय सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको विषयमा सरकारले आपत्ति जनाएको छ।

घिसिङले सन् २०२४ मार्च ११ मा भएको १५औं बैठक र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा सम्पन्न १६औं बैठकमा नेपाल सरकारको अधिकार नलिई भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणसँग आर्थिक वर्ष २०२४/२५ र २०२५/२६ का लागि द्विपक्षीय विद्युत् विनिमयसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

सरकारले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ को खण्ड (ख) तथा सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका, २०७७ को दफा २ को खण्ड (छ) को उल्लंघन गरेको भन्दै उनलाई पदबाट किन नहटाउने भनेर प्रश्न उठाएको छ।

तेस्रो, मन्त्रिपरिषद्को २०८१ कात्तिक २५ गतेको निर्णयअनुसार डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रान्समिसन लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत्को वक्यौता रकम (टाइम अफ डे मिटर समेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असूलीसम्बन्धी सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाइएको छ। सरकारले घिसिङले मन्त्रालयमार्फत प्राप्त निर्देशन पालना नगरी अवज्ञा गरेको दाबी गरेको छ।

चौथो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४९ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य घिसिङले पूरा नगरेको भन्दै सरकारले उनलाई पदबाट किन नहटाउने भनेर सोधेको छ।

सरकारले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्ने योजनासहित स्पष्टीकरण सोधेको हो । ४ बुँदे स्पष्टीकरणमा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षर छ । स्पष्टीकरणको पत्र आज बेलुकी घिसिङले आफ्नै कार्यालयमा बुझे । उनले आइतबार जवाफ पठाउने तयारी गरेका छन् ।