सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विशेष अधिवेशन अन्त्य, कर संकलन गर्न अध्यादेश ल्याइँदै

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विशेष अधिवेशनको अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश सरकारले विशेष अधिवेशनको अन्त्य गरेर कर संकलन गर्नका लागी अध्यादेश ल्याइँने भएको हो। अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट शून्यतामा गुज्रिरहेको छ ।

तत्कालीन दीर्घ बहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि असार १ गते संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेट पास हुन नसक्दा प्रदेश बजेट शून्यतामा गुज्रिरहेको हो।

बजेट शून्यता हुदाँ दैनिक करिब ४० लाखभन्दा बढी राजश्व संकलन रोकिएपछि अहिले प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत गाँठो फुकाउने तयारी गरेको छ ।

बजेट र सम्बन्धित ऐनहरू असार मसान्तभित्र प्रदेशसभाबाट पारित भए मात्र सरकारले साउनबाट राजस्व उठाउन र खर्च गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । अहिले दुवै रोकिएको छ । ठुला खर्चहरू नभए पनि सामान्य खर्च भने उधारोमै चलिरहेको छ ।

प्रदेशमा अहिले सबैभन्दा धेरै सेवाग्राहीको भिडभाड हुने यातायात व्यवस्था कार्यालय अहिले सुनसान छ । सवारीतर्फको सम्पूर्ण दर्ता, नामसारी, नवीकरण, बाटो इजाजत लगायतका कामहरू ठप्प छन् ।

असार मसान्तमा मात्रै यस कार्यालयले ४ करोड ४५ लाख ५९ हजार ११५ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो । त्यस अघिका ११ महिनामा ६० करोड ८६ लाख ३ हजार ९८१ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो । मासिक करिब साढे चार करोड राजश्व संकलन गर्ने कार्यालय अहिले सुनसान छ ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशमा राजश्व संकलन रोकिएको भन्दै अध्यादेश मार्फत त्यसलाई अगाडि बढाउने जानकारी दिए । ‘अहिले कर सङ्कलनको लागि मात्रै अध्यादेश आउन लागेको हो,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘त्यहीको लागि बिहीबार मन्त्रीपरिषद् बैठक आह्वान गरिएको छ ।’

आर्थिक ऐन नआउँदा राजश्व संकलन रोकिएको छ भने विनियोजन ऐन नआउँदा प्रदेश सरकारले गर्न पाउने खर्चमा पनि अवरोध सृजना भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘सुदूरपश्चिम सामयिक कर संकलन सम्बन्धी अध्यादेश २०८१’ ल्याउन लागेको हो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले ‘सुदूरपश्चिम सामयिक कर संकलन सम्बन्धी अध्यादेश २०८१’ को मस्यौदा तयार भइसकेको र बिहीबार बिहान ९ बजेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश हुने बताए ।

बजेट पास नभएपछि प्रदेश सरकारले उठाउने यातायात कर, लिखित पास सम्बन्धी कर, स्थानीय तहहरूले लिने मनोरञ्जन कर लगायतको कर संकलन कार्य शून्य भएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अघिल्लो वर्ष साउन महिनामा मात्रै साढे १२ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । तर,अहिले समयमा बजेट पारित नहुँदा राजश्व संकलन ठप्प छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा गत आर्थिक वर्षकै करका दरहरू राखिएका छन् । यसपालि प्रस्तुत भएको बजेटमा यातायात करमा केही संशोधन गरिएको भएपनि, बजेट पास नभएकाले तत्कालका लागि अध्यादेशमा पुरानै करका दरहरू समावेश गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

अध्यादेश ल्याउनकै लागि बुधवार संसद्को विशेष अधिवेशन पनि अन्त्य गरिएको छ । सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले बुधवार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सभा बैठक अन्त्य गरेका छन् । प्रदेश सभा अन्त्य भएसँगै सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने बाटो पनि खुलेको छ ।