जनस्वास्थ्य प्रति चिन्ता खै ?

म एक सर्व साधारण नागरिक हुँ । म न त आर्थिक हिसावले सम्पन्न छु, न विकासका दृष्टिले सुविधा सम्पन्न स्थानमा बसोबास गर्छु । मलाई गास, वास र कपासको जोहो गर्नै धौ–धौ छ । मैले यो संसारमा अरुबाट आस गर्नु पर्ने केही छैन । तर हालत जस्तो भएतापनि मेरो स्वास्थ्य प्रति सदैव चिन्तित छु । सामान्य भन्दा सामान्य रोग लाग्दा मैले प्रभावकारी रुपमा उपचार पाउने ठाउँ कुन हो ? मलाई अझै थाहा छैन । रोगको गम्भिरताको कुरा मेरो कल्पना बाहिर हो । संसारमा हुने गरेका नवीनतम प्रविधिहरुको बारेमा समेत ज्ञान राख्न खोज्ने, अनि दुनियाँका परिवर्तनहरुलाई नियालेर हेरिरहने मजस्तो धेरथोर जानकार मान्छेलाई मेरै स्वास्थ्योपचारको बारेमा जानकारी हुन सकेको छैन भने दुरदराज, कुना कन्दारामा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणहरुको अवस्था के होला ?
संसारभर गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनलाई आधारभूत आवश्यकताका रुपमा लिई जीवनको गुणस्तरतालाई समेत ध्यान दिन थालिएको छ । संसार जति जति विकसित हुँदै छ त्यहि अनुपातमा मानविय आवश्यकता समेत बढ्दै छन । पाषाण कालिन युगमा गास र वासलाई मात्रै महत्तम आवश्यकताको रुपमा लिईने गरिन्थ्यो । मानव सभ्यताको विकास क्रमले कपास समेत आधारभूत आवश्यकताको रुपमा थपियो । सभ्यता विकसित हुँदै जाँदा हिजो आज शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरोञ्जन पनि नभई नहुने आवश्यकतामा दर्ज भएको छ र गुणस्तरीय जीवनको परिकल्पना हुन थालेको छ । यस परिवेशमा मानव स्वास्थ्य संवेदनशिलतालाई अझ बढी महत्व दिई हेर्न थालिएको प्रष्टै छ । अनलाईन ‘हेल्थ रेकर्ड राखी प्यासेन्ट हिस्ट्री स्टडी’ गर्ने, विरामीको स्वास्थ्यमा कुनै किसिमको जटिलता आउन नदिन प्रयासरत रहने अनि नयाँ नयाँ पद्धतिको विकास गरी नागरिकको औषत आयमा बृद्धि गर्ने तर्फ विकसित मुलुकहरुले छलाङ मारिसकेका छन ।
विश्व समुदाय जनस्वास्थ्य प्रति यति धेरै चिन्तित छ कि मानव स्वास्थ्यको उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि सर्वस्व सुम्पिरहेको छ । यस्तो परिवेशमा हामी नेपाली भने प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचारको खोजमा तड्पनु पर्ने अवस्था छ । हाम्रा सामु स्वास्थ्य उपचार प्रक्रियामा समस्याका चाङ छन । हाम्रो उपचार पद्धति निकै फितलो छ । यहाँको स्वास्थ्य उपचारबाट सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था छैन । आखिर यस्तो किन ? कमजोरी कहाँ छ ? हाम्रा नीति नियमहरु कहाँनेर चुके ?
नेपालको संविधानले धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हुनेछ भनी उल्लेख छ । यति मात्रै होइन नागरिक स्वास्थ्यलाई हितमा राखी बनेका स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति नियमहरु पनि पर्याप्त छन । कागजी प्रक्रियामा कहीँ कतै कमीकमजोरी देखिँदैन । तर मौलिक हकमा उल्लेख भए अनुसार नागरिकलाई नत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त हुन सकेको छ न स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच कायम हुन सकेको छ । नीति नियमहरु कागजी घोडा मात्र देखिएका छन । यस किसिमको विरक्तताले आम सचेत वर्गलाई चिन्तित तुल्याएको छ । हुनेखाने वर्गका मानिसहरु यहाँ उपचार सम्भव नभए विदेशतिर गएर पनि उपचार गराउँछन तर सोझासाझा गरीबहरु उपचार नपाएर मर्नुको विकल्प के ?
दिनहुँ जसो समाचारमा सुनिने गरेका छन कर्णालीमा सिटामोल पाएनन जनताले । सुदुपश्चिममा म्याद नाघेका औषधी छ्यापछ्याप्ती, हैजाले लियो माहामारीको रुप, मृगौला प्रत्यारोपणका लागि रकम अभाव भई अकालमै गयो ज्यान अनि सुत्केरीले गुमाईन ज्यान यी र यस्तै कैयौँन घटनाहरुले मनै झसङ्ग हुने । पछिल्लो अवस्थामा डेङ्गो रोगको प्रकोप बढेको बढ्यै छ । स्वाईन फ्लु, स्क्रबटाईफस, बर्ड फ्लु के के हुन के के दिन दिनै नयाँ नयाँ रोगको प्रकोप देखिने तर यहाँको जनस्वास्थ्यको अवस्था कहाली लाग्दो छ जस्वास्थ्यको बारेमा चिन्ता खै ?
