नेपालको नयाँ नक्सा : अझै गरिएन अन्तर्राष्ट्रियकरण

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌लाई औपचारिक रूपमा अझै पठाएको छैन । नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गरेको साढे चार वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले दुई छिमेकी चीन र भारतलगायत मुलुकका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई समेत कूटनीतिक च्यानलबाट जानकारी नगराएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ जेठ ५ मा लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा समेटेको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा पारित गरेको थियो । त्यसलाई जेठ ७ मा सार्वजनिक गरिएको थियो भने संसद्ले जेठ ३१ मा संविधान संशोधन गरेर निसानछाप अद्यावधिक गरेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७७ जेठ ९ मै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नयाँ चुच्चे नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसहित विदेशस्थित नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउन पत्राचार गरेको हो । तर त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिसकेको छैन ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले गत वर्ष भदौ २१ मा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा नयाँ नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी पठाएको रेकर्ड मन्त्रालयमा नभेटिएको बताएका थिए । त्यसयता पनि नयाँ नक्साको जानकारी दिन कुनै कूटनीतिक पत्राचार नभएको पाइएको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति राजकिशोर यादवले नयाँ नक्साका विषयमा संस्थागत र गम्भीर ढंगले काम गरेको नदेखिएको बताए । ‘हामीले नक्सा जारी हुँदा परराष्ट्रमन्त्री रहेका प्रदीप ज्ञवाली र गत वर्ष मन्त्री रहेका एनपी साउदसँग समितिमा छलफल गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘ज्ञवालीजीले पठाएको हुनुपर्ने खालको कुरा गर्नुभयो, साउदजीले पठाएको भेटिएन भन्नुभयो ।’ नक्सालाई आन्तरिक राजनीतिक लाभका लागि मात्रै सत्तासीन दल र नेताले खपत गरेको देखिएको टिप्पणी यादवले गरे ।

नयाँ नक्सा जारी भएपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कूटनीतिज्ञहरूलाई बोलाएर त्यसबारे ब्रिफिङ भने गरेका थिए । केही ठाउँमा नक्साबारे औपचारिक जानकारी गराइएको पनि उनको दाबी छ । तर त्यसको अभिलेख मन्त्रालयमा छैन ।

एक पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भने नयाँ नक्सा अन्तर्राष्ट्रियकरण नहुनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उदासिनतालाई कारक मान्छन् । ‘नयाँ नक्सा जारी गर्दा ओली नेतृत्वको सरकार थियो । त्यसपछि पनि लामो अवधि ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै उदासिनताका कारण नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा पठाइएन,’ उनले भने ।

परराष्ट्रका एक पूर्वसचिव भने नक्सा जारी गर्नुपूर्व नै भारतलाई कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूमि रहेको दाबीसहित कूटनीतिक पत्राचार गरिएको बताउँछन् । ‘त्यही भएर त्यता नयाँ नक्सा पठाइरहन आवश्यक नठानिएको हो,’ उनले भने, ‘दुई देशबीचको विवादित सीमाको विषय संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाए पनि त्यहाँ वैधानिकता नपाउने कुरा आएपछि त्यता पनि पठाइएन । चीनलाई पनि पठाइएको जस्तो लागेन, बुझ्नैपर्छ ।’

कुनै देशले नयाँ नक्सा जारी गर्दा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय वा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाउने चलन नरहेको पनि ती पूर्वसचिवले बताए । ‘चीन वा भारतले नक्सा जारी गर्दा पनि नेपाललाई नक्सा पठाएको पाइएको छैन,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद्‍बाट २०७७ जेठ ५ मा नयाँ नक्सा पारित भएको चौथो दिनमै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसहित विदेशस्थित नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार
गरेको थियो तर कार्यान्वयन भएन ।

चीनले सन् २०२३ अगस्ट २८ (गत वर्ष भदौ ११) मा प्रकाशन गरेको ‘स्टान्डर्ड म्याप अफ चाइना’ मा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतपट्टि नै देखाइएको छ । त्यसपछि नेपालले नयाँ नक्साबारे चीनसहित अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌लाई जानकारी नगराएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । त्यही क्रममा संसद्‌मा समेत यो विषय उठेको थियो । मानसरोवर यात्रा खुलाउन चीन र भारतबीच हालै सहमति भएपछि फेरि नक्साको विषय सतहमा आएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ नक्सा राखेर २०७७ मा प्रकाशनमा ल्याएको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ पुस्तक वितरणमा रोक लगाइनुलाई पनि ओली सरकारको अनिच्छासँग जोडेर उनले टिप्पणी गरे । त्यतिबेला पुस्तकमा प्रयोग गरिएका शब्द कूटनीतिक मान्यताअनुसार नभएको र क्षेत्रफललगायत विषयमा त्रुटि रहेको भनी विभिन्न मन्त्रालयले टिप्पणी गरेको भन्दै सरकारले पुस्तक वितरणमा रोक लगाएको थियो ।

