टीकापुर जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ८७ जना दोषी ठहर, को-को ठहर भए दोषी ?

धनगढी । टीकापुर जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले ८७ जनालाई दाषी ठहर गरेको छ। बिशेष अदालतले बिहीबार टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पदाधिकारी, कर्मचारी र जग्गाधनीगरी ७८ जनालाई दोषी ठहर गरी सजाय समेत तोकेको हो।

टीकापुर बजार क्षेत्रको ६ बिगाहा १८ कट्ठा १० धुर सरकारी जग्गा नक्कली कागजातका आधारमा व्यक्ति विशेषको नाममा हक हस्तान्तरण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा २५ माघ ०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो। 

टीकापुर नगरपालिका– १, टीकापुर विकास समितिको नामबाट नक्कली कागजात खडा गरी समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरिएको अभियोगमा एक सय ६२ जनाले भने सफाइ पाएका छन्। दोषी ठहर हुनेमा टीकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख खडकबहादुर शाहसमेत छन्।

शाहलाई तीन महिना कैद र १३ लाख सात हजार जरिवाना तोकिएको छ। उनलाई यसअघि नै अख्तियारले निलम्बन गरी जानकारी गराउनु भन्दै पत्र पठाएपछि टीकापुर नगरपालिकाको कार्यपालिकाले निलम्बन गर्दै २०८० फागुनमा जानकारी गराएको थियो। विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार शाहको निलम्बन जारी रहनेछ।

‘फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि उहाँहरुलाई पूनरावेदनको अधिकार हुन्छ,’ उनले भने, ‘पूनरावेदनपछि सर्वोच्चले सफाइ दियो र उहाँको उपमेयरमा अवधि बाँकी रह्यो भने निलम्बन फिर्ता हुन्छ। सर्वोच्चबाट पनि दोषी ठहर भए उहाँको पद नै जान्छ।’ शाह २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट विजयी भएका थिए। उनी नगर विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य हुन्। यस्तै शाहसहित अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीसमेत ११ जना तथा जग्गा खरिद गर्ने ७६ जना दोषी ठहर भएका छन्।

समितिको नाममा अभिलेख रहेका सक्कल कागजातजस्तै गरी पुरानो मितिका नक्कली घडेरी प्रमाणित-पत्र, रकम बुझाएको रसिदलगायतका किर्ते गरी जग्गा हिनामिना भएको थियो।  

०६६ सालदेखि पटक–पटक गरेर त्यसरी जग्गा हिनामिना भएको हो। अख्तियारले नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्षहरू नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार र धीरजराज रेग्मीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। जग्गा वितरण गर्दाका कागजात राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा नमुना मिसिलसँग नभिडेको पुष्टि भएपछि समितिको घडेरी व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्बन्धका आधारमा व्यक्ति विशेषका नाममा वितरण गरेको अख्तियारको छानबिनमा खुलेको थियो। 

अख्तियारले मालपोत कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्ट, नापी कार्यालय, टीकापुरका तत्कालीन नापी अधिकृतद्वय मानबहादुर चन्द र गणेशबहादुर बमलाई पनि प्रतिवादी कायम गरेको थियो। 

नगरविकास समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी तथा उपसमितिका संयोजक गणेश सिंह रावल तथा निजको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिका सदस्यहरू श्याम खत्री, बमबहादुर बम, देवेन्द्रबहादुर कुँवर, पदमराज न्यौपाने, खडगबहादुर शाह एवं उक्त समितिका सदस्यसचिव अम्बादत्त जोशी, योजना प्रमुख बलबहादुर कडायत, नापी अधिकृत मानबहादुर चन्द, मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्ट दोषी ठहर भएका छन्। निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) (ज) बमोजिमको कसूर गरेको ठहर गर्दै कसूरको मुख्य भूमिकामा रहेका प्रतिवादी नेत्र प्रसादसँग १३ लाख सात हजार ३०० जरिवाना हुने ठहर गरेको छ।

टीकापुर विकास समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीलाई थप ३ महिना कैद समेत हुने फैसला गरेको छ। प्रतिवादीहरु श्याम खत्री, बमबहादुर बम, देवेन्द्र कुँवर, पदमराज न्यौपाने, खडकबहादुर शाह, अम्बात्त जोशी, बलबहादुर कडायत, मानबहादुर चन्द र जयबहादुर विष्टलाई जनही ३ महिना कैद र बिगोको दामासाहीले जनही १३ लाख सात हजार ३०० जरिवाना हुने फैसला भएको छ। पहिलोपटक जग्गा किन्ने ७६ जना पनि दोषी ठहर भएका छन।

