July 18, 2024, Thursday
३ श्रावण २०८१, बिहीबार

सोडारी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार अप्ठेरोमा, सरकारलाई अझै पूर्णता दिन सकेनन्

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई सत्ता जोगाउन अप्ठेरो पर्ने भएको छ । बैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका सोडारीले जेठ ३ गते विश्वासको मत पाएपनि सत्ता साझेदार दलको असहयोगका कारण मुख्यमन्त्री सोडारीलाई सत्ता जोगाउन अप्ठेरो पर्ने भएको हो ।

सोडारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको शुक्रबार ५१ दिन वितेको छ भने विश्वासको मत लिएको २३ दिन पुरा भएको छ । विश्वासको मत पाएको तीन साता वित्दा पनि उनले प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । तीन सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको भरमा सरकार चलाउदै आएका सोडारीलाई सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मन्त्री नपठाउँदा सरकारका कामकारवाही नै प्रभाववित हुने खतरा बढेको हो ।

संविधान अनुसार आगामी आर्थिक बर्षको बजेट असार १ गते ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । तर जेठ अन्तिम सातासम्म पनि बजेट बनाउने जिम्मा पाएको अर्थमन्त्रालय मन्त्रिविहीन छ । बजेट निर्माणको समयमा अर्थमन्त्रालय नै खाली राख्दा मुख्यमन्त्रीमाथि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

सोडारीमाथि मन्त्रिमण्डल विस्तार नै गर्न नसकेको भनेर टिप्पणी भइरहँदा त्यो भन्दा बढी सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । मुख्यमन्त्री सोडारीको नियुक्तीदेखि विश्वासको मत दिँदा र सरकारलाई पूर्णता दिनेसम्म एमालेले अनेकन अड्को हाल्दै गएपछि हालसम्म सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको प्रस्टै छ । अझै पनि एमाले सोडारी नेतृत्वको सरकारमा जान तयार भैसकेको छैन । एमाले नगएपछि माओवादीले पनि सरकारमा जान चाहेको छैन ।

बझाङको उपनिर्वाचन अघिसम्म सरकारमा जानेनजाने विषयको निक्र्योल उपनिर्वाचनको परिणामले तय गर्ने एमालेको भनाइ थियो । त्यसवेला एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले भनेका थिए, ‘हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आएकै कुरा हो,उपनिर्वाचन जितेको खण्डमा सरकारमा सहभागी हुन्छौँ । नभए बाहिरबाट सहयोग गर्छौं ।’

एमालेको पक्षमा उपनिर्वाचनको मत परिणाम आएपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले वैशाख २१ गते विश्वासको मत लिन प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्न लगाए । मुख्यमन्त्रीले यो तयारी गर्दैगर्दा नेकपा एमाले तत्काल विश्वासको मत दिन नसकिने अडानमा कस्यो । जसले गर्दा बैशाख २२ गतेलाई बोलाएको बैठक बस्नै सकेन । एमालेले सल्लाह नै नगरी संसद बैठक आह्न गरेको भन्दै त्यसमा पनि असहमति जनायो ।

एमालेको असहमतिपछि उक्त दिनको बैठक नै रोकियो । विश्वासको मत लिने सोडारीको दोस्रो प्रयास पनि असफल हुनपुग्यो । तेस्रो प्रयासमा सोडारीले गत जेठ ३ गते विश्वासको मत त पाए तर सरकार विस्तार गर्न सकेनन् । सोडारीलाई एमालेसहित माओवादी केन्द्र, नाउपा (रञ्जिता पक्ष), स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यले विश्वासको मत पाएका थिए । तर उनले यो विचमा सरकार विस्तार गर्न गरेको प्रयास सफल हुन सकेन । शुक्रबारसम्म पनि सुदूरपश्चिम सरकार विस्तारमा देखिएको अन्योल कायमै छ ।

केहीदिन अगाडि नेकपा एमालेका नेता तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले धनगढीमा दिएको अभिव्यक्तिले पनि प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा पर्ने संकेत देखाउँछ । मन्त्री भण्डारीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दोहोरो चरित्र देखाउँदा प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाई भएको भण्डारीको आरोप थियो ।

मन्त्री भण्डारीले सत्ता साझेदार भएर पनि माधव नेपालले कांग्रेसँग हिमचिम बढाएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलकी उपनेता सन्तोषकुमारी शर्माले सरकार विस्तारबारे अहिलेसम्म केन्द्रबाट कुनै निर्णय नआएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामी केन्द्रकै निर्देशन कुरेर बसेका छौ । अहिलेसम्म केही निर्णय आएको छैन ।’ एकीकृत एमाजवादी सुदूरपश्चिम संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले आफ्नो दल गठबन्धनको हितका लागि हदैसम्मको लचक भएपनि सरकार विस्तार गर्न नसकेको बताउँछन् ।
 ‘हामी हदैसम्मको लचक बनेका छौ । तर साझेदार दलहरुबाट मन्त्री बन्नेको नाम नआउदा अप्ठेरो भएको छ’, रावलले रातोपाटीसँग भने, ‘यसले बजेट निर्माणमा समस्या पर्ने त छँदैछ साथसाथै प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठन पुगेको महशुस भएको छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले लामो समयसम्म पनि प्रदेश सरकार विस्तार गर्न नसक्नु प्रदेशकै लागि दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गरेको छ । विहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमै कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य मेघराज खड्काले सरकार विस्तार नहुँदा मन्त्रालयका कामकारवाही अस्तव्यस्त भएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

केही दिन अगाडिमात्र काँग्रेस प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री प्रकाश देउवाले एमालेलाई लक्षित गर्दै प्रश्न गरेका थिए, ‘बिग्रेको दोष अरुलाई दिने र सप्रेको जस आफूले लिने परिपाटी छ । प्रदेश सरकारलाई सही दिशामा हिँडाउने जिम्मेवारी सत्तारुढ प्रमुख दल एमाले र माओवादीको हो कि होइन ?’

नाउपाका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र टीका थापालाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर सरकार चलाएका मुख्यमन्त्री सोडारीले बाँकी चार मन्त्रलाय आफैले सम्हालेका छन् ।