पञ्चायत पुनरुत्थानको जात्रा

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट आउने र उनलाई नारायणहिटी भित्र्याउने हुंकारबीच गत साता राजसंस्था र हिन्दु राज्य स्थापना गर्न सक्रिय एक मित्रसँग कुराकानी भयो । उनको भनाइ थियो– ‘राजा संवैधानिक भएर बसिबक्सिन्छ, सरकार बनाउने त दलहरूले नै हो । बेलायतलगायत युरोप र मध्यपूर्वका देशहरूमा पनि राजसंस्था छन् ।

विकासमा उनीहरू नै अगाडि छन् । त्यहाँ राजनीति पनि स्थिर छ । दलका नेताहरू भ्रष्ट भए, सुशासन भएन । राजा दलभन्दा माथि होइसिन्छ, राष्ट्रिय एकताका प्रतीक राजसंस्था जरुरी भइसक्यो । कसैले कसैलाई नटेर्ने सयौं राजा हुनुभन्दा एउटै राजा बेस हो, अब जनताले राखिदिएको स्थानमा बस्छु भनेर प्रतिबद्धता गरिबक्स्या छ ।’

उनीजस्तै धेरैले यस्ता तर्क राख्छन् र केहीले पत्याउँछन् पनि । तर के राजसंस्था उनले बुझेकै जस्तो थियो ? उनले बुझेको ज्ञानेन्द्रको विगत, व्यक्तित्व र अहिलेकै व्यवहार सुशासन, पारदर्शिता, नियमितता, राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध, राष्ट्रिय एकताका प्रतीक वा मानक हुन सक्छन् ? कार्यकारी अधिकार उनमा नभई मन्त्रिपरिषद्मा हुने र त्यहाँ दलहरू नै पुग्ने भएपछि अहिलेका बेथिति कोही आलंकारिकले कसरी स्वतः समाधान गर्ने हैसियत राख्छ ?

वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र काल भोगेकाहरूले राजसंस्था प्राकृतिक रूपले नै लोकतन्त्रमा अपनत्व पाउन सक्ने संस्था हैन भन्न सक्छ । तैपनि विश्व इतिहास, यहाँकै शाहवंशीय दरबारको किचलो र चरम द्वन्द्वबारे हरेक नागरिकमा हुनुपर्ने सूचना र चेतनाको अभाव अनि राजाका रूपमा त्रिभुवनदेखि ज्ञानेन्द्रसम्म र तिनको रजगजको सिकार बनेको ज्ञान अनुभव नभएको नयाँ पुस्ता वर्तमान चरम उदासीनताका बीच यी कुराका पछि लाग्नु अस्वाभाविक देखिँदैन ।

बेथिति र राजतन्त्र

पूर्ण लोकतन्त्रले वंशजका आधारमा सार्वजनिक क्षेत्रमा स्वतः उपलब्ध हुने अधिकार र सम्मानलाई खारेज गर्छ । कोही कसैको कोखमा जन्मँदैमा शासक हुने त कल्पना पनि गर्दैन । आलंकारिक या संवैधानिक, कुनै पनि प्रकारको राजा सम्भव हुन्न । इतिहासको चरणमा पुर्खाले एउटा काम गरेका थिए भन्ने आधारमा उही कुलमा पहिलो पुरुष सन्तानका रूपमा जन्मेकै आधारमा कसैलाई राष्ट्रप्रमुख, त्यो पनि शताब्दीयौंसम्म मान्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हास्यास्पद हो । नेपाल राष्ट्र निर्माणकै चरणमा भएकाले राज्यलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने गतिलो ‘भिजन’, ‘मिसन’ र ‘गोल’ भएको नेतृत्व अबको आवश्यकता हो । यस्तो नेतृत्व मान्यता प्राप्त हुनु आवश्यक छ । जुन आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित र पुनर्निर्वाचित हुन सके मात्र सम्भव छ ।

दोस्रो, वंशवाद मान्नेहरूलाई समेत ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । कुनै पनि वादको नियम हुन्छ र त्यो नियम भंग कसैले गर्छ भने स्वेच्छाचार हुन्छ, परिणाम अनुयायीले मान्दैनन्, मान्न बाध्य हुँदैनन् । नेपाली शाहवंशका हकमा हेर्ने हो भने लिगलिगकोटदेखि गोरखा राज्यमा आइपुग्दा पृथ्वीनारायणका पुर्खाले बनाएको नियम बारम्बार शाहहरूले नै तोडेका छन् तर पछिल्लाले आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने प्रयास गरेका छन् । सुन्दै अनौठो लाग्ने आफ्नै श्रीमती पनि ल्याइते र ब्याइतेको श्रेणीमा रहनुपर्ने अनि ब्याइतेबाट जन्मेको जेठो छोरा मात्र राजा बन्ने नियम शाहहरूले बनाएका र प्रजाले मानिदिएका थिए ।

