सर्वोच्च अदालतले गर्‍यो रिगलको कैद माफी बदर, तत्काल पक्राउ गर्न आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल) को बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णय बदर भएको छ । नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडा प्रहार गरेर हत्या गरेको घटनामा दोषी ठहर भएका रिगलको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णय बदर भएको हो ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको इजलासले संविधान दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्ने आदेश गरेको हो ।

अदालतले उनलाई तत्काल थुनामा पठाउन समेत उत्प्रेषणको आदेश दिएको छ । पूर्ण इजलासले रिगललाई तत्काल पक्राउ गर्ने आदेश जारी गरेको निवेदकको पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिएका हुन ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कैद छुट दिने वा मिनाहा गर्ने निर्णय गर्दा कानुनले तोकेको प्रतिशतका अतिरिक्त पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने फैसला गरेको छ ।

फैसलामा पीडितको हक संरक्षित हुने गरी, सहमति तथा मञ्जुरीसमेत लिई पीडितलाई सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा भएका आदेश, प्रतिपादित नजिरसहित कानुनमा उल्लेख भएका शर्तहरुको अनुशरण गरेर सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषय समेत विचार गरेर कैद छुट तथा मिनाहा गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला छ ।

अदालतको आदेशसँगै प्रहरीले ढकाललाई ‘तत्काल पक्राउ गरेर बुझाउने’ बताएको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुवेर कडायतले भने, ‘अदालतको आदेशसँगै प्रहरीले उनको खोजी गर्छ र तत्काल पक्राउ गरेर कारागारमा बुझाउँछ ।’

नेपालगञ्ज बजारमा खुँडा प्रहार गरेर २८ असार २०७२ मा चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोगमा रिगलमाथि थियो । उनलाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

घटनामा संलग्न अन्य १० जनालाई संलग्नताको प्रकृति हेरर तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो । तर संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा गरेपछि रिगल जिल्ला कारागार, दाङबाट छुटेका थिए ।

आफ्ना पति चेतन मानन्धरको जघन्य हत्या गर्नेलाई कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद र मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै भारती मानन्धरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् ।