सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डेढ वर्षको अबधीमा बन्यो चौथो सरकार, के गरे मुख्यमन्त्री शाहले पहिलो निर्णय ?

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डेढ वर्षको अबधीमा चौथो सरकार बनेको छ । सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको १९ महिनामै चौथो सरकारका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् । शाहले आफ्नो शपथसँगै ६ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्रीसमेत नियुक्त गरेर १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका हुन् ।

 केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेको नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्तिबीच सत्ता साझेदारी भएको छ ।

साझेदार दलहरूमध्ये मन्त्रालय संख्या भागबन्डाका क्रममा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय र दुई राज्यमन्त्री, एमालेले ३ मन्त्रालय र १ राज्यमन्त्री तथा नागरिक उन्मुक्तिले १ मन्त्रालय लिएका छन् । आकर्षक मानिने आर्थिक मामिला कांग्रेस र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एमालेले रोजेका छन् ।

कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला मन्त्रीमा बहादुरसिंह थापा, सामाजिक विकासमन्त्रीमा मेघराज खड्का नियुक्त भएका छन् भने प्रकाशबहादुर बम आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री र सरस्वती खड्का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनेका छन् ।

एमालेबाट सुरेन्द्रबहादुर पाल भौतिक पूर्वाधार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमा वीरबहादुर थापा र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा हीरा सार्की नियुक्त भएका छन् । निर्मला साउद भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री नियुक्त भएकी छन् ।

नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरी उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनपछि एकीकृत समाजवादीका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठन भएको हो ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा ०७९ पुस २७ मा एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको गठबन्धनमा एमाले नेता राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा पहिलो सरकार गठन भएको थियो । नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएपछि रावलको नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकी एक महिनामै ढलेको थियो ।

प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतले ०७९ माघ २६ मा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । केन्द्रमा एमाले र माओवादीसहितको नयाँ गठबन्धन बनेपछि ०८० चैत २२ मा शाहले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी एमाले र माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेको नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि अल्पमतमा परेपछि उनले गत शुक्रबार राजीनामा दिएका थिए । आइतबार प्रदेशमा चौथो सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसकै शाहको पुनरागमन भएको हो ।

के गरे मुख्यमन्त्री शाहले पहिलो निर्णय ?

मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । पदभार ग्रहण गर्दै शाहले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार दृढ रहेको बताउँदै यसको तयारीका लागी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

शाहले वित्तीय अनुशासन, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका विषयमा अध्ययन गरि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका छन् ।

यस्तै प्रदेशका सबै सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क ब्लड बैङ्क सञ्चालन र व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक अध्ययन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, प्राकृतिक विपद्बाट हुने मानवीय क्षति सम्बोधन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण बिमा सञ्चालन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेका छन् ।

शाहले बजेट शून्यताको अवस्था चाडै अन्त्य गर्ने बताएका छन् । शाहले बजेट शून्यताको अवस्थालाई छिट्टै अन्त्य गरेर राजश्व संकलन र दैनिक खर्चको विषयमा निकास दिने बताएका हुन् ।

 ‘आज सरकार गठनको प्रक्रियालाई हेरेपछि यो सरकार तीव्रताका साथ काम गर्छ भन्ने सन्देश गएको छ । विगतमा मन्त्री को हुन्छ रु भन्ने बारेमा टाउको दुखाउनुपर्ने हुन्थ्यो,’ शाहले भने, ‘तर यो पटक सबै मन्त्री ज्यूलाई एकै पटक शपथ ग्रहण गराएका छौँ । हामी सचिव ज्यूहरूसँग बसेर राजश्व र दैनिक खर्चको कुरामा एक/दुई दिनभित्र निकास दिन्छौँ ।’

शाहले राजश्व र दैनिक खर्चको विषय व्यवस्थापन भइसकेपछि प्रदेश सभाको बैठक बोलाएर पूर्ण बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई समेत अघि बढाइने बताएका छन् ।