गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा सुदूरपश्चिमका वन निर्देशक विष्टलाई सर्वोच्चले झिकायो

धनगढी : गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टलाई सर्वोच्च अदालतले झिकाउने आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले नेपाल सरकार पुनरावेदक तथा हेमराज विष्टसमेत प्रत्यर्थी रहेको मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला पुनरवलोकनका क्रममा विष्टलाई झिकाउने आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार विष्टको जाँच अवधिमा कुल १७ करोड ३७ लाख १२ हजार ६२९ रुपैयाँ ३५ पैसा बराबरको आय देखिएको छ। सोही अवधिमा खर्च तथा लगानीतर्फ भने २४ करोड २४ लाख ६९ हजार ७०२ रुपैयाँ ९५ पैसा देखिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

आयको तुलनामा खर्च तथा लगानी बढी देखिएपछि ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार ७३ रुपैयाँ ६० पैसा बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

मुद्दामा विष्टले खरिद गरेका जग्गाको मूल्य, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम तथा विष्ट र उनकी श्रीमती रुबी जिसी विष्टका नाममा रहेका एनआईसी एसिया बैंकसहित विभिन्न १९ वटा बैंक खातामा भएको आर्थिक कारोबार समेतको विस्तृत विवेचना गरिएको छ।

विशेष अदालतको फैसला, त्यसमा गरिएको प्रमाणको मूल्याङ्कन तथा मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य विषय हेर्दा मुद्दा विचारणीय देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। त्यसका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४०(३) को प्रयोजनार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिनसमेत आदेश गरिएको छ।

सर्वोच्चले विपक्षीलाई झिकाई आएपछि नियमानुसार मुद्दा पेस गर्न आदेश दिएको हो। यससँगै विशेष अदालतबाट भएको सफाइको फैसला सर्वोच्चमा थप सुनुवाइको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ पुस २१ गते विष्ट र उनकी श्रीमती रुबी जिसी विष्टविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले स्रोत नखुलेको सम्पत्तितर्फ ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो।

तर विशेष अदालतले २०८० साउन १६ गते विष्ट दम्पतीलाई सफाइ दिएको थियो। अख्तियारले दाबी गरेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्षसहित विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो।

विशेष अदालतले विष्टको वैध आम्दानी गणना गर्दा अख्तियारले कायम गरेको रकमभन्दा बढी आय स्वीकार गरेको थियो। उक्त फैसलाप्रति असन्तुष्ट अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो।

विष्टले २०५५ साल वैशाख २७ गते सहायक वन अधिकृतबाट सरकारी सेवा सुरु गरेका थिए। अख्तियारका अनुसार करिब २२ वर्षको सेवा अवधिमा उनले काठमाडौँ, भक्तपुरलगायत विभिन्न जिल्लामा घरजग्गा खरिद गरेको तथा विभिन्न बैंक खातामार्फत ठूलो रकमको कारोबार गरेको देखिएको थियो।

अब सर्वोच्चको थप सुनुवाइले विशेष अदालतले गरेको आय–व्ययको मूल्याङ्कन, जग्गा कारोबार, बैंकिङ कारोबार तथा स्रोत नखुलेको भनिएको सम्पत्तिसम्बन्धी प्रमाणको पुनः परीक्षण गर्ने बाटो खुलेको छ। यद्यपि, सर्वोच्चले झिकाउने आदेश दिएको मात्र आधारमा विष्ट दोषी ठहर भएका भने होइनन्; मुद्दाको अन्तिम टुंगो अदालतको थप सुनुवाइ र फैसलापछि मात्र हुनेछ।