पञ्चायत पुनरुत्थानको जात्रा

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट आउने र उनलाई नारायणहिटी भित्र्याउने हुंकारबीच गत साता राजसंस्था र हिन्दु राज्य स्थापना गर्न सक्रिय एक मित्रसँग कुराकानी भयो । उनको भनाइ थियो– ‘राजा संवैधानिक भएर बसिबक्सिन्छ, सरकार बनाउने त दलहरूले नै हो । बेलायतलगायत युरोप र मध्यपूर्वका देशहरूमा पनि राजसंस्था छन् ।
विकासमा उनीहरू नै अगाडि छन् । त्यहाँ राजनीति पनि स्थिर छ । दलका नेताहरू भ्रष्ट भए, सुशासन भएन । राजा दलभन्दा माथि होइसिन्छ, राष्ट्रिय एकताका प्रतीक राजसंस्था जरुरी भइसक्यो । कसैले कसैलाई नटेर्ने सयौं राजा हुनुभन्दा एउटै राजा बेस हो, अब जनताले राखिदिएको स्थानमा बस्छु भनेर प्रतिबद्धता गरिबक्स्या छ ।’
उनीजस्तै धेरैले यस्ता तर्क राख्छन् र केहीले पत्याउँछन् पनि । तर के राजसंस्था उनले बुझेकै जस्तो थियो ? उनले बुझेको ज्ञानेन्द्रको विगत, व्यक्तित्व र अहिलेकै व्यवहार सुशासन, पारदर्शिता, नियमितता, राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध, राष्ट्रिय एकताका प्रतीक वा मानक हुन सक्छन् ? कार्यकारी अधिकार उनमा नभई मन्त्रिपरिषद्मा हुने र त्यहाँ दलहरू नै पुग्ने भएपछि अहिलेका बेथिति कोही आलंकारिकले कसरी स्वतः समाधान गर्ने हैसियत राख्छ ?
वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र काल भोगेकाहरूले राजसंस्था प्राकृतिक रूपले नै लोकतन्त्रमा अपनत्व पाउन सक्ने संस्था हैन भन्न सक्छ । तैपनि विश्व इतिहास, यहाँकै शाहवंशीय दरबारको किचलो र चरम द्वन्द्वबारे हरेक नागरिकमा हुनुपर्ने सूचना र चेतनाको अभाव अनि राजाका रूपमा त्रिभुवनदेखि ज्ञानेन्द्रसम्म र तिनको रजगजको सिकार बनेको ज्ञान अनुभव नभएको नयाँ पुस्ता वर्तमान चरम उदासीनताका बीच यी कुराका पछि लाग्नु अस्वाभाविक देखिँदैन ।
बेथिति र राजतन्त्र
पूर्ण लोकतन्त्रले वंशजका आधारमा सार्वजनिक क्षेत्रमा स्वतः उपलब्ध हुने अधिकार र सम्मानलाई खारेज गर्छ । कोही कसैको कोखमा जन्मँदैमा शासक हुने त कल्पना पनि गर्दैन । आलंकारिक या संवैधानिक, कुनै पनि प्रकारको राजा सम्भव हुन्न । इतिहासको चरणमा पुर्खाले एउटा काम गरेका थिए भन्ने आधारमा उही कुलमा पहिलो पुरुष सन्तानका रूपमा जन्मेकै आधारमा कसैलाई राष्ट्रप्रमुख, त्यो पनि शताब्दीयौंसम्म मान्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हास्यास्पद हो । नेपाल राष्ट्र निर्माणकै चरणमा भएकाले राज्यलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने गतिलो ‘भिजन’, ‘मिसन’ र ‘गोल’ भएको नेतृत्व अबको आवश्यकता हो । यस्तो नेतृत्व मान्यता प्राप्त हुनु आवश्यक छ । जुन आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित र पुनर्निर्वाचित हुन सके मात्र सम्भव छ ।