यो देशमा स्वास्थ्य संस्थाहरु नै पर्याप्त छैनन । हेल्थपोष्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अनि सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरु जनताका पहुँच सम्म जुन स्तर सम्म हुनु पर्ने छैनन । भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा मेडिकल उपकरणहरु पर्याप्त छैनन । औषधी अभाव कहिल्यै टारिन्न । स्वास्थ्य कर्मीहरु दरबन्दी अनुसार पर्याप्त हुँदैनन । भएका स्वास्थ्य कर्मीहरु स्थायीत्वको दम्भले खटिनु पर्ने ड्युटीमा पर्याप्त समय दिन चाँहादैनन । सरकारी संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी अर्को कुनै निजी संस्थामा आवद्ध हुने पैसा कमाउने ध्यानमा हुन्छन । निजी स्तरमा संचालित स्वास्थ्य संस्थाहरुमा महङ्गीको मार छ । उपचार प्रभावकारी हुँदैन केवल पैसा असुल्ने वाहना मात्र । वडेमानहरुलाई यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरु प्रति विश्वास नै छैन, नङ्मा घाउलागे पनि विदेशमा जाने तिनीहरुको बानी भैसक्यो । स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता बढाउन तिर कसरी ध्यान पुग्नु । नेपालका सतहत्तर जिल्ला, सात प्रदेशहरु मध्ये कति ठाउँमा आई.सि.यु., एन.आई.सि.यु.सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरु होलान ? सात नम्बर प्रदेशको कुरा गर्दा रिफरल सेन्टरको रुपमा चिनिने सेती अञ्चल अस्पतालमा त यो व्यवस्था छैन । अनि बाँकी आठवटा जिल्लाको अवस्था के होला ? पाहाडी जिल्लाको कुरा गरौँ पचास सैयाका अस्पतालहरु समेत सरकारी तवरबाट स्थापना हुन सकेका छैनन । डोटी जिल्लामा सरकारी तवरबाट स्थापित १५ सैयाको अस्पतालले अहिले सम्म काम चलिरहेको छ । कसैबाट स्तरोन्नतीको पहल हुँदैन । यसबाट आम जनसमुदायको स्वास्थ्योपचारमा कस्तो प्रभाव परिरहेको होला ?
यहाँको ग्रामीण भेगका जनताको मानसिकतामा परम्परागत मुल्यमान्यताहरुले जरो गाडेका छन, अन्धविश्वासको छाप बसिसकेको छ । सरसफाई र स्वच्छताको कुरै परै जावोस स्वास्थ्य संस्थाहरु जानु उनीहरुको लागि नर्कको यात्रा तय गर्नु सरह हुन्छ । धामी झाँक्रीको भरमा उपचार गर्ने चलनले स्वास्थ्य जटिलता झनै बढ्दो छ । रोग लाग्नै नदिन के गर्ने के नगर्ने यस सम्बन्धी चेतना अभाव हुने नै भयो । केवल श्रमलाई आफ्नो जीविकाको आधार ठान्नेहरुका लागि जीवनको गुणस्तरताको के कुरा भो । राज्यले यस्ता समुदायलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा कहाँ ल्याईदिन्थ्यो र ?
सरकारी तवरबाट प्रयासै नभएको भनेर त कसरी भन्नु । सहस्राब्दी लक्ष्य र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मातृ मृत्यु तथा बाल मृत्यु दरमा कमी ल्याउन सफलता हात पारेकै हो । औषत आयु बढाउने, सुरक्षित मातृत्व सेवाका लागि अनुदान प्रदान गर्ने लगायतका थुप्रै काममा सरकारी खर्च अथाह छ । तर प्रयासलाई सार्थकता तुल्याउनेको प्रवृत्ति नै आशलाग्दो नभएपछि कसको के नै लाग्छ र ?
तसर्थ मेरो सम्बद्ध सबै पक्ष सँग विनम्रता पुर्वक आग्रह छ कि मानवको सबै भन्दा ठुलो धन स्वास्थ्य माथि खेलबाड नगरीदिउँ । स्वास्थ्य कर्मी नपुगको ठाउँमा स्वास्थ्य कर्मी खटाउँ । मेडिकल उपकरण अभाव भएका ठाउँमा मेडिकल उपकरणहरु पठाउँ । औषधीको पर्याप्त आपुर्ति व्यवस्था मिलाई दिउँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिदिउँ जसले स्वास्थ्य कर्मीको पारिश्रमिक देखी संस्थाका अन्य आवश्यकता आपुर्तिमा सहज होस । कुनै एउटा कर्मचारीलाई एक बर्ष भन्दा बढी एकै स्थानमा नराखौँ । रोटेशनको व्यवस्था गरौँ यसले गर्दा निजी संस्था प्रतिको आकर्षण घटाउने छ । परफरमेन्स वेस्ड स्यालरीको व्यवस्था गराँै । स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई राजनीतिबाट टाढा राखौँ । पर्याप्त दरबन्दी सिर्जना गरी एकद्वार प्रणालीबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने गरौँ । अनि स्वास्थ्य संस्थाहरुको पर्याप्त अनुगमन, निरीक्षण अनि नियमन गरौँ । परिणाम मुखी र जनमैत्री स्वास्थ्य सेवाका लागि लागौँ तर जनस्वास्थ्य माथि खेलबाड चाँही नगरौँ ।