सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले आज विश्वासको मत लिँदै, क-कस्ले दिदैं छन् मत ?

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आज विश्वासको मत लिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिन भित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समर्थनमा काग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका शाह यही २० गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका शाहले आफ्नो सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि सहभागी गराइसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि आज दिउसो ३ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको छ । ५३ सदस्यीय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गर्न २७ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

सत्तारुढ दल कांग्रेसका १८, एमालेका ११ सांसदकै समर्थनमा पनि शाहको विश्वासको मत पुग्छ। तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि शाहलाई विश्वासको मत दिने जनाएको छ ।

लामो समयदेखि आन्तरिक किचलोमा रहेको नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरुले एकढिक्का भएर मत दिन्छन् या विभाजित हुन्छन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन । नाउपाका ७ सांसद सबैले उनलाई विश्वासको मत दिए ३६ पुग्ने छ । उनी दुई तिहाइतर्फ उन्मुख देखिन्छन् ।

आज मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत लिने वा नदिने भन्ने विषयमा दलहरूले दलको बैठक आह्वान गरेका छन् ।कांग्रेस एमाले र नाउपाले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप लगाउने तयारी गरेका छन् भने माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना रहेको छ । तर, उनीहरुले आज दिउँसो दलको बैठक राखेर यस विषयमा निर्णय गर्ने छन् ।

१ / १ सांसद रहेको राप्रपाका खेमादेवी विष्ट र स्वतन्त्र डा. तारा जोशीले पनि पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना भने क्षीण रहेको छ । अहिलेसम्म विष्ट प्रतिपक्ष बेन्चमा बसेकी छन् भने जोशीले विपक्षमा मतदान गर्ने वा तटस्थ बस्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् ।

हिजो बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८१’ स्वीकृत भएको छ । प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले अध्यादेश पारितका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुन नसक्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुदेखि रोकिएको सरकारको राजस्व संकलन कार्य अध्यादेश जारी भएसँगै सञ्चालन भएको छ ।