सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सांसद विकास कोषको बजेट ५ करोड पुर्‍याउने सहमति

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनले सांसद विकास कोषको रकम ३ करोडबाट बढाएर ५ करोड बनाउने सहमति गरेको छ । शनिबार दिउँसो सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरुबीच भएको छलफलमा उक्त सहमति भएको एक सांसदले बताएका हुन ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि प्रस्तुत बजेट यथास्थितिमा पारित नगर्ने अडानमा रहेको सत्तारुढ दलका नेताहरु र सरकारबीच सांसद विकास कोष (प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम) तीन करोडबाट बढाएर पाँच करोड पुर्‍याउने सहमति भएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३२ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार शनिबार नै यस विषयमा लिखित सहमति गर्ने तयारी छ । गठबन्धनका एक नेताका अनुसार बैठकमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट बढाउने प्रस्ताव गरेका थिए । जसमा अरु दलका नेताहरुले सहमति जनाएका हुन् । बैठकले प्रदेशसभा सदस्यहरुले सिफारिस गरेका योजनाहरु पनि बजेटमा समावेश गर्ने सहमति गरेको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेससहित सबै सत्तारुढ दलहरुले बजेट पारित नगर्ने भन्दै सरकारमाथि दबाब बढाएपछि सरकार बजेट थप्न सहमत भएको हो । बैठकमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, उपनेता अक्कल रावल, प्रमुख सचेतक मानबहादुर धामीलगायतका सांसद थिए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता घनश्याम चौधरी, रामेश्वर चौधरी, कैलाश चौधरी, खुसीराम चौधरी लगायतका सांसद थिए । एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी र प्रमुख सचेतक प्रकाश रावल थिए । उनीहरु तीनै दल सत्तारुढ घटक हुन् । यसअघि उनीहरुले यथास्थितिमा बजेट पारित नगर्ने निर्णय नै गरेका थिए ।

सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि नेताहरु आ-आफ्नो संसदीय दलमा छलफल गर्न बाहिरिएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति भएपछि सकभर आजै नभए आइतबारसम्म बजेट पारित गर्ने तयारी भएको सत्तारुढ गठबन्धनका एक नेताले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुर शाहीले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको २०८०/०८१ को लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेट प्रस्तुत हुनु भन्दा अघिबाट सत्ता गठबन्धनबाटै विरोध सुरु भएको थियो।

आर्थिक मामिला मन्त्री शाहीलाई सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका दर्जनौँ योजनाहरू बुझाए पनि नसमेटिएको भन्दै रुष्ट थिए । बजेट प्रस्तुत हुँदा सांसदले बुझाएका योजनाहरू नपरेपछि सत्ता गठबन्धन भित्रै बजेटको विरोध हुदै आएको थियो ।

नेताहरुबीच छलफलकै कारण प्रदेशसभा बैठक निर्धारित समयमा बस्न ढिलाई भएको छ । बैठक साढे ३ बजेका लागि आह्वान गरिएको थियो ।