उनीहरुलाई कैद र जरिवानासहित उनीहरुको नाममा कायम भएको जग्गा जफत हुने फैसलामा उल्लेख छ। विशेष अदालतले टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, उपसमिति संयोजक गणेशसिंह रावललगायत सदस्यहरू श्याम खत्री, बमबहादुर बम, देवेन्द्रबहादुर कुँवर, पदमराज न्यौपाने, खडगबहादुर शाह, अम्बादत्ता जोशी, योजना प्रमुख बलबहादुर कडायत, नापी अधिकृत मानबहादुर चन्द र मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्टलाई दोषी ठहर गरेको हो।

कसुरको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको भन्दै अदालतले जोशी र रावलाई डेढ वर्ष कैद र १३ लाख ७ हजार तीन सय जरिवाना तोकेको छ। जोशीलाई थप तीन महिना कैद हुने फैसलामा उल्लेख छ। अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भने तीन महिना कैद र १३ लाख सात हजार तीन सय जरिवाना तोकिएको छ। दोषी ठहर भएका अन्य जग्गाधनी ७६ जना छन्। उनीहरुलाई तीन महिना कैद र बिगोअनुसारको जरिवाना तोकिएको छ। जग्गाधनी अर्जुनप्रसाद कठायत, अशोक स्वाँर, इन्द्रादेवी भण्डारी, चक्रप्रसाद जैसी, डम्मरदेवी कुँवर, ताराकुमारी थापा, दलबहादुर विष्ट, दुर्गा रावल र देवकला बिष्ट, धनबहादुर बम, पदमराज जोशी, पवित्रा जैसी, भवानीप्रसाद पण्डित, मणिराज देवकोटा, मदनकुमार भट्टराई, महादेव थारू चौधरी, मेदेनी रावल, रतनदेवी रावल, लालबहादुर साउद, बिमादेवी कुँवर, शारदादेवी विष्ट, सुशीला हमाल, संगीता स्वाँर, हर्कबहादुर विष्ट, हिमा रावल, अरुणा केसी, अर्चना बम, आरती बम, ईश्वरी कुँवर, ईश्वरी विश्वकर्मा, कमलबहादुर धामी, कमलादेवी न्यौपाने, कलशा कुँवर, काशीलाल खत्री र कोकिला भण्डारीलाई तीन महिना कैद र बिगोअनुसारको जरिवाना सजाय भएको छ।

गणेशबहादुर खड्का, चन्द्रप्रकाश सोडारी, चेतराज जोशी, झपटसिंह बोहरा, टेकबहादुर रावल, तपेन्द्रबहादुर शाह, तिलकबहादुर विष्ट, दीपा ठकुल्ला, दुर्गादेवी बुढा, देवसरा भण्डारी, नन्दराम धमला, नामसराकुमारी शाह, पदमराज कठायत, परमानन्द जोशी, पशुपति रावल, पार्वतीदेवी भण्डारी, पूर्णप्रसाद शर्मा, पुष्पादेवी रावल, प्रवीण पौड्याल, प्रेमप्रसाद कठायत जैसी, भद्रा रोका क्षेत्री, भवानीप्रसाद जैसी, भारतीदेवी कडायत, मानबहादुर कुँवर, मीनादेवी थापामगर, रामबहादुर कडायत, रेखा आचार्य, लक्षिराम रिमाल, लक्ष्मीदेवी कुँवर, लक्ष्मीप्रसाद जैसी, लोगराज कठायत, वसुन्धरा कुँवर, विनिता न्यौपाने, सिद्धराज जैसी, सुनितादेवी रावल, सूर्यबहादुर रावल, तर्कराज टमाटा, मीनराज गिरी, रमेश खत्री, नरेशकुमार खत्री र हरिबहादुर कडायतलाई पनि कैद र जरिवाना तथा जग्गा जफतको फैसला भएको छ ।

यस्तै, कसुरमा सहभागी हुने प्रमाण अभावमा केशरबहादुर कुँवर र राजु आचार्य लगायत १ सय ६२ जनाले भने सफाइ पाएका छन्। उनीहरुको जग्गा भने जफत हुने फैसलामा उल्लेख छ।

०५९ सालमा मालपोत कार्यालयका कागजपत्र जलेकामा धेरैले आफ्नोसमेत जग्गा रहेको दाबी गर्दै जग्गा विकास समितिको नक्कली निस्सा बनाएर अनियमितता गरेका छन्। यसरी किनबेच भएको जग्गा पछि कांग्रेस नेतृ आरजु राणालगायतको नाममा समेत पुगेको थियो। उनले आफूले जग्गा किनेको र पहिले भएको हिनामिनाबारे जानकारी नभएको बताउँदै आएकी छिन्। 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि किर्ते मुद्दामा छुट्टै अनुसन्धान गरी गत असोजमा लिखत किर्तेको मुद्दा दायर गरिसकेको छ।