धनगढी उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई हाजिर गर्न नदिएपछि आन्दोलित

धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई हाजिर गर्न नदिएपछि आन्दोलित भएका छन् । उपमहानगरपालिकाले समायोजन मिलान भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई हाजिर गर्न नदिएपछि आन्दोलित भएका हुन् ।

उपमहानगरबाट अन्याय भएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरूले सोमबारदेखि उपमहानगरभित्रै धर्ना कार्यक्रम सुरू गरेका छन्। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भएसँगै उपमहानगरले ३३ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई हाजिर नगर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो ।

धनगढीमा समायोजनमा कार्यरत स्वास्थ्यका कर्मचारीले आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै सरोकारवाला निकायलाई यसअघि ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएका थिए।

शुक्रबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, धनगढी उपमहानगरपालिका , जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका कार्यालयमा पत्र बुझाएका छन्।उपमहानगरले आफूहरूलाई साउन १ गतेदेखि विकल्प नदिई हाजिर गर्न नदिने भएपछि सो पत्र बुझाएको उनीहरूले बताएका छन्।

उपमहानगरपालिकाले धनगढीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुका कारण आर्थिक भार परेको भन्दै काजमा रहेका कर्मचारीलाई हाजिर हुन नदिनुभन्दा समायोजन मिलान भएका कर्मचारीहरुलाई नयाँ आर्थिक वर्षदेखि हाजिर हुन रोकेको हो ।

समायोजन मिलान भएका कर्मचारीहरुलाई हाजिर गर्न रोकेसंगै धनगढीमा रहेका केही स्वास्थ्य संस्थामा स्थायी दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मी छैनन भने अधिकाँस स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी अभाव रहेको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ बेलीमा रहेको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र एक जना स्वास्थ्यकर्मीले हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । विरामी उपचार, मातृशिशु कार्यक्रम, खोप कार्यक्रम लगायतका सामान्यदेखि जटिल उपचार गर्दै आएको सो केन्द्रमा एक जनामात्र स्वास्थ्यकर्मी हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या आएको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् । 

आधारभुत स्वास्थ्य प्रवाह गरिरहेको घोडसुवा स्वास्थ्य चौकीमा अहिले स्वास्थ्यकर्मी नरहेको उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख योगेश अवस्थीले बताए । उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडामा आधारभुत स्वास्थ्य चौकी छन् । एक स्वास्थ्य चौकीमा पाँच जना स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्नेमा अहिले अधिकाँस एक देखि दुई जना स्वास्थ्यकर्मीको भरमा चलिरहेको छ ।

उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १, ३, ४, ५, ६, १५ र १६ वडामा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा दुई/दुई जना, वडा नम्बर ९ को स्वास्थ्य चौकीमा तीन जना स्वास्थ्यकर्मी छन भने अन्यमा एक स्वास्थ्यकर्मीको भरमा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बाँध्यता रहेको छ ।

स्वास्थ्यकर्मी घटाउँदा सरकारले सञ्चालन गर्ने नियमित कार्यक्रमसंगै आम नागरिकले वडामै पाउने सेवाका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल तथा अन्यत्र जानुपर्ने बाँध्यता आउने महाशाखा प्रमुख अवस्थीले बताए । उनले भने –‘सरकारले २०७४ सालको कर्मचारी दरबन्दीका आधारमा चल्दा समस्या भएको हो । स्थानीय सरकार गठनपछि हरेक वडामा आधारभुत स्वास्थ्य चौकी खुले तर, त्यस अनुसार कर्मचारी दरबन्दी हुन सकेको छैन । अहिलेको संरचना अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिनुपर्छ ।’

यसअघि स्थानिय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले सेवासुविधा नपाएको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । संघिय सरकारले स्वास्थ्यकर्मीले पाउने रकम नपठाउँदा स्थानीय तहहरुले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्यकर्मी घटाउने अभ्यासको सुरुवात गरेको छ । जसअनुसार कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहहरुले दरबन्दीभन्दा बढी भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका थिए ।

संघीय मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढीको तलब भत्ता दिन नसकिने पत्र पठाएकाले दरबन्दीभन्दा बढीका कर्मचारी संघीय मन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, संघिय मन्त्रालयले समायोजन मिलान भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई फिर्ता नपठाउँन भनिसक्दा समेत उपमहानगरपालिकाले समायोजन मिलान भएका कर्मचारीलाई हाजिर लगाउन नदिएर अन्याय गरेको उनीहरुको प्रतिक्रिया रहेको छ ।