दाबी र प्रमाण पुगेको तथा संविधानमै राखिसकेको नयाँ नक्सालाई राज्यले अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्नु कूटनीतिक
कमजोरी हो । – विष्णुराज उप्रेती, सीमाविद्

ती पूर्वसचिवले नक्साको विषय संवेदनशील रहेको र यसमा सरकारकै धारणा आधिकारिक मान्नुपर्ने भन्दै औपचारिक प्रतिक्रिया दिन भने चाहेनन् । ‘मानसरोवर यात्रासम्बन्धी सहमतिले उब्जाएको प्रश्नका सन्दर्भमा चीनसँग नेपालले वार्ता नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा चीनले पटक–पटक नेपालको सवाललाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।’

नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटरभित्रको लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्न सन् २०१५ मै चीन र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएको थियो । सन् २०१५ मे १४ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका बेला लिपुलेक नाकाबाट व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सहमति भएको थियो । मे १५ मा दुई देशद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. २८ मा उक्त सहमति उल्लेख थियो । नेपालले उक्त सहमतिप्रति तत्कालै आपत्ति प्रकट गरेको थियो । भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच गत डिसेम्बर १८ मा कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको छ । त्यसमा लिपुलेक नाका नलेखिए पनि भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्रा चलाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकाले त्यही नाका खुलाउन लागिएको हो कि भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ ।

परराष्ट्रका एक पूर्वसचिव भन्छन्– कुनै देशले नयाँ नक्सा जारी गर्दा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय वा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाउने चलन छैन, चीन वा भारतले नक्सा जारी गर्दा पनि नेपाललाई नक्सा पठाउने गर्दैनन् ।

भारतले २०१९ नोभेम्बरको पहिलो साता लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र राखेर नक्सा जारी गरेको थियो । पिथौरागढबाट लिपुलेक पुग्ने बाटोसमेत उद्घाटन गरेको थियो । त्यस विषयमा आपत्ति जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर भारतले त्यसलाई सुनुवाइ गरेन । त्यसपछि नेपालले लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । नयाँ नक्सामा परेको क्षेत्र भारतले दशकौंंदेखि नियन्त्रणमा राखेको छ ।

सीमाविद् विष्णुराज उप्रेती दाबी र प्रमाण पुगेको तथा संविधानमै राखिसकेको नयाँ नक्सालाई राज्यले अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्नुलाई कूटनीतिक कमजोरी भन्छन् । ‘हामीसँग पर्याप्त आधार र प्रमाण छन् । यो विषय लगातार उठाइरहनुपर्ने हो, कूटनीतिक पहलमा सरकार चुकिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो पटक चीन र भारतबीच भएको सहमतिलाई पनि सामान्य ढंगले मात्रै हेरिनु हुँदैन । त्यसमा हाम्रो सरोकार छ भन्ने जनाउ दिनुपर्छ ।’ नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सरकारले २०७७ जेठ २२ मा सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि गठन गरेको विज्ञ समूहमा उप्रेती संयोजक थिए ।

चीन र भारत आपसी सम्बन्ध सुधार गर्दै अगाडि बढ्न प्रयत्नशील रहेका बेला नेपालले आफ्नो चासोका विषय उठाउनुपर्ने उप्रेती बताउँछन् । ‘चीन र भारतले समस्या समाधान गरेर दीर्घकालीन ढंगले सहकार्यमा जान सकिने बाटो पहिल्याउँदै छन्,’ उनले भने, ‘दुई देशबीच पछिल्लो पटक भएको सहमति पूर्ण छैन । उनीहरू रणनीतिक ढंगले अगाडि बढेको देखिन्छ । नेपालको पश्चिमी सीमा हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ । तर उनीहरूका लागि सामान्य हो । जे लेखेको छ, त्यही हेरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसमा हाम्रो चासो प्रकट हुनैपर्छ ।’ भोलि सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदा पनि अहिले गरिने दाबीले मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ । कान्तिपुरबाट