सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निजामती कर्मचारी ऐन र नियमावली ल्याइयो, मुख्यमन्त्री र समिति सभापतिलाई सम्मान

धनगढी । संघीयता कार्यान्वयनको सात वर्षपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन र नियमावली ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले शुक्रबार निजामती कर्मचारी ऐन र नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको हो ।

देश संघीय संरचनामा गएको सात वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन तथा निजामती कर्मचारी ऐन र नियमावली ल्याउन सकेको थिएन । तर, यसअघि २०८० फागुन १७ मा सदनमा ऐन दर्ता भए पनि संशोधनसहित शुक्रबार मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन र नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको हो ।

शनिबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले निजामती कर्मचारी ऐन र नियमावली पास भएको बताउँदै पुस महिनाभित्रै स्थानीय सेवा ऐन ल्याउने बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म ११ औँ तहका सचिवका लागि संघीय सरकारको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थालाई समेत मध्येनजर गर्दै प्रदेश सरकारले नै राजपत्रमा ऐन र नियमावली प्रकाशित भएसँगै समस्या टर्ने बताए । ‘संघीय सरकारले चाहेको बेला ११ औँ तहको कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाउने र मन लागेको समयमा तान्ने प्रवृत्ति अब सैह्य हुँदैन,’ उनले भने,‘अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशकै सचिवलाई नै जिम्मेबारी दिनेछ ।’ उनले निजामती कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भने,‘सबै संघ र प्रदेशको कानुनलाई मध्यनजर गर्दै कार्यान्वयन चरणमा सबैले इमान्दारितापूर्वक लाग्नुपर्छ ।’ ऐन र नियमावली आएसँगै कुनै कर्मचारीको वृत्ति विकास नरोकिने बताउँदै उनले भने,‘रानाथारु र थारु समुदायका कर्मचारीको केही समस्या आएको छ, त्यो संशोधनसहित समाधान गर्र्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ ।’

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह बिष्टले प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्षसम्म पनि ऐन र नियमावली नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्यौलता छाएको बताए । उनले भने,‘अघिल्लो पाँच वर्ष कम्युनिष्टको सरकार चल्यो, तर प्रदेशका निजामती कर्मचारीका लागि ऐन र नियमावली ल्याउन सकेन ।’ ऐन र नियमावली नै नआउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा असहजता खेप्दै आएको प्रदेश सरकारले अब भने सहजता पाउने छ ।’ प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र वृत्तिविकासका लागि ऐन तथा नियमावली ल्याएको हुँदा यसको बेग्लै महत्व रहेको उनले बताए । प्रदेशका निजामती कर्मचारीका लागि कानुन बनिसकेको र अब सरकारले स्थानीय तह कर्मचारी सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेको पनि उनले बताए ।

निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष धर्म देउवाले लामो समयसम्म प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन र नियमावली नहुँदा कर्मचारीहरुमा अन्यौलता छाएको बताए । ‘विगत सात वर्षदेखि प्रदेशका निजामती कर्मचारीले ऐन र नियमावली नहुँदा वृत्तिविकासका साथै कर्मचारी व्यवस्थापनमा सास्ती भोग्नु परेको थियो,’ उनले भने,‘ऐन र नियमावली आउँदा यसले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहजता हुने भएको छ ।’ प्रदेश सरकारले कर्मचारी ऐन र नियमावली पास गरेसँगै अध्यक्ष देउवाले प्रदेश सरकार तथा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिलाई धन्यवाद दिए । उनले ऐन र नियमावलीमा कर्मचारीका विषयमा सम्बोधन नभएका केही विषयहरु जतिसक्दो चाँडो संशोधनमार्फत् पूरा गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरे ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश निजामती ऐन र नियमावली पारित भएसँगै कर्मचारी युनियनले मुख्यमन्त्री र विधायन समितिका सभापति दिवानसिंह बिष्टलाई शनिबार बधाई तथा सम्मान गरेका थिए ।

कार्यक्रमको सञ्चालन निजामती कर्मचारी युनियनका प्रदेश समिति सल्लाहकार तथा केन्द्रीय प्रतिनिधि नारदप्रसाद भट्टले गरेका थिए ।