बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँद्वारा राजीनामा, एमाले नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्यो

हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्। प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा सम्बोधन गर्दै उनले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्।

राजीनामा दिनुअघि मुख्यमन्त्री बानियाँले आफ्नो करिब एक वर्षे कार्यकालमा प्रदेश सरकारले गरेका प्रमुख काम तथा प्रगति २८ बुँदामा प्रस्तुत गरेका थिए।

नेकपा एमालेले गत ६ साउनमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए। सोहीअनुसार उनले सोमबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

तर, विश्वासको मतका लागि आवश्यक बहुमत जुट्ने अवस्था नदेखिएपछि उनले मतदानअघि नै राजीनामा दिएका हुन्। बानियाँको पक्षमा आफ्नै दल नेपाली कांग्रेस र सरकारमा सहभागी हाम्रो नेपाली पार्टी मात्रै उभिने अवस्था थियो। विपक्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमाले रहेका थिए भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी तटस्थ बस्ने तयारीमा थिए।

बानियाँ २० साउन २०८२ मा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले २७ साउन २०८२ मा प्रदेशसभाका ६३ सदस्यको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए। उनी बागमती प्रदेशका छैटौँ मुख्यमन्त्री हुन्।

बागमतीमा २०८१ साउनदेखि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार सञ्चालनमा थियो। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। कांग्रेस संसदीय दलभित्रको विवाद र अविश्वास प्रस्तावपछि लामा हटेका थिए भने त्यसपछि बानियाँ मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

अब बागमतीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। नेकपा र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धनले अन्य दलको समर्थन जुटाएर सरकार गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। दुई दलबीचको भागबण्डाअनुसार बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति रहेको बताइएको छ।

तर एमालेबाट भावी मुख्यमन्त्रीको टुंगो लाग्नुअघि संसदीय दलको नेतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्नुपर्ने देखिएको छ। एमालेका वर्तमान संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाविरुद्ध आफ्नै दलका सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

१६ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित भक्तपुरका किरण थापा मगरलाई संसदीय दलको नेता बनाउन माग गर्दै गत २७ साउनमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। उक्त प्रस्तावको टुंगो लागेपछि मात्रै एमालेबाट बागमतीको भावी मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने स्पष्ट हुनेछ।

१०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५३ सांसद आवश्यक

बागमती प्रदेशसभामा निर्वाचित ११० सदस्यमध्ये ६ जनाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएपछि हाल प्रदेशसभा १०४ सदस्यीय छ।

हाल नेपाली कांग्रेसका ३६, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का २६, नेकपा एमालेका २५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन्।

प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। नेकपा र एमालेबीचको गठबन्धनसँग मात्रै ५१ सांसद रहेकाले नयाँ सरकार गठनका लागि उनीहरूले थप कम्तीमा दुई सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने अवस्था छ।