कांग्रेस पदाधिकारीबाट सरकारको आलोचना, सभापति देउवाद्वारा प्रतिरक्षा

काठमाडौँ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार बोलाएको पदाधिकारी एवं पूर्वपदाधिकारी बैठकमा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेर मनमौजी रूपमा चल्ने गरेको भन्दै उनीहरूले सरकारलाई सुध्रिएर अघि बढे मात्र काँध थाम्नुपर्ने बताएका छन् ।

बैठक सुरु हुनासाथ महामन्त्री थापाले दुई ठूला दलको समीकरण किन बनाउनुपर्‍यो र सरकारले गर्नुपर्ने कामका प्राथमिकता के हो भन्नेबारेमा धारणा राखेका थिए । अर्का महामन्त्री शर्माले पनि थापाकै भनाइमा सहमति जनाउँदै सरकारसामु यथास्थितिमा बस्ने कि गति बढाउने विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था रहेको धारणा राखेका थिए ।

सरकार नसुध्रिएमा कांग्रेस र एमालेका बीचमा समझदारी बनाएर एमालेले नेतृत्व लिँदा कांग्रेसले बाहिरबाट समर्थन गर्ने र एमालेको मात्रै मन्त्रिपरिषद् बनाउने तथा कांग्रेसले नेतृत्व लिँदा एमालेले पनि त्यसै गर्ने मोडलमा जानुपर्ने धारणा आफूले बैठकमा राखेको महामन्त्री शर्माले बताए ।

महामन्त्री थापाले नागरिकको चाहनाबमोजिम कामको प्रभावकारिता बढाउन भनेरै ल्याइएको अध्यादेश संसद्बाट पारित भइसक्दासमेत सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने चाहना नदेखाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

‘नागरिकका असन्तुष्टिलाई कामबाटै जवाफ दिने हो भनेर रातदिन लगाएर अध्यादेश ल्यायौं । अध्यादेश ल्याएको आलोचनासमेत हामीले नै खेप्यौं । तर सरकार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि अन्त–अन्तै बरालिने गरेको छ,’ थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक कांग्रेस नेताले भने, ‘संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने भनेर निर्णय गरियो तर अहिलेसम्म कार्यदल बनाइएको छैन । दुई साताभन्दा बढी समयदेखि शिक्षक आन्दोलनमा छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यान छैन । ध्यान केमा छ भने आफ्नो मान्छेलाई कहाँ नियुक्ति गर्ने ? कहाँ कसलाई हटाउने ? भन्नेमा छ । यसरी सरकार चल्न सक्दैन ।’

महामन्त्री शर्माले गभर्नर नियुक्ति, एआईजी बढुवामा ढिलाइ, शिक्षक आन्दोलनको सम्बोधनमा गम्भीर नभएको, सत्ता सहकार्य दलसँग परामर्श नै नगरी सामाजिक सञ्जाल विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको, तीन महिना कार्यकाल रहेका कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गर्ने काम भएको, राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा सहमति भइसकेको अख्तियारसम्बन्धी विधेयक निर्देशनात्मक रूपमा ‘होल्ड’ मा राखिएको, त्रिविका उपकुलपतिलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पारिएको लगायतका आरोप सरकारमाथि लगाएका थिए ।

‘केही राम्रो गर्न सकिएला भनेर नै दुई ठूला दलबीच समीकरण बनेको हो । तर सरकार बनेको ९ महिनासम्म पनि केही गर्न सकिएन । सरकार प्राथमिकताबाहिर गएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउने क्षमतासमेत राख्न सकेन । अध्यादेश ल्याएर आर्थिक चलायमान गराउन सकिन्छ, डेलिभरीमा प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ भनेर कोसिस भयो । तर कानुन बनेर पनि त्यसै थन्किएको छ,’ शर्माको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘तत्काल गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्‍यो, शिक्षकको माग तत्काल पूरा गर्नुपर्‍यो । कुलमानको जस्तो घटना दोहोरिन भएन । सरकारले स्पिड बदल्नुपर्‍यो ।’

