सुरुङभित्र फसेकाको उद्धारमा सरकारको ‘अदूरदर्शिता’ प्रति कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि सुरुङभित्र फसेका मानिसहरूको उद्धारमा सरकारले ढिलाइ गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भदौ १६ गते बसेको बैठकले सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारमा सरकारले देखाएको ‘अदूरदर्शिता र अकर्मण्यता’प्रति रोष प्रकट गरेको हो।

प्रतिष्ठानका प्रमुख एवं कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उद्धारमा अहोरात्र खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत प्रशासनिक निकायको भूमिकाको भने प्रशंसा गरेको छ।

बैठकपछि जारी प्रेस नोटमा सुरुङभित्र धेरै इन्जिनियर तथा श्रमिक फसेको संवेदनशील जानकारी हुँदाहुँदै सरकारले समयमै अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको सहयोग लिन नसकेको आरोप लगाइएको छ।

‘हाम्रो क्षमता र विज्ञताले भ्याउन नसक्दा तत्कालै संसारको पल्लो कुनाबाट विज्ञ सहयोग लिएर सुरुवाती दुई–तीन दिनभित्र त्यहाँ फसेकाहरूको उद्धार गर्नु जिम्मेवार सरकारको कर्तव्य थियो,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन ढिलाइ गर्नुका साथै जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक तथा निर्माण कम्पनीलाई समेत समयमै उद्धारका लागि अनुमति नदिएको कांग्रेसको आरोप छ। यस्तो व्यवहार गलत मात्र नभई अन्ततः अमानवीय प्रमाणित हुँदै गएको कांग्रेसले जनाएको छ।

प्रतिष्ठानले सुरुङभित्र फसेकाहरूको तत्काल उद्धार गरी उचित निकासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

बैठकले विपद्का बेला सरकारलाई हरसम्भव सहयोग गर्ने कांग्रेसको नीतिअनुसार राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका काममा सक्रिय रहने निर्णयसमेत गरेको छ। सरकारले स्थापना गरेको कोषमा पार्टीका तर्फबाट एक करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै, राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन ‘एकद्वार प्रणाली’लाई ‘स्थानीय द्वार प्रणाली’मा रूपान्तरण गरी स्थानीय तहलाई प्रमुख जिम्मेवारी दिन सरकारसँग माग गरिएको छ।

विपद्पछि उत्पन्न हुनसक्ने मनोसामाजिक समस्या सम्बोधन गर्न स्वयंसेवक परिचालन गरी मनोसामाजिक परामर्श अभियान सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रमपूर्ण तथा अतिरञ्जित सूचनाको तथ्य जाँच गर्ने र विपद्का कारण अभिभावकविहीन बनेका बालबालिकाको वास्तविक तथ्यांक संकलन तथा पुनर्स्थापनाका लागि पहल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

कांग्रेसले ज्येष्ठ नागरिक, शैक्षिक संस्था तथा श्रमिकको अवस्थालाई समेत प्राथमिकतामा राखेर पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ।

त्यस्तै, विपद्पछिको आवश्यकताको आकलन तथा पुनर्निर्माणको खाका तयार गर्न कांग्रेसले विज्ञको संलग्नतामा एक महिनाभित्र ‘पोस्ट–डिजास्टर निड्स एसेस्मेन्ट’ (PDNA) तयार गरी सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरेको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सम्भावित झाडापखाला, हैजा, टाइफाइडलगायत स्वास्थ्य संकटप्रति समयमै सजग हुन सरकारलाई आग्रह गर्दै स्वास्थ्यसम्बन्धी सहयोगका लागि तयारी थाल्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

बैठकले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारसँग सम्पर्क तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै समिति गठन गरेको छ।

कांग्रेसले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै जलवायु संकट न्यूनीकरणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साना राष्ट्रहरूको नेतृत्व गर्नुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ। कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले भोगिरहेको भन्दै ठूला राष्ट्रलाई उत्सर्जन घटाउन दबाब दिनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि सञ्चालन हुँदै आएको अभियानलाई देशव्यापी बनाउने निर्णयसमेत प्रतिष्ठानले गरेको छ।