तर ती नियम आफैं तोड्ने, दरबारभित्र किचलो ल्याउने, मारकाट भित्र्याउने काम जनता या दलहरूले गरेका थिएनन् । पृथ्वीनारायण शाह आफैंले भाइहरूलाई राजपरिवारका रूपमा मान्यतासमेत दिएका थिएनन् । उनका नाति रणबहादुरका पालादेखि स्थापित नियम फेर्दै सत्तालाई दाउमा लगाएर मस्ती गर्ने शैलीको परिणाम कालान्तरमा कोतजस्ता पर्वहरू र राणा शासन थियो भन्ने पनि अब लेख्ने र यस्तो झेली नभएका भए त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक नवीनजंग शाहलाई राजताज मिल्ने र ज्ञानेन्द्र शाह पूर्वराजखलकका रूपमा मात्र चिनिने गरी इतिहास उल्टिएको हुन सक्थ्यो भन्ने–पढाउनुपर्ने बेला आएछ ।

ल्याइते, ब्याइते संस्कार पुरानो मुलुकी ऐनअनुरूप थियो र भयो भन्ने हो भने राजा महेन्द्रका पालामा दरबारले शाहवंशीय नियम मिचेको छ । नयाँ मुलुकी ऐनको श्रेय लिने महेन्द्रले नै आफ्ना जेठा छोरा रवीन्द्र शाहलाई उत्तराधिकारी बनाएनन् । आम महिलाको जीवन र जवानीसँग खेल्न हुने तर राजपरिवारको सदस्यको पहिचान पनि नदिने र परिणाम पनि अस्वीकार गर्ने दरबारिया संस्कार र संस्कृति कति सभ्य र सामाजिक थियो, अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्राकृतिक र न्यायिक हिसाबले राजा महेन्द्रको मृत्युपछि उनका जेठा छोरा रवीन्द्र शाह नै राजगद्दीको हकदार हुनुपर्ने हो । तर उनका माइला छोरा (रानी इन्द्र राज्यलक्ष्मीका तर्फबाट जेठा) वीरेन्द्रमा राजगद्दी जानुबाटै राजसंस्थाको चरित्र सामाजिक रूपले कति उदांगो थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यो जंगबहादुरले स्थापित गरेको राणाका छोरीको छोरा मात्र नेपालमा राजा हुन सक्ने पहिला मिचिसकेको नियमकै निरन्तरता थियो ।

पछिल्लो राजदरबार हत्याकाण्डका यावत् दोषी राजा वीरेन्द्रका जेठा छोरा दीपेन्द्रले नै, कसैको उक्साहटमा गरेका हुन् भन्ने भाष्य बनिरहँदा निको भएपछि अनुसन्धानमा ल्याउनुपर्ने उनलाई कोमामा रहेकै अवस्थामा राजा घोषित गरियो । जो दुई दिनपछि कुनै सफाइ र प्रतिवादको मौकाबिना नै मृत घोषणा गरियो । जनआक्रोशका बाबजुद ज्ञानेन्द्र राजा भए । यत्रो भयंकर हत्याकाण्डका आरोपित यसरी पुरस्कृत गर्ने काम कुनै कानुनी शासन भएको वा सभ्य समाजमा सम्भव हुन्छ ?

ज्ञानेन्द्रको ओझ

भनिन्छ– ‘उनले पार्टी खोल्दैनन्, उनी दलभन्दा माथि छन् ।’ दल खोल्दैमा शक्ति आर्जन गर्न सकिन्न भन्ने त २०६४ पछि गठित सयभन्दा बढी नेपालका दलहरूको अवस्था हेरे पुग्छ । जनता रिझाउन, तिनलाई विश्वासमा लिन, संगठन बनाउन, अहोरात्र खटिएर संगठित गर्न, प्रश्न र प्रतिस्पर्धा सामना गर्न जो कसैको बस र क्षमताको विषय होइन । जन्मै राजकुमार बनेर, सुनको थालमा ज्युनार गर्ने र जुठोपुरो रैतीलाई प्रसाद दिनेले संगठनमा तिनै रैतीसँग बसेर अरू समान दल चलाउने क्षमता राख्छ ?

जनताका करबाट शिक्षादीक्षा लिने र परिवार चलाउने, ऐसआराम र मोजमस्ती गर्ने, राज्यकै साधन स्रोतमा देश–विदेश घुम्ने, राज्य शक्ति र राजसंस्थाका नाममा राज्य दोहन गर्ने, ‘मेनिपुलेसन’ गरेर व्यापार व्यवसायमा उदीयमान र स्थापित भएको जो कसैले सुशासनको कुरा गर्नु जो चोर उसैको ठूलो स्वर भनेको जस्तै हो । विगतमा सूचना राज्यभित्रै सीमित/नियन्त्रित हुने, निजी सञ्चारमाध्यमको विकास नभएको, अधिकांश जनता साक्षरसमेत नभएको र सूचनामा पहुँच नभएकाले ‘नदेखेको चोर मीत समान’ मान्नु एउटा कुरा हो ।

राणाले मानाचामल भरेर खोपीमा राखेका र राजा महेन्द्रका पालामा समेत घर खर्च चलाउन धौधौ भएको राजपरिवारका सदस्यहरू रातारात धनाढ्यमा सूचीकृत भएको कुरा धेरै खोज्नै पर्दैन । नेपाल ट्रस्टका नाममा आएको राजा वीरेन्द्र परिवारको सम्पत्ति र व्यापारमा ज्ञानेन्द्र शाहको सूचीकृत हैसियत हेरे प्रस्ट देखिन्छ ।

राजपरिवारका सदस्यहरूबाट राज्य शक्तिको कसरी दुरुपयोग, दोहन भएको थियो र रातारात धनी बन्ने अवसर मिलाइयो भन्ने त राजा महेन्द्रका विश्वासपात्रहरू भेषबहादुर थापा, नवराज सुवेदी र हेमन्तराज मिश्रको किताब तथा पदम ठकुराठीको टाउकाको इतिहास साक्षी छन् । ज्ञानेन्द्र जति राजनीतिमा सक्रियता बढाउँछन्, उनको विगत त्यति गहिरो खोतलिन्छ । नेपालको राजा नभोगेको, इतिहास नपढेको तर सूचनामा पहुँच पाएको नयाँ पुस्ताले भनाइ र गराइमा द्वैध चरित्र पाउनासाथ शाहको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा धरापमा पर्ने र थप प्रतिउत्पादक बन्नेछ ।

राष्ट्रियता र एकताका प्रतीक

राष्ट्रियताकै सवालमा पनि भारतलाई राज्य लिन उत्प्रेरित गरेका भनिने त्रिभुवन हुन्, कि चीनलाई सगरमाथा नेपालको भएकामा सहमत गराएर फर्किएका बीपीलाई अपदस्थ गरेर सगरमाथा साझा गरेका महेन्द्र हुन् वा कालापानीमा भारतीय सेनालाई निरन्तरता दिएर देशको नक्साबाट चुच्चो कटाएका वीरेन्द्र, यस्ता ठूला–ठूला समर्पण र राष्ट्रघातका पहल राजाकै पालामा भएका थिए । तत्कालीन प्रजाजस्तो, अहिलेका सुसूचित नागरिकले सरकारलाई छिमेक सम्बन्ध सुधार्ने र सहज शासन गर्ने नाममा समर्पण स्विकार्दैनन् ।

नेतृत्वको आलोचनाको एउटा कारण यो पनि हो । शक्तिले गरेका थिचोमिचो, ‘फुटाऊ र राज गर’ को रणनीतिको राजनीतिक लाभ देशमा सबै शक्तिले लिएका छन् र गाम्भीर्यताका हिसाबले राजाहरू नै अग्रस्थानमा पाइन्छन् । स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि साझा लडाइँ लडेका नेपाली र भारतीय दलका नेताहरूको सम्बन्ध, सहयोग र समन्वयलाई लम्पसारवादीको भाष्यले परिवर्तनलाई बदनाम गर्न र दलविरुद्ध जनमानस भड्काउन प्रयासरत पूर्वपञ्चहरूलाई ज्ञानेन्द्र शाहको उत्तरप्रदेशको कुलदेवप्रतिको भरोसा र अर्चनाले मुख बुझो मात्र लगाएको होइन, लज्जित बनाएको देखिन्छ, अहिले ।

