सुदूरपश्चिम सरकारले अब २५ लाख भन्दामाथिको मात्रै योजना छनौटगरी बजेट विनियोजन गर्ने

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २५ लाख भन्दामाथिको योजना छनौटगरी बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । आज मुख्यमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले बजेट निर्माणमा उक्त नीति लिने बताएका हुन ।

मुख्यमन्त्री शाहले बजेट निर्माणका ४ वटा आधार तय गरेको जानकारी गराए । प्रदेश सरकारले २५ लाख भन्दामाथिको सिलिङ कायमगरी बजेट विनियोजन गर्ने जनाएको हो ।

मुख्यमन्त्री शाहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आवश्यकता र आौचित्यको आधारमा २५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएमा कार्य योजनासहित सशर्त अनुदानको रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई बजेट तोकेर विनियोजन नगर्ने जनाएको छ । साथै प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत नगरिने मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।

‘प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुनै पनि योजना टेन्डरबाट हुन्छ, उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराईदैन’ मुख्यमन्त्री शाहले भने । मुख्यमन्त्री शाहले २५ लाख भन्दा कम रकमका योजना बनाउनै पर्ने बाध्यता भएमा कार्ययोजना सहित ससर्त अनुदानका रुपमा स्थानीय तहलाई वित्तिय हस्तान्तरण गरिने बताए । यसअघि प्रदेश सरकारले ३ लाखका पनि योजना बनाएका उदाहरणहरु छन ।

असार १ गते प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पारित नभएपछि अहिले प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था सृजना भएको छ । सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँदा चार वटा मापदण्ड तयार गर्ने जनाएको छ ।

यस अघि बिचौलियाहरूले बजेट प्रभावित गरेको आरोप झेलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री शाहले २५ लाख भन्दामाथि सिलिङ कायमगरी बजेट बनाउन निर्देशन दिएसँगै केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री लगायतलाई राखेर मुख्यमन्त्री शाहले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कुनै ब्यक्ति, समुह, संस्था, नीजि फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई तोकेर पनि बजेट नबनाउने बताएका हुन । यस अघिका सरकारका पालामा कम्पनी, सहकारी मात्रै होईन ब्यक्तिगत फर्महरुमा तोकेरै बजेट हालिएको थियो ।

भ्रष्टाचारमा सुन्य सहनशीलता अबलम्बन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले बजेट बनाउनु अघि नै सबै मन्त्रालयहरुलाई यस्तो निर्देशन दिईसकेको बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहले पदस्थापनकै दिन गरिएका तीन वटा निर्णयहरु वित्तिय अनुशासन तथा सुशासन प्रबर्धनका लागि समिति गठन, प्रदेशबासीलाई रगत निशुल्क र प्रदेशबासीको जोखीम बीमाका बारेमा पनि प्रतिवद्ध भएको बताए ।