कानुनी परामर्शपछि मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आह्वान गरिने, को बन्ला मुख्यमन्त्री ?

धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कानुनी परामर्शपछि मात्रै सरकार गठनका लागि आह्वान गरिने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छैनन्।

विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएपछि मुख्यमन्त्री शाहले बिहीवार साँझ प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई राजीनामा बुझाएका थिए। मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख मियाँ कानुनी परामर्शमा जुटेका छन्।

शाह संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। अब नयाँ सरकार गठनका लागि उपधारा (५) अनुसार आह्वान गर्ने कि उपधारा (२) मा फर्किने भन्ने विषयमा प्रदेश प्रमुख कानुनी परामर्शमा रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव शैलेश ढुंगानाले बताए।

प्रदेश प्रमुख कानुनी परामर्शमा हुनुहुन्छ, कानुनी परामर्शपछि मात्र नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने सचिव ढुंगानाले बताए। संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठनका आह्वान गरेमा अहिलेकै अवस्था रहे प्रदेश सभा विघटनको जोखिम हुने भएकाले उपधारा (२) अनुसार जादा एउटा विकल्प बाँकी रहने कतिपयको तर्क छ तर उपधारा (३) अनुसार नियुक्त सरकार ढलेका कारण उपधारा (५) मै जान उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिइएको उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शाहले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सरकार बनाउन आफैंले पहल थालेका छन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले शुक्रबार बिहान नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग छलफल सुरू गरेका हुन्। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीसँग पनि शुक्रबार नै छलफल गरेका छन्।

‘म ढिला पुगे खासै धेरै कुरा गर्न पाइनँ,’ सांसद जोशीले भने, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई एकै ठाउँमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीले कोसिस गरिराख्नुभएको छ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेकपा (एमाले), एकीकृत समाजवादीबीच छलफल हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति भएको थियो।

अहिले नाउपाले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री मागेको छ।  खासगरी नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीले मुख्यमन्त्री मागेका छन्। ‘सुदूरपश्चिमको सरकारबारे पनि हामीले छलफल गरिराखेका छौं,’ नाउपाका संसदीय दलका नेता धनश्याम डगौरा थारूले भने, ‘आज र भोलि हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक छ। यसबारे केन्द्रीय कमिटी बैठकले नै निर्णय गर्छ।’ 

संघको गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने कि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई विश्वासको मत लिने भनेर नाउपा एकमत नहुँदा शाह नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो।

नाउपाको रेशम चौधरी समूहले शुक्रबार र शनिबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ। निर्वाचन आयोगले वैधता नदिएको कमिटीको बैठकले गरेको निर्णय अमान्य हुने संस्थापक अध्यक्ष रञ्जिताले बताउँदै आएकी छिन्।

सत्ताकै कारण नाउपाभित्र रँडाको मच्चिरहँदा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नाउपालाई दिने सम्भावना पनि रहेको छ। ‘संघमा हुने सहमतिप्रति हाम्रो कुनै विमति छैन। नाउपासँग हामी छलफल गरिराखेका छौं। पहिला सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान हुनुपर्‍यो। सम्भवतः आज आह्वान होला। यसपछि हामी अझ घनिभूत रूपमा छलफल गर्छौं,’ एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले भने।

एमाले संसदीय दलका नेता रावलले नाउपालाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति हुँदा पनि आफूहरूलाई आपत्ति नहुने बताए।

एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व पाउँदा दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री हुनेछन्। एकीकृत समाजवादीका दलका नेता उनै हुन्। सोडारी २०७४ देखि नै सुदूरपश्चिमको मन्त्री बन्दै आएका थिए।

यद्यपि पहिलो कार्यकालमा भने उनी विवादित बने। तत्कालीन नेकपाले उनीमाथि कारबाहीको डन्डा चलाएको थियो। एक जना महिलासँगको संवादका कारण उनी २०७५ कात्तिक २७ गते सामाजिक विकासमन्त्री पदबाट हटाउँदै पार्टीबाटसमेत ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो।

नेकपा विवादको उत्कर्षमा पुगेका बेला उनको प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहले कारबाही फुकुवा गरेको थियो। पछि उनी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका थिए। २०७९ को प्रदेश सभा निर्वाचनपछि भने सोडारी प्रदेश संसदीय दलको नेता बनेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा रहेको छ । सरकार गठनका लागि २७ मत आवश्यक हुन्छ। मौजुदा प्रदेश सभामा काँग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्रका) सभामुखसहित ११, नेकपा (एमाले) का उपसभामुखसहित १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ सांसद रहेका छन्।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, र एकीकृत समाजवादीका ४ प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्। अध्यक्ष रञ्जिता र संरक्षक रेशमको छुट्टाछुट्टै समूह रहेको नाउपाको सबै मत गठबन्धनले पाउने अवस्था छैन। नाउपाका दुई सांसदले समर्थन गर्दा पनि सरकार बन्ने गठबन्धनका नेताहरू बताउँदै आएका छन्।