गभर्नर नियुक्तिको चर्चा चलेकै भरमा सर्वोच्च अदालतमा रिट

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले कसैलाई पनि गभर्नर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छैन, सिफारिस समितिको बैठकसमेत बसेको छैन, कसैले आवेदन पनि गरेको छैन । तर पनि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता मात्र भएको छैन, आइतबारका लागि पेसी नै तोकिएको छ ।

अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गभर्नरमा भट्टलाई नियुक्त गर्न लागिएको चर्चा चलेको भन्दै रोकिपाउन ‘प्रतिषेध मिश्रित परमादेश’ माग गरी शुक्रबार पूरक रिट पेस गरेका हुन् । भट्टलाई गभर्नर नियुक्त नगर्नू भनी आदेश माग गर्दै विपक्षी बनाएर पेस गरिएको रिट स्विकार्दै सर्वोच्चले आइतबारका लागि पेसीमा चढाएको हो ।

यसअघि अधिवक्ताद्वय उप्रेती र थापाले ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकाय (राष्ट्र बैंकसमेत) का पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ (दोस्रो संशोधन) मार्फत ६५ वर्ष उमेर पार गरेका व्यक्तिलाई समेत पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त गर्न मिल्ने गरी भएको संशोधन खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निवेदक र सरकार पक्षलाई आइतबार छलफलमा बोलाएको छ । निवेदकहरूले शुक्रबार पेस गरेको पूरक रिटलाई पनि अघिल्लो रिटसँगै जोडेर आइतबारका लागि पेसीमा चढाइएको हो ।

पूरक रिट निवेदनमा भट्टलाई गभर्नर बनाउन लागिएको दाबी गरिएको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले निश्चित गरेको योग्यता र क्षेत्रको व्यक्तिबाहेक योग्यता नै नपुगेको व्यक्ति विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा भनी ठूला दुई दलका नेता विपक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमति भएको भनी सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न लागेको’ पूरक रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सञ्चारमाध्यमबाट भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गरिन लागेको स्पष्ट भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘योग्यता नै नपुगेको व्यक्ति नियुक्ति भएमा संविधानको धारा ४४ ले सुनिश्चित गरेको गुणस्तरीय सेवा पाउने हक र बैंकिङ तथा मौद्रिक नीति गलत मान्छेको हातमा गएको खण्डमा धारा ३३ ले सुनिश्चित गरेको रोजगारीको हक, धारा २५ को सम्पत्तिसम्बन्धी हक, सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ३, ४, ५, ६, ७ समेतले सुनिश्चित गरेको आर्थिक सुशासनविरुद्ध समेत हुनेछ ।’

गभर्नर नियुक्ति विवाद ‘रोचक मोडमा पुगेको’ पनि पूरक रिटमा दाबी गरिएको छ । यसअघि अदालतले गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशअनुसार राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र रवीन्द्र पाण्डे गभर्नर बन्न ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अयोग्य बनेको उल्लेख गर्दै पूरक रिटमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो समय सत्तारूढ दलहरू एमाले र कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वबीच गभर्नर कांग्रेसलाई दिने सहमति भइसकेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । कांग्रेसले गभर्नर आफूले पाएपछि सम्भावित नामको सूची तयार गरिसकेको छ । पछिल्लो समय देउवानिकट स्रोतहरूको हवाला दिँदै कतिपय सञ्चारमाध्यममा राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच सहमति भइसकेको खबर प्रकाशित भएका छन् ।’

राष्ट्र बैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत व्यक्तिलाई सोझै गभर्नरमा ल्याउने परिकल्पना नगरेको पनि पूरक रिटमा दाबी गरिएको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले स्पष्ट रूपमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ, जसका आधारमा समेत गुणाकर भट्टको नियुक्ति परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन,’ रिटमा भनिएको छ, ‘सत्तारूढ दलबीच एआईजी र गभर्नरबीच बाँडफाँट भएको समाचार सार्वजनिक भएबाट पदीय भागबन्डाले सुशासनलाई तिलाञ्जली दिएको स्पष्ट भएको छ ।’

गभर्नर नियुक्ति यसअघिको मुद्दाका कारणले पनि अदालतको न्याय सम्पादनको विषय बनेको निवेदकहरूको तर्क छ । प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाबीच भएको भनिएको सहमतिलाई आधार मानेर गभर्नर नियुक्त गर्न रोक लगाउने आदेश रिटमा माग गरिएको छ । महाप्रसाद अधिकारीको पदावधि सकिएपछि गत चैत २४ देखि गभर्नर पद रिक्त छ । कानुनतः गभर्नरको पद सकिनु एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ । तर दुई दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कायममुकायम बनाइएको छ ।

सरकारले गभर्नर नियुक्ति सिफारिस गर्न उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा विज्ञका रूपमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल सदस्य छन् । गभर्नर सिफारिसका लागि गठित समितिको बैठक शनिबार बस्दै छ ।

समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने, जसमा भट्टको नाम समावेश हुने र उनै गभर्नर नियुक्त हुने एक मन्त्रीको दाबी छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा भट्ट गभर्नर हुने निश्चित छ,’ ती मन्त्रीले भने । गभर्नर सिफारिस समितिका संयोजक रहेका मन्त्री पौडेलसँग शुक्रबार भएको भेटघाटपछि भट्टले राजीनामा दिएका हुन् । राष्ट्र बैंकका कायममुकायम गभर्नर ढुंगानासमक्ष आफूले राजीनामा बुझाएको भट्टले बताए ।

राजनीतिक तहमा गभर्नर बनाउने सहमति भएसँगै भट्टले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएको स्रोतको दाबी छ । एक मन्त्रीका अनुसार गत मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भएको वार्तामा सरकारी नियुक्तिमा भागबन्डाका विषयमा सहमति भएको थियो ।

नयाँ गभर्नर नियुक्तिलाई लिएर कांग्रेस–एमाले आ–आफ्नो अडानमा रहे पनि अन्तिममा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भट्टका नाममा सहमति भएको हो । ‘दुई नेताबीच राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा कांग्रेसले अडान लिएअनुसार नै भट्टलाई नियुक्त गर्ने सहमति भइसकेको छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘कांग्रेसले राष्ट्र बैंकमै कार्यकारी निर्देशक रहेका भट्टलाई नियुक्त गर्ने अडान लिएको थियो । अब हुने निश्चित भएपछि भट्टले राजीनामा दिएका हुन् ।’

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

भट्टले अमेरिकाको वेन स्टेट युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले सोही युनिभर्सिटीबाट सन् २०११ मा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका थिए । अमेरिकाकै विलियम्स कलेजबाट पनि सन् २००६ मा अर्थशास्त्रमै स्नातकोत्तर गरेका हुन् । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सन् १९९८ मा एमबीए गरेका ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ हुन् ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ओली र देउवाबीच नयाँ गभर्नरबारे सहमति भइसकेको बताएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले चैत ११ मा मन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिका एक सदस्य पौडेल पारिवारिक भ्रमणका क्रममा भारतमा थिए । स्रोतका अनुसार उनी भ्रमण छोट्याएर शुक्रबारै फर्किसकेका छन् । ‘राजनीतिक तहमा गभर्नर नियुक्तिको सहमति भइसकेपछि पौडेललाई बोलाइएको हो,’ ती मन्त्रीले भने । कान्तिपुरबाट