भोटेकोशी बाढीबारे संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेनको ब्रिफिङ, भने- ‘विशेष जिम्मेवारीसहित उभिएको छु’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराउँदै आफू विशेष जिम्मेवारीसहित संसद्को रोष्ट्रममा उभिएको बताएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले भने, ‘विशेष जिम्मेवारीसहित सार्वभौम संसद्को रोष्ट्रममा उभिएको छु।’

भदौ १० गते भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, बेत्रावती, नुवाकोटको त्रिशूली बजार र देवीघाटसहित धादिङ, चितवन र गोरखाका त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्र प्रभावित भएका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीमा परी हालसम्म १ हजार ११४ जनाको शव फेला परेको छ। रसुवामा ४१, नुवाकोटमा १५५, धादिङमा ५९, चितवनमा ३४८, गोरखामा ६६, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २१७ र नवलपरासी पश्चिममा १९० जनाको शव फेला परेको हो।

प्राधिकरणका अनुसार ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् भने २९२ जना घाइते भएका छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार बाढी आएलगत्तै सरकार उच्च सतर्कतामा रहेको थियो। घटना भएपछि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको बैठक बसेर उद्धार तथा राहतलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको थियो।

सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, नुवाकोट, रसुवाको स्याफ्रुबेसी तथा मुग्लिङ–नारायणगढ सडकमा तत्काल यात्रा नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आवतजावतमा रोक लगाइएको उनले बताए।

खोज तथा उद्धारलाई तीव्र बनाउन रसुवा र नुवाकोटमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए। प्रभावित जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा तत्कालका लागि बजेटसमेत पठाइएको उनले बताए।

भदौ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घाइतेहरूको सरकारी तथा नेपाली सेनाका अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए। घर गुमाएकाहरूका लागि सुरक्षित बास र खानाको व्यवस्था गृह मन्त्रालय तथा प्राधिकरणमार्फत भइरहेको र अवरुद्ध सडक, विद्युत्, खानेपानी तथा दूरसञ्चार सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए।

मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।

विपद् प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको उनले बताए। भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग निरन्तर संवाद भइरहेको बताए। ‘सुरुवातदेखि नै प्रदेश सरकार र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग हाम्रो सम्पर्क थियो,’ उनले भने, ‘बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल गरेर आ–आफ्नो जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी काम भइरहेको छ।’

उनले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान बाढी प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा, राहत तथा पुनर्स्थापनामा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे।