पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको पक्राउले संसद् ततायो : ‘कानुनी राज्य हो कि अराजकताको शासन ?’

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा पक्राउ गरी करिब ११ घण्टामै छाडिएको घटनालाई लिएर सरकारमाथि संसद् र कानुनी क्षेत्रबाट तीव्र प्रश्न उठेको छ। सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षीसहित विभिन्न दलका सांसदले पक्राउको आधार, प्रक्रिया, सुरक्षा थ्रेट र राज्यको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐन महरले जबरालाई ‘गुण्डागर्दी’ शैलीमा पक्राउ गरिएको टिप्पणी गर्दै घटनालाई राज्य आतंकको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले बिना कसुर र अभियोग पक्राउ गरिएको भन्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कोही पनि कानुन र प्रश्नभन्दा माथि हुन नसक्ने बताए।

महरले सरकारले विरोध गर्नेहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको आरोपसमेत लगाए। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई दुःख दिइएको उल्लेख गर्दै उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सुरक्षा थ्रेट दिने भनिएका व्यक्तिलाई छाडेर जबरालाई नै पक्राउ गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए। उनले थ्रेट दिने भनिएका ‘जेनजी’ सार्वजनिक गर्न माग गरे।

नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि जबराको पक्राउलाई लिएर सरकारसँग प्रश्नैप्रश्न गरे। पक्राउ पुर्जी र स्पष्ट कारणबिना नियन्त्रणमा लिएर सरकारले गैरकानुनी राज्यको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको उनको आरोप थियो। उनले देश कानुनी बाटोमा अघि बढिरहेको छ कि अराजकताको बाटोमा भन्ने प्रश्न गर्दै सुरक्षा थ्रेट दिने व्यक्ति पक्राउ पर्ने हो कि सुरक्षा थ्रेटमा रहेका व्यक्ति भन्ने प्रश्न गरे।

दुलालले सरकारको कार्यशैलीमाथि तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै ‘दादागिरीको अन्त्य हुनुपर्ने’ बताए। मध्यरातमा पक्राउ गरेर ११ घण्टामै छाडिएको घटनालाई संकेत गर्दै उनले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि समेत व्यंग्य गरे।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले सरकारको पछिल्लो गतिविधि ‘केटाकेटी खेलेजस्तो’ देखिएको टिप्पणी गरे। भरत दाहाल र जबराको पक्राउ तथा रिहाइलाई एउटै प्रसंगमा जोड्दै उनले विषय गम्भीर भए गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए। उनले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रञ्जु दर्शनाले पनि पक्राउको कानुनी आधार र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएकी छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले कानुनको शासनमा अधिकारको प्रयोग विधि र प्रमाणका आधारमा हुनुपर्ने बताउँदै आरोप मात्र पक्राउको पर्याप्त आधार हुन नसक्ने धारणा राखिन्। उनले जबराको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा सतर्कता बढाउनसमेत माग गरेकी छन्।

यसैबीच, नेपाल बार एशