कर्णाली नदीको स्रोत, सीमा र विपद् व्यवस्थापन गर्न बन्यो कार्यदल

टीकापुर । कर्णाली नदीको स्रोत, सीमा र विपद् व्यवस्थापन गर्न दुई प्रदेशको संयुक्त सुझाव कार्यदल गठन भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको उपस्थितिमा दुबै प्रदेशका मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव लगायत सरोकारवाला उपस्थित बैठकले यस्तो कार्यदल गठन गरिएको हो ।

कर्णाली नदीको नदीजन्य स्रोतको उपयोग तथा संरक्षणको विषयमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बीचमा बुधवार सम्पन्न संयुक्त संवादले लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल गठन गरिएको छ ।

कार्यदलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सचिव सदस्य, दुवै प्रदेशका वन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नदी तटीय क्षेत्रसँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रतिनिधि, निकुञ्जका प्रतिनिधि, नापी कार्यालयका प्रतिनिधिलगायत सदस्य रहने छन् । सुझाव कार्यदलको सदस्य सचिवमा संवाद समूहको प्रतिनिधि रहने निर्णय भएको छ ।

समितिले तीन तहका सरकारसँग जोडिएका समस्याको पहिचान गर्ने र समाधानका लागि विकल्पसहित प्राथमिकता निर्धारण गरेर सुझाव दिनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दुई प्रदेशको बीचमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा सदुपयोगलगायत सिमानाको समस्या समाधान गर्नेगरी सुझाव कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए ।

‘समस्याको पहिचान गरेर वर्गीकरण गर्ने र सुझाव दिने जिम्मेवारी कार्यदलको छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले के गर्ने भन्ने बारेमा सुझाव संकलन हुने छ ।’

कार्यदलले समस्याको अध्ययन गरी ३५ दिनभित्र स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारले के–के गर्ने भन्ने प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले बताए । लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव महादेव पन्थको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्न सहमति भएको हो । कर्णाली दुई प्रदेशको सीमा नदी हो ।

कर्णाली नदी जलाधार क्षेत्रमा पर्ने गेरुवा गाउँपालिका ओखरिया इन्टेक क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको बीचमा संयुक्त संवाद गरिएको थियो ।

कर्णालीको तट गेरुवा गाउँपालिका-१ ओखरियामा बुधवार भएको बैठकमा सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुरेन्द्र पाल, राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बम, लुम्बिनीका पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, ऊर्जा जलस्रोत, सिचाई मन्त्री सीता शर्मा चौधरी, बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभाका सदस्य लालवीर चौधरी, कैलाली र बर्दियाका सीमा क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य, पालिका प्रमुखहरू, प्रशासन, वन, निकुञ्जका अधिकारीहरू सहभागी थिए ।