भदौभित्रै सुदूरपश्चिमको बजेट ल्याउने तयारी, मुख्यमन्त्री भट्ट भन्छन्- ‘अब ढिला हुँदैन’

धनगढी । लामो समयदेखि बजेटविहीन अवस्थामा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भदौ मसान्तभित्रै नयाँ बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्ने तयारी थालेको छ। मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले बजेट निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत आधार तयार भइसकेकाले अब प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढ्ने बताएका छन्।

सत्तासाझेदार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमालेले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेत प्रदेशको बजेटलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। मुख्यमन्त्री भट्टका अनुसार मन्त्रालयहरूलाई बजेट निर्माणका लागि आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ।

मन्त्रालयहरूले बजेट तयार गर्दा अपनाउनुपर्ने आधार र प्राथमिकता समेटिएको मार्गदर्शन तयार भइसकेको छ। मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट दिइने थप नीतिगत निर्देशनको मस्यौदा भने निर्माणको चरणमा रहेको उनले बताए।

भट्टका अनुसार नीतिगत मार्गदर्शन स्पष्ट भइसकेकाले बजेट निर्माणमा विगतजस्तो लामो समय लाग्ने अवस्था छैन। छोटो प्रक्रियाबाट काम अघि बढाएर भदौ मसान्तभित्र प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ।

विवादित बजेटबाट नयाँ प्राथमिकतातर्फ

यसअघि असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरिएको बजेट पारित हुन नसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश साउन १ गतेदेखि बजेट शून्यताको अवस्थामा छ। यही अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ ढंगबाट बजेट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

मुख्यमन्त्री भट्टले बजेटमा देखिएको समस्या सामान्य प्रक्रियाबाट समाधान गर्न कठिन भएकाले साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्न पर्याप्त छलफल गरिएको बताए। कार्यक्रमका विषयवस्तुलाई शब्द, वाक्य र बुँदागत रूपमा अध्ययन गर्दै सहमति जुटाइएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार सरकारको प्राथमिकता बजेट ल्याउनुमा मात्रै सीमित छैन। प्रदेश सरकारको औचित्य र प्रभावकारिता स्थापित गर्दै जनताको अपेक्षाअनुसार काम भइरहेको अनुभूति दिलाउने गरी बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गरिने उनले बताए।

दोस्रोपटक बजेट शून्यताको अवस्था

सुदूरपश्चिममा बजेट शून्यताको समस्या यसअघि पनि देखिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बजेट पारित हुन नसकेपछि सरकारले पुनर्लेखन गरेर भदौ ३१ गते प्रदेशसभामा बजेट पेश गरेको थियो।

यसपटक पनि बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकार नियमित आर्थिक गतिविधिका लागि आवश्यक बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको छ। नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत प्राथमिकता निर्धारण गर्दै बजेटलाई निकास दिने तयारी गरेको हो।

अब मन्त्रालयहरूले प्राप्त गर्ने मार्गदर्शनका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने र त्यसलाई प्रदेशसभामा पेश गर्ने सरकारको योजना छ।