राष्ट्रिय एकताको के कुरा गर्नु ? अहिले राजसंस्था ब्युँत्याउने ‘प्रजा आन्दोलन’ का नाममा शाहका मुखारबिन्दुबाट घोषित दुई समितिमा पनि संयोजकदेखि सदस्यसम्मलाई टीका छर्किनेबाहेक स्वीकृति नलिएको देखियो । अनि प्रजातन्त्र र गणतन्त्रकालमा समेत राजसंस्थाका नाममा अस्तित्वको लडाइँ लड्दै आएको राप्रपालाई बेवास्ता गर्दै दलबाहिरकालाई प्रश्रय, प्रोत्साहन र पुरस्कृत गरेको भनेर भाँडभैलो भइरहेको छ ।

राप्रपा एक्लै आन्दोलन गर्ने भन्छ । पूर्वपञ्चहरूबीच नै एकता कायम गर्न चुकेका शाहलाई राप्रपाबाहेकका सबै ठूला र साना राजनीतिक शक्तिहरू कदापि मान्दैनन् । विविधता नस्विकार्ने अनि हामी र उनीहरूमा विभाजन र विभेदपूर्ण अभ्यास गर्दै आएको राजसंस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भन्ने अहिलेको बिकाउ स्वदाबी कतैबाट पुष्टि हुने देखिँदैन ।

नयाँ सोच र जनशक्ति

अहिले दलका नेताप्रति ठूलो आक्रोश बढ्नुमा भ्रष्टाचार बढ्यो, सुशासन कमजोर रह्यो, सुखसुविधामा नेताहरू केन्द्रित भए, आफ्ना आसेपासेकाले मात्र राज्यको साधन स्रोतमा एकाधिकार जमाए, कुनै नयाँपन दिन नसके पनि बारम्बार उनै सत्ताको केन्द्रमा रहिरहे, नयाँ नेतृत्व जन्मन पाएन भन्ने नै कारण हुन् । दलका नेतृत्व नै राजाभन्दा धेरै फरक भएनन् भनेर ती पात्र र प्रवृत्तिमाथि दलहरू भित्र र बाहिर अत्यधिक आक्रोश बढेको हो । यही धमिलो पानीमा ढोक्सो थापे फुत्केको माछा फेरि पर्छ भनेर शाहले मुख

मिठ्याउनु र यस्तो माछा परे उनको सुनको थालबाट उब्रेको टुक्रो/प्रसाद चाख्न पाइएलाझैं पूर्वपञ्चहरूले र्‍याल काढ्नु अब संगतिपूर्ण देखिँदैन । उल्टै पूर्वराजा नेताहरूभन्दा महाभ्रष्ट, निरंकुश, तस्कर, राज्य दोहन गर्ने गिरोहका नाइके सबै काण्डमा धेरै उपल्ला दर्जामा देखिन्छन् । नयाँ शक्ति र नेतृत्व निर्माणको जनअपेक्षा र सैद्धान्तिक वैचारिक एजेन्डामा त उनी मिति नाघेका मध्ये पर्छन् । कुनै योजना र भावी नेपालको रोडम्यापबिना पुर्खा र विरासतकै नाममा राप्रपामा उनको नेतृत्व प्रस्तावित भए पनि यथास्थितिमा उनको यात्रा असम्भव छ ।

शाहको राजनीतिक फिर्तीको महत्त्वाकांक्षा र त्यसलाई बोक्ने भरियाको चाँजोपाँजो गर्दैगर्दा अहिले सार्वजनिक भएका उनका विगतका आर्थिक, चारित्रिक, व्यावसायिक, गैरराजनीतिक काण्ड र कर्तुतका बारेमा नागरिक सुसूचित भए र कसैले देउवा, ओली, दाहाल, यादव आदिलाई जसरी प्रश्न गरे भने शाह मञ्चबाट उत्तर दिने सामर्थ्य राख्छन् त ? आफ्नै असन्तुष्ट कार्यकर्ता वा विरोधीले जुत्ता हाने भने आफ्नो कमजोरी महसुस गर्ने, अपमान सहने र आक्रमणकारीलाई माफ गर्ने क्षमता छ ? राज्यका सुरक्षाकर्मी र पूर्वपञ्चको घेराबाहिर बिनाआह्वान वा बिनातयारी पीएसओ र केही कार्यकर्ताका साथ गाउँटोल घुम्ने मात्र पनि आँट छ ?

