सुदूरपश्चिम वन निर्देशकसहित ८ डिएफओलाई कारबाही गर्न संसदीय उपसमितिको सिफारिस

काठमाडौं, असोज ९ (ई–रैवार)

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्न निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ।

सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा तीव्ररुपमा वन फडानी र अनियमितता भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन बिहीबार समितिलाई बुझाएको हो।

उपसमितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टसहित ८ जना डिभिजन वन अधिकृतलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिन समेत सिफारिस गरेको छ।

विष्टले साझेदारी वनको कटान प्लट निरीक्षण गर्ने क्रममा काठ व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी अवैध रुख कटानलाई वैध बनाउने कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको उपसमितिको ठहर छ।

उपसमितिले कैलालीस्थित डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर र धनगढीका डिएओ क्रमशः कृष्णदत्त भट्ट र  रामचन्द्र कँडेल धनगढीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

त्यसैगरी, डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका डिएफओ अजयविक्रम मानन्धर, डिभिजन वन तौलिहवा कपिलवस्तुका ईश्वरीप्रसाद पौडेल, नवलपुरका विजयराज सुवेदी, सिन्धुलीका नारायण श्रेष्ठ र सिन्धुली मरिनका पुष्पराज बर्ताैलालाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

ती डिएफओहरूले उपभोक्ता समूहको साधारण सभामा कीर्ते कागज बनाउने, विभिन्न किसिमले वन विनास हुने गरी वैज्ञानिक वनका कार्ययोजना बनाई स्वीकृत गर्ने र काठ व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा अवैध कटान आदेश दिने कार्य गरी अख्तियार दूरुपयोग गरेको उपसमितिको ठहर छ।

त्यस्तै, वातावरण संरक्षण ऐन, २०६७ विपरित चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा वन विनास हुनेगरी रुख कटान गर्न आदेश दिई अख्तियार दुरुपयोग र राष्ट्रिय सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको आरोप छ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई दुरुपयोग गर्नेविरुद्ध वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३० बमोजिमको कसुर गरेको उपसमितिको दाबी छ। उक्त ऐनको दफा ३५ अनुसार ५० लाखसम्म जरिवाना, कैद र कालोसूचीमा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव उपसमितिले गरेको छ।

समितिका सभापति भरतकुमार शाहका अनुसार अब प्रतिवेदनमाथि पूर्ण समितिमा छलफल गरेर निर्णय लिइने छ।

सार्वजनिक लेखा समितिले गत असार ३ गते यादवको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो।

उक्त उपसमितिले कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, कपिलवस्तु, नवलपुर, चितवन, सिन्धुली, रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाही र मकवानपुरका वैज्ञानिक वन कार्यक्रम सञ्चालन भएका साझेदारी र सामुदायिक वनको निरीक्षण गरेको थियो।

यी हुन् अनियमिततामा संलग्न सात साझेदारी र  २१ सामुदायिक वन

सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले १२ जिल्लाका ७ साझेदारी र २१ सामुदायिक वनमा अनियमितता रहेको ठहर गर्दै छानबिन गर्न निर्देशनका लागि सिफारिस गरेको छ।

उपसमितिले ती वनका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा अनियमितता भएको भन्दै थप छानबिकन गर्न भनेको हो।
जसमध्ये सबैभन्दा बढी कैलालीका दुई साझेदारी र  १३ सामुदायिक वन छन्।

कञ्चनपुर र कपिलवस्तुमा दुई-दुई सामुदायिक वनले अनियमितता गरेको उपसमितिले ठहर गरेको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाअन्तर्गत हालसम्म कटान गरी अव्यवस्थित र असुरक्षित अवस्थामा रहेका र घाटगड्डी गरेका साललगायतका काठहरुको स्पष्ट लगतसहित तत्काल सुरक्षित अवस्थामा राखी उक्त काठ दाउरा सरकारले विद्युतीय बोलपत्र माध्यमबाट लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्न सुझाइएको छ।

सा‌ंसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा सांसदद्वय प्रेमबहादुर आले र मीना सुब्बा सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरिएको थियो।

आयोमेलबाट