पुँजीगत खर्चमा छैन सुधार, पाँच महिनामा सरकारी वित्त डेढ खर्बले घाटामा

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्म पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ । दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा सरकार बनेपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुने भएकाले आर्थिक विकासले प्राथमिकता पाउने र सरकारी खर्च बढ्ने दाबी सरकारले गरे पनि नतिजा सन्तोषजनक नरहेको जानकार बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्ममा सरकारले ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ११.५८ प्रतिशत मात्र हो । गत वर्षको पाँच महिनामा सरकारले ३७ अर्ब ७ करोड अथवा वार्षिक लक्ष्यको ११.९४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो । पाँच महिनासम्मको पुँजीगत खर्च सरकारको मासिक लक्ष्यभन्दा करिब साढे २७ अर्बले कम हो । सरकारले मंसिर मसान्तसम्म ६८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यस वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको पहिलो पाँच महिनासम्ममा पुँजीगत खर्च वृद्धिमा सरकारको तदारुकता नदेखिएकाले सुधार हुन नसकेको अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ । ‘यस वर्ष विकास निर्माणको काम भएकाले गत वर्षको तुलनामा बढी पुँजीगत खर्च देखिएको होइन । गत वर्ष निर्माण सकिएका आयोजनाको करिब २० अर्ब रुपैयाँ यस वर्ष सरकारले भुक्तानी गरेकाले पुँजीगत खर्च केही बढेको देखिएको हो,’ उनले भने, ‘विगत केही वर्षका पैसा अहिले तिरिदिने अनि यस वर्ष पुँजीगत खर्च बढ्यो भन्नु हुँदैन ।’

यस वर्ष निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको करिब २० अर्ब रुपैयाँ घटाइदिने हो भने यस वर्षको पाँच महिनाका पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक रहेको उनी बताउँछन् । पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट विकासे मन्त्रालयहरूलाई प्रोत्साहन अथवा सहजीकरणका लागि भएका प्रयासहरू पर्याप्त नभएको पनि उनले जनाए ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनासम्ममा सरकारको राजस्व संकलन पनि निकै कमजोर देखिएको छ । मंसिर मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २८.१५ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ९९ अर्ब ५९ करोड राजस्व संकलन भएको छ । यो सरकारको मासिक राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा करिब एक खर्ब रुपैयाँ कम हो । यस वर्षको पाँच महिनामा सरकारले ४ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यसअनुसार गत साउनमा १ खर्ब २० अर्ब ५१ करोड ६१ लाख, भदौमा ९२ अर्ब ८४ करोड २७ लाख, असोजमा ९६ अर्ब ५६ करोड ९२ लाख, कात्तिकमा ९६ अर्ब ४४ करोड २० लाख र मंसिरमा ७६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य हो । तर सबै महिनामा संकलित राजस्व मासिक लक्ष्यभन्दा कम हो । राजस्व संकलन सुधारको बाटोमै रहे पनि लक्ष्य भेट्टाउन नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी स्विकार्छन् । सामान्य कार्यसम्पादनले राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न असम्भव रहेको उनीहरूको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थामा पनि ३० प्रतिशतभन्दा बढीको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ, यो आफैंमा चुनौतीपूर्ण भएको अधिकारी बताउँछन् । यद्यपि गत वर्षको राजस्व संकलनसँगको तुलनामा यस वर्ष केही सुधार देखिएको उनीहरूको दाबी छ ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसके पनि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष वृद्धिदर बढेको अर्थविद् केशव आचार्यले जनाए । ‘चार महिनामा आयात ०.१७ ले बढेको छ, यसले राजस्व वृद्धिलाई टेवा पुगेको हो । यो अवधिमा झिनो रूपमा निजी क्षेत्रलाई गएको कर्जा बढेको छ । यसले आयात बढाउने र आयात बढ्दा राजस्व वृद्धिमा टेवा पुग्छ,’ आचार्यले थपे ।

यस्तै पहिलो पाँच महिनामा ३ खर्ब ६३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३१.८७ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ३ खर्ब ५९ रुपैयाँ अथवा वार्षिक लक्ष्यको ३१.५३ प्रतिशत चालु खर्च भएको थियो । यो वर्ष चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकारी ऋणको साँवा भुक्तानी र सरकारी संस्थानमा लगानी (वित्तीय व्यवस्था) मा मात्र सरकारले एक खर्च ५१ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख भुक्तानी गरेको छ  । यो यस वर्ष वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट वार्षिक लक्ष्यको ४१.३२ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएको थियो । यस वर्षको पहिलो चौमाससम्म पनि सरकारले वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

यस वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा करिब साढे एक खर्बले सरकारी वित्त घाटामा छ । उक्त अवधिमा सरकारले ४ खर्ब ५ अर्ब ७७ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ५ खर्ब ५६ अर्ब ११ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म करिब ७० अर्बले सरकारी वित्त घाटामा थियो । उक्त अवधिमा सरकारले ३ खर्ब ८३ अर्ब ९२ करोड ४२ लाख आम्दानी गर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख खर्चिएको थियो ।

सरकारले यो वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । विश्व बैंकले ५.१ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंकले ४.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

मुख्य गरी कोभिडपछि ओरालो लागेको अर्थतन्त्र अझै तंग्रिन सकेको छैन । उद्योगहरू ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलेका छन् । उत्पादन र उत्पादकत्व, आयात, निर्यात, विदेशी लगानीलगायत सूचक घटेका छन् । तर सरकार अर्थतन्त्रले सुधारको बाटो समात्यो भन्छ, निजी क्षेत्र अर्थतन्त्र अझै मन्दीमा रहेको दाबी गर्छ । नेपालको संविधानको प्रावधानअनुरूप अर्थतन्त्रका तीन खम्बा सरकारी, निजी र सहकारी सबैको अवस्था नाजुक रहेको जानकार बताउँछन् । कान्तिपुरबाट