सेवाग्राहीसँग लिएको जरिवाना प्रदेश सरकारले फिर्ता गर्ने

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सेवाग्राहीसँग लिएको जरिवाना फिर्ता गर्ने जनाएको छ । आर्थिक ऐन ल्याएर जरिवाना फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमले जानकारी दिएका हुन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा असार १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पारित नहुँदा अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालय लगायतका कार्यालयमा सेवाग्राहीबाट जरिवाना लिइरहका छन्।

सेवाग्राहीले तिरेको जरिवाना हामी फिर्ता गर्छौं राज्यमन्त्री बमले भने, ‘आर्थिक ऐन ल्याएर हामीले त्यस्तो व्यवस्था गर्ने तयारी गरेका छौं ।’ उनले सरकारले बजेट श्न्य अबस्थामा रहेकोले कर संकलन गर्ने उद्देश्यले मात्रै अध्यादेश ल्याइएको बताए ।

‘खर्च उठाउने भन्ने अध्यादेशमा जरिबाना सम्बन्धी कुनै विषय उल्लेख गरिएको छैन। तर सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छ’, उनले भने, ‘सेवाग्राही समस्यामा छन्, जुन जरिबाना लिइएको छ, त्यो फिर्ता गर्ने भनेका छौं। अब आउने बजेटमा यो कुरा सम्बोधन हुन्छ र जति पनि सेवाग्राहीबाट जरिबाना उठाइएको छ त्यो फिर्ता हुन्छ।’

अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकेको सरकारले कर संकलन सम्बन्धी अध्यादेश भने साउन २४ गते ल्याएको थियो। त्यो भन्दा पहिले कर तिर्न आउँदा पनि नलिएका कार्यालयहरूले करसँगै जरिबाना लिन थालेपछि सेवाग्राही मारमा परेका छन्।