सरकारले दियो कुलमानलाई पद मुक्त गर्नुका १० कारण, कुलमानले भने- ‘म आज अदालत जाने तयारीमा छु’

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पद मुक्त गर्नुका १० कारण दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पद मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको जानकारी दिँदै तीन पन्ने पत्र पठाएको छ । पत्रमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अनधिकृत निर्णय, गुटबन्दी र निर्देशन अवज्ञा गरेका कारण पदबाट हटाइएको जनाएको हो ।

पत्रमा घिसिङले विभिन्न प्रशासनिक, कानूनी, नीति/नियम उल्लंघन र कार्यसम्पादनसम्बन्धी कारणहरू देखाउँदै सरकारले कुलमानलाई बर्खास्त गरेको जनाएको छ । यस्तै, संघीय संसद र नेपाल सरकारविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइन ग्राहकहरूको बक्यौता रकम असुल नगर्नु, सञ्चारमाध्यममा गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक गर्नु लगायतका कारणले हटाउने निर्णय भएको पत्र कुलमानलाई पठाइएको हो ।

पत्रमा घिसिङले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको जिकिर गरिएको छ । ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका हैसियतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता र पदीय जिम्मेवारी अनुरुपका कार्यहरु नगरेको सन्दर्भ उल्लेख गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/११/२१ को निर्णयबमोजिम सफाइ पेश गर्ने मौका दिइएकोमा तपाईले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा देहायमा उल्लिखित आधार र कारणबाट तपाईलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्वन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/१२/११ को बैठकबाट निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु,’ पत्रमा भनिएको छ ।

सरकारले कुलमानलाई ६ पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधेको थियो भने ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको थियो । पाँच पटकसम्म मन्त्रालयस्तरबाट स्पष्टीकरण सोध्दा घिसिङले मन्त्रालयलाई त्यसको अधिकार नरहेको बताएपछि गत फागुन २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौका दिइएको थियो ।

घिसिङले आफूले कुनै गलत काम नगरेको दाबीसहित सफाइ पेश गरे पनि त्यो चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै चैत ११ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।

२०७८ साउन २५ गते दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गरिएका घिसिङको अवधि २०८२ साउन २५ गते सकिँदै थियो । तर कार्यकाल सकिनुभन्दा चार महिना अघि नै चैत ११ गते बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो ।

मंगलबार अर्थात् चैत १२ गते नै उनी अदालत जाने तयारीमा रहे पनि पदमुक्त गरिएको पत्र ढिलो गरी प्राप्त भएकाले उनले बुधबार मात्र अदालत जाने तयारी गरेका छन् । कुलमानले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय खारेजयोग्य भएको जिकीर गर्दै आज  अदालत जाने तयारीमा रहेको बताए । ‘म आज अदालत जाने तयारीमा छु ।’

मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई पत्राचार गरेर पदमुक्त गरिएको जानकारी दिएको हो । सो पत्रमा पदबाट हटाउनु पर्नाका १० कारण बुँदागत रुपमा उल्लेख छ ।

१. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन समयमै नबुझाउनु

ऊर्जा मन्त्रालय र कुलमान घिसिङबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ अनुसार आ.व. २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०८१ भदौभित्र मन्त्रालयमा पेश हुनुपर्ने थियो। तर, सो समयसीमाभित्र प्रतिवेदन नबुझाइएको हुँदा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन ग्राह्य हुन सकेन। यसले कार्यसम्पादन सम्झौताको उल्लंघन गरेको देखिएको छ।

२. नेपाल–भारत ऊर्जा आदानप्रदान सम्झौतामा अधिकारविहीन हस्ताक्षर

सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा आयोजित १५औं र १६औं Indo-Nepal Power Exchange Committee (PEC) बैठकमा कुलमान घिसिङ वार्ता टोली प्रमुखको हैसियतमा सहभागी भए। तर, नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति तथा सञ्चालक समितिको अनुमतिबिना भारतीय पक्षसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे, जुन अनधिकृत निर्णय थियो।

३. नेपाल सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै विद्युत खरिद सम्झौता

२०७७ साल साउन ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले भारत तथा बंगलादेशसँग विद्युत खरिद-बिक्री सम्बन्धी सम्पूर्ण चरणहरूका लागि पूर्वस्वीकृति दिने निर्णय गरिसकेको थियो। कुलमान घिसिङले भारतमा विद्युत खरिद सम्झौताका लागि वार्तामा जानुअघि सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन नलिई प्रक्रिया अघि बढाएका थिए, जुन प्राधिकरण ऐन २०४१ विपरीत छ।

४. ऊर्जा मन्त्री र सचिवको अनुपस्थितिमा अनधिकृत निर्णय

२०२५ फेब्रुअरी १२ मा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य भारत भ्रमणमा रहेका बेला कुलमान घिसिङले नयाँ विद्युत दर तथा खरिद सम्बन्धी समझदारी गरेको दाबी गरे। तर, मन्त्रालयले उक्त सम्झौताका लागि कुनै आधिकारिक म्यान्डेट दिएको थिएन।

५. डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइन ग्राहकहरूको बक्यौता रकम असुल नगर्नु

२०८१ कार्तिक २५ गते मन्त्रिपरिषद्ले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरूको बक्यौता महसुल १५ दिनभित्र असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणलाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरे पनि कुलमान घिसिङले सो निर्देशन पालना गरेनन्।

६. अनधिकृत रूपमा विदेश भ्रमण तथा बिदा लिने प्रवृत्ति

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विनियमावली २०६१ को विनियम १८ र ३२ अनुसार कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालक समितिको स्वीकृतिबिना विदेश भ्रमण गर्न पाइँदैन। कुलमान घिसिङले पटक–पटक स्वीकृतिबिना विदेश भ्रमण गरेका थिए।

७. सञ्चालक समितिका निर्णयहरूको कार्यान्वयन नगर्नु

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका थिए, तर कुलमान घिसिङले ती निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेका थिए। जसले गर्दा संस्थागत सुधारका पहलहरूमा अवरोध पुगेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ फागुन २१ मा कुलमान घिसिङलाई आफ्नो बचाउका लागि सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, उनले मन्त्रिपरिषद्मा विधिवत् रूपमा सफाइ पेश गर्नु अगावै सञ्चारमाध्यममा आफ्नो पक्ष सार्वजनिक गरे। यसले उनको पदको दुरुपयोग देखिएको छ।

९. विद्युत प्राधिकरणभित्र गुटबन्दी सिर्जना गर्नु

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कर्मचारीहरूबीच गुटबन्दी खडा गरी समग्र कार्यसम्पादनमा ह्रास ल्याएको आरोप उनीमाथि लागेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर संस्थाको सञ्चालनमा परेको देखिन्छ।

१०. संघीय संसद र नेपाल सरकारविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु

एक सरकारी संस्थाका प्रमुखका रूपमा रहँदा उनले पटक–पटक संघीय संसद तथा नेपाल सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसले संस्थागत मर्यादा र पदको गरिमामा आँच पुर्याएको थियो।

कुलमान घिसिङले कार्यसम्पादन सम्झौताको उल्लंघन, अनधिकृत निर्णय, सरकारी निर्देशनको अवज्ञा, तथा प्रशासनिक कमजोरी देखाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वलाई स्वच्छ, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सो कदम चालेको जनाएको छ।