२०४७ संविधान निर्माणका क्रममा ‘भारतका राष्ट्रपतिको समान अधिकार पनि नहुने’ गुनासो गरेका राजा वीरेन्द्रलाई एमाले नेता मदन भण्डारीले त्यसै भनेका थिएनन्, ‘राजनीति गर्नु छ भने दरबारको चार दिवारभित्र बसेर हैन, श्रीपेच फुकालेर हामीसँग चुनाव लड्न मैदानमा आइबक्स्योस् महाराज ।’ राजनीतिक र नागरिक अधिकार प्राप्तिका उद्देश्यले आफन्तजन र आफ्नो जीवन दाउ चढाएका तर प्राप्तिपछि त्यो प्रदान गर्न नसकेका बरु विकृति ल्याउनमा जिम्मेवार भएका भनेर तिनैलाई माफ गर्न नसकेका नागरिकले आजीवन आफ्नो स्वार्थ र षड्यन्त्रमा लिप्तलाई तिनै दलका नेतृत्वलाई प्रश्न गरेकै आधारमा मात्र मान्छन् ? अब, आफू ग्राउन्डमा हुँदा बल ‘फल’ गरेबापत दण्डित खेलाडीको सैद्धान्तिक विज्ञता ग्राह्य हुन्न ।

‘राष्ट्र जोगाउनु छ भने– अब बेला आयो, हामीलाई सहयोग गर्नुस्’ भन्दै गर्दा उनले मोही मागेर ढुंग्रो लुकाएका छन् । उनको आशय, दरबारमा लगेर राखिदिनुपर्ने । यो ‘सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च’ को बेला होइन । लोकतन्त्रले उनलाई फरक राजनीति गर्न निषेध गरेको छैन, चुनाव लड्ने अधिकार सुनिश्चित छ । शाहलाई थाहा हुनुपर्ने हो, सत्तामा पुग्न दलबल चाहिन्छ ।

राष्ट्राध्यक्षको भूमिका गौण हुन्छ । नीति, निर्णय र नियमन गर्ने व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले हो । फेरि उनले भनेजस्तो राष्ट्र कुनै खतरामा छैन र भइहाले कोही एकसँग समाधान गर्ने जादुको छडी छैन । बुझ्ने कुरा के हो भने, हरेक नयाँ परिवर्तनले राजसंस्थालाई स्विकारेकै छैन । राजसंस्थानिकट गोर्खा परिषद्को २०१५ सालमा, २०४७ र २०६४ पछि राप्रपाले पाएको मत र संसद्मा हैसियत हेर्दा नेपाली जनताको राजसंस्थाप्रति कुनै आसक्ति देखिँदैन ।

वैधानिकता कमजोर भएको गृहशक्तिसँग काम गर्न बाह्य शक्तिहरूलाई सहज हुने भएकाले पनि नेपालको पुरातनवादी शक्तिको बेलाबेला हवला दिने अभ्यास नयाँ होइन । तर नेतालाई साइजमा ल्याउन मौन बसेका, शाहको गतिविधिमा रमिते बनेका, संविधानको मूल मर्मप्रति आस्था र अपनत्व भएका सबै दलभित्र र बाहिरका नागरिक दस्ता संविधानको बचाउमा उत्रिए भने पारस शाहले फेरि एक पटक बुबाहजुर स्वार्थ समूहको चंगुलमा फसिबक्स्यो भन्ने र कृष्ण सिटौलाले भनेझैं अहिले पाइरहेको सान, शान्ति, सम्मान र सुरक्षा पनि दाउमा पर्ने अवस्था नआउला भन्न गाह्रो छ । बाहिरी सहयोगका लागि पनि जनसमर्थन र वैधता चाहिन्छ ।

दोस्रो जनआन्दोलन अन्त्यताका बाहिरी शक्ति तिनको रुचिविपरीत दुईखम्बे नीति र अडानबाट पछि हटेको अवस्था र पछि तिनको अनुरोध र अडानविपरीत संविधान घोषणा भएको स्मरण र शिक्षा ताजै छ । राजनीतिक उतारचढावबीच नेपालको राजनीति सधैं उन्नत बाटोमा अघि बढेको छ । वयोवृद्ध शाहको बेलैमा चेत खुलोस् । कान्तिपुरबाट