विश्वप्रकाशको दाबी- कांग्रेस महाधिवेशन रोक्ने अन्तरिम आदेश आउँदैन

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनका आधारमा पार्टीको १५औँ महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन्।

बुधबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै शर्माले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश आवश्यक नदेखिनुका चार मुख्य कारण प्रस्तुत गरेका हुन्।

पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेपछि उत्पन्न ‘अब के हुन्छ ?’ भन्ने चिन्ता र जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै उनले महाधिवेशन रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहेको बताए।

शर्माका अनुसार पहिलो कारण महाधिवेशनको मिति अदालतबाट पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त भएपछि मात्र गरिएको नयाँ निर्णय होइन। उनका अनुसार फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि ११ चैत २०८२ मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको वैशाख ४ गतेको फैसलामा पनि उक्त मिति उल्लेख रहेको उनले बताए।

दोस्रो कारणका रूपमा उनले रिट वा पूरक निवेदन दर्ता हुनु र त्यसमा मागिएको अन्तरिम आदेश प्राप्त हुनु फरक विषय भएको बताए। ‘केवल केस रिभ्यूमा छ भन्नु मात्र अन्तरिम आदेशको पर्याप्त आधार हो कि होइन भन्ने कुरा अदालतले विचार गर्छ नै,’ उनले भने।

तेस्रो कारणमा शर्माले पुनरावलोकनको निस्सापछि अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै असहमत नेताहरूको महाधिवेशनमा सहभागी हुने हक–अधिकार कुण्ठित नहुने अवस्थालाई अदालतले हेर्ने बताए।

उनका अनुसार वडा तहको अधिवेशनको भदौ २ गतेको निर्धारित मिति २२ दिन पछाडि सारिएको छ। यसले थप संवाद, सहमति र समाधानका लागि समय उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ।

‘अतः कसैलाई अपूरणीय क्षति हुन लागेको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरेरै रोक्नुपर्ने अवस्था बिल्कुलै होइन,’ शर्माले भने।

चौथो कारणका रूपमा उनले कांग्रेसको केन्द्रीय समिति तथा सबै तहको कार्यसमितिको समयावधि यही मंसिर मसान्तमा समाप्त हुने बताए। त्यसपछि एक दिन पनि थप समय लिन पार्टीको विधान र संविधानले नदिने उनको दाबी छ।

कतिपयले मंसिरपछि थप छ महिनाको समयावधि लिन सकिने अनुमान गरेको भए पनि कांग्रेसको विधानमा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको शर्माले स्पष्ट पारे।

नेपालको संविधानको धारा २६९(४)(ख) अनुसार राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा विशेष परिस्थितिमा पाँच वर्षभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुन नसके थप छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था विधानमा राख्न सकिने प्रावधान छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ ले पनि पार्टीको विधानमा त्यस्तो व्यवस्था भए निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएर थप छ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था गरेको शर्माले बताए।

तर कांग्रेसको विधानमा ‘पाँच वर्षपछि थप छ महिना’ को व्यवस्था नरहेको उनको दाबी छ।

२०७५ मा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट पारित पार्टी विधानको परिच्छेद १२ को दफा ४३ मा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्ष हुने र असाधारण अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्म अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे।

२०७८ मंसिरमा सम्पन्न १४औँ महाधिवेशनपछि चार वर्षको मूल अवधि र थप गरिएको एक वर्षको अवधि पनि यसै मंसिरमा समाप्त हुने भएकाले यस विषयलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सूक्ष्म रूपमा हेर्ने शर्माको भनाइ छ।

उनले पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान र नेतृत्व चयनको विषय मूलतः सार्वभौम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अधिकारसँग जोडिएको बताए।

असहमत पक्षका नेताहरूलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले अदालत जाने अधिकारप्रति आफूहरू नकारात्मक नरहेको स्पष्ट पारे। तर पार्टीका आन्तरिक प्रश्नको समाधान पटक–पटक अदालतको ढोकामा खोज्नुभन्दा पार्टी कार्यालयमै बसेर संवाद र सहमतिमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘इगोको चस्मा उतारेर पार्टी कार्यालयको कोठामा बसेर समाधानमा पुगौँ,’ उनले भने, ‘सबै सँगसँगै अघि बढौँ भनेर खुला हृदयले हामी पर्खिरहेका छौँ।’