सभापति देउवाले भने गभर्नर नियुक्तिकै विषयमा छलफल भइरहेको र छिट्टै सहमति हुने बिफ्रिङ गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच बुधबार साँझ बालुवाटारमा भएको छुट्टै भेटवार्तामा यस विषयलाई टुंग्याइएको कांग्रेसका अर्का एक नेताले बताए । एआईजीको रिक्त ६ पदमा पनि सरकारले बिहीबार नै वरीयतालाई आधार बनाएर बढुवाका लागि सिफारिस गरिसकेको छ ।

‘एआईजी बढुवामा एमालेको अडान अनुसार भएको छ । अब गभर्नरको नियुक्ती कांग्रेसले भने अनुसार हुने छ भन्ने विश्वास छ,’ ति नेताले भने, ‘सभापति देउवाले पनि कांग्रेसले गभर्नर पाउनुपर्छ भन्ने अडान राखेको र त्यसै अनुसार छिट्टै नियुक्ती हुने विश्वास दिलाउनु भएको छ ।’

ती नेताका अनुसार सभापति देउवासंग प्रधानमन्त्री ओलीले गभर्नरको नाम मागिसकेका छन् । ‘कांग्रेसले कसलाई गभर्नर बनाउन खोजेको भन्ने विषयमा सभापतिज्यूले प्रस्ष्ट भनिसक्नु भएको छ,’ ति नेताले भने, ‘संभवता सोमबार बस्ने मन्त्रीपरिषद बैठकले दउवाले भनेअनुसार गभर्नर नियुक्त हुनेछन् ।’

कांग्रेसभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टि र देउवाको आसन्न एक साताको बैंकक भ्रमणलाई लिएर एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीमा संशय बढेपछि देउवाले यसबारे बैठकमा पनि बताएका छन् । वैशाख ७ मा बैंकक जाने विषयमा देउवाले ओलीलाई जानकारी गराइसकेका छन् ।

सिंगापुरमा पेट र आँखाको उपचार गराएका देउवा प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा ‘फलोअप’ का लागि सिंगापुर जाने गरेका थिए । तर यस पटक उपचारको ‘फलोअप’ मा जान लागिएको भनिए पनि उनी सिंगापुर नभइ बैंकक जाँदैछन् । त्यहाँ सम्भावित राजनीतिक भेटघाटसमेत हुन सक्ने भन्दै दुई दलबीच संशय उत्पन्न भएको विषयमा नेताहरूले पदाधिकारी बैठकमै प्रश्न गरेका थिए । देउवाले भने उपचारका लागि ‘नियमित फलोअप’ मा जान लागेको जवाफ दिएको बैठकका एक सहभागीले बताए ।

महामन्त्रीहरूको असन्तुष्टिप्रति जवाफ दिने क्रममा देउवाले गत असार ७ मा भएको सहमतिअनुसार पार्टी जाने बताए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘७ बुँदेमा जे समझदारी भएको छ, इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कमजोरी सच्याएर सरकारले गति बढाउनुपर्छ । पार्टीकै नेताहरूबाट सरकारका बारेमा थरीथरीका दृष्टिकोण र भाषा आउन थालेका छन् । भाषा जे जस्तो प्रयोग गरे पनि सरकारको पक्षमा बोल्नुपर्छ ।’

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले केही पनि गर्न नसकेको भन्ने भनाइको प्रतिवाद गरेका थिए । ‘सरकारले एकदमै राम्रो र आहा भन्ने काम नगरे पनि नराम्रो काम गरेको छैन । यो सरकारको पालामा कुनै काण्ड आएको छैन । गज्जबै गर्‍यो भन्ने नहोला तर बिगारेको पनि केही छैन,’ लेखकको भनाइ थियो । कान्तिपुरबाट