दोस्रो, वंशवाद मान्नेहरूलाई समेत ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । कुनै पनि वादको नियम हुन्छ र त्यो नियम भंग कसैले गर्छ भने स्वेच्छाचार हुन्छ, परिणाम अनुयायीले मान्दैनन्, मान्न बाध्य हुँदैनन् । नेपाली शाहवंशका हकमा हेर्ने हो भने लिगलिगकोटदेखि गोरखा राज्यमा आइपुग्दा पृथ्वीनारायणका पुर्खाले बनाएको नियम बारम्बार शाहहरूले नै तोडेका छन् तर पछिल्लाले आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने प्रयास गरेका छन् । सुन्दै अनौठो लाग्ने आफ्नै श्रीमती पनि ल्याइते र ब्याइतेको श्रेणीमा रहनुपर्ने अनि ब्याइतेबाट जन्मेको जेठो छोरा मात्र राजा बन्ने नियम शाहहरूले बनाएका र प्रजाले मानिदिएका थिए ।
तर ती नियम आफैं तोड्ने, दरबारभित्र किचलो ल्याउने, मारकाट भित्र्याउने काम जनता या दलहरूले गरेका थिएनन् । पृथ्वीनारायण शाह आफैंले भाइहरूलाई राजपरिवारका रूपमा मान्यतासमेत दिएका थिएनन् । उनका नाति रणबहादुरका पालादेखि स्थापित नियम फेर्दै सत्तालाई दाउमा लगाएर मस्ती गर्ने शैलीको परिणाम कालान्तरमा कोतजस्ता पर्वहरू र राणा शासन थियो भन्ने पनि अब लेख्ने र यस्तो झेली नभएका भए त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक नवीनजंग शाहलाई राजताज मिल्ने र ज्ञानेन्द्र शाह पूर्वराजखलकका रूपमा मात्र चिनिने गरी इतिहास उल्टिएको हुन सक्थ्यो भन्ने–पढाउनुपर्ने बेला आएछ ।
ल्याइते, ब्याइते संस्कार पुरानो मुलुकी ऐनअनुरूप थियो र भयो भन्ने हो भने राजा महेन्द्रका पालामा दरबारले शाहवंशीय नियम मिचेको छ । नयाँ मुलुकी ऐनको श्रेय लिने महेन्द्रले नै आफ्ना जेठा छोरा रवीन्द्र शाहलाई उत्तराधिकारी बनाएनन् । आम महिलाको जीवन र जवानीसँग खेल्न हुने तर राजपरिवारको सदस्यको पहिचान पनि नदिने र परिणाम पनि अस्वीकार गर्ने दरबारिया संस्कार र संस्कृति कति सभ्य र सामाजिक थियो, अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्राकृतिक र न्यायिक हिसाबले राजा महेन्द्रको मृत्युपछि उनका जेठा छोरा रवीन्द्र शाह नै राजगद्दीको हकदार हुनुपर्ने हो । तर उनका माइला छोरा (रानी इन्द्र राज्यलक्ष्मीका तर्फबाट जेठा) वीरेन्द्रमा राजगद्दी जानुबाटै राजसंस्थाको चरित्र सामाजिक रूपले कति उदांगो थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यो जंगबहादुरले स्थापित गरेको राणाका छोरीको छोरा मात्र नेपालमा राजा हुन सक्ने पहिला मिचिसकेको नियमकै निरन्तरता थियो ।
पछिल्लो राजदरबार हत्याकाण्डका यावत् दोषी राजा वीरेन्द्रका जेठा छोरा दीपेन्द्रले नै, कसैको उक्साहटमा गरेका हुन् भन्ने भाष्य बनिरहँदा निको भएपछि अनुसन्धानमा ल्याउनुपर्ने उनलाई कोमामा रहेकै अवस्थामा राजा घोषित गरियो । जो दुई दिनपछि कुनै सफाइ र प्रतिवादको मौकाबिना नै मृत घोषणा गरियो । जनआक्रोशका बाबजुद ज्ञानेन्द्र राजा भए । यत्रो भयंकर हत्याकाण्डका आरोपित यसरी पुरस्कृत गर्ने काम कुनै कानुनी शासन भएको वा सभ्य समाजमा सम्भव हुन्छ ?
ज्ञानेन्द्रको ओझ
भनिन्छ– ‘उनले पार्टी खोल्दैनन्, उनी दलभन्दा माथि छन् ।’ दल खोल्दैमा शक्ति आर्जन गर्न सकिन्न भन्ने त २०६४ पछि गठित सयभन्दा बढी नेपालका दलहरूको अवस्था हेरे पुग्छ । जनता रिझाउन, तिनलाई विश्वासमा लिन, संगठन बनाउन, अहोरात्र खटिएर संगठित गर्न, प्रश्न र प्रतिस्पर्धा सामना गर्न जो कसैको बस र क्षमताको विषय होइन । जन्मै राजकुमार बनेर, सुनको थालमा ज्युनार गर्ने र जुठोपुरो रैतीलाई प्रसाद दिनेले संगठनमा तिनै रैतीसँग बसेर अरू समान दल चलाउने क्षमता राख्छ ?
जनताका करबाट शिक्षादीक्षा लिने र परिवार चलाउने, ऐसआराम र मोजमस्ती गर्ने, राज्यकै साधन स्रोतमा देश–विदेश घुम्ने, राज्य शक्ति र राजसंस्थाका नाममा राज्य दोहन गर्ने, ‘मेनिपुलेसन’ गरेर व्यापार व्यवसायमा उदीयमान र स्थापित भएको जो कसैले सुशासनको कुरा गर्नु जो चोर उसैको ठूलो स्वर भनेको जस्तै हो । विगतमा सूचना राज्यभित्रै सीमित/नियन्त्रित हुने, निजी सञ्चारमाध्यमको विकास नभएको, अधिकांश जनता साक्षरसमेत नभएको र सूचनामा पहुँच नभएकाले ‘नदेखेको चोर मीत समान’ मान्नु एउटा कुरा हो ।
राणाले मानाचामल भरेर खोपीमा राखेका र राजा महेन्द्रका पालामा समेत घर खर्च चलाउन धौधौ भएको राजपरिवारका सदस्यहरू रातारात धनाढ्यमा सूचीकृत भएको कुरा धेरै खोज्नै पर्दैन । नेपाल ट्रस्टका नाममा आएको राजा वीरेन्द्र परिवारको सम्पत्ति र व्यापारमा ज्ञानेन्द्र शाहको सूचीकृत हैसियत हेरे प्रस्ट देखिन्छ ।
राजपरिवारका सदस्यहरूबाट राज्य शक्तिको कसरी दुरुपयोग, दोहन भएको थियो र रातारात धनी बन्ने अवसर मिलाइयो भन्ने त राजा महेन्द्रका विश्वासपात्रहरू भेषबहादुर थापा, नवराज सुवेदी र हेमन्तराज मिश्रको किताब तथा पदम ठकुराठीको टाउकाको इतिहास साक्षी छन् । ज्ञानेन्द्र जति राजनीतिमा सक्रियता बढाउँछन्, उनको विगत त्यति गहिरो खोतलिन्छ । नेपालको राजा नभोगेको, इतिहास नपढेको तर सूचनामा पहुँच पाएको नयाँ पुस्ताले भनाइ र गराइमा द्वैध चरित्र पाउनासाथ शाहको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा धरापमा पर्ने र थप प्रतिउत्पादक बन्नेछ ।
राष्ट्रियता र एकताका प्रतीक
राष्ट्रियताकै सवालमा पनि भारतलाई राज्य लिन उत्प्रेरित गरेका भनिने त्रिभुवन हुन्, कि चीनलाई सगरमाथा नेपालको भएकामा सहमत गराएर फर्à


