सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्यायो २९ अर्ब २६ करोडको बजेट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको ल्याएको छ । शुक्रबार आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले प्रदेश सभामा आज बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख र अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत दुई अर्ब ३४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ५० करोड र संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ४१ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

संंघीय रोयल्टीबाट बाँडफाँटबाट ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ५२ करोड तीन लाख र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने तीन अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब ५१ करोड १६ लाख, संघीय समपुरक अनुदानबाट ७७ करोड र विशेष अनुदानबाट ६२ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको ठूलो हिस्सा संघीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने आयमा निर्भर छ । बजेटको ९७ प्रतिशत हिस्सा रोयल्टी, राजस्व बाँडफाँट, समपुरक, समानीकरण र विशेषलगायत संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने अनुदान छ । बजेटको करिब ३ प्रतिशत हिस्सा करिब डेढ अर्बमात्र प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी रहेको छ ।

बजेटमा सरकारले केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न किसानलाई शून्य ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन चार करोड विनियोजन गरिएको छ । एक स्थानीय तह एक कृषि पाठशाला स्थापनाको घोषणा गरेको सरकारले त्यसका लागि एक करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ । कृषिमा सरकारले साढे दुई अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।

संघीय सरकारको सहकार्यमा कैलालीको अत्तरियामा चिडियाखाना स्थापना गर्ने, कैलालीको गोदावरीदेखि धनगढीसम्म मोनोरेल सञ्चालनको संभाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्न र प्रवद्र्धन गर्न मुख्यमन्त्री एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम घोषणा गरेको सरकारले पर्यटन र उद्योगमा एक अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरेको छ ।

पूर्वाधारअन्तर्गत अहिले सञ्चालनमा रहेका ठूला आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष दुई सय १८ किलोमिटर पक्की सडक बनाउने सरकारको घोषणा छ । सडक पूर्वाधारका लागि पाँच अर्ब ६८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

डडेल्धुरा र बाजुरामा प्रदेश प्रमुख एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहीले बताए । शिक्षाको गुणस्तर सुधार र पूर्वाधार सुधारका लागि मुख्यमन्त्री शैक्षिक पूर्वाधार तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । खेलकुद क्षेत्रलाई चार करोड १८ लाख बजेट छुट्याइएको छ । चार वटा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।

प्रदेश सांसदले वितरण गर्न पाउने गरी प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रम ब्यँताइएको छ । यो कार्यक्रमका लागि प्रदेश सभाका ३२ निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र तीन करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । पेट्रोलियमबाहेक अरु सवारी साधन दर्तामा २० प्रतिशत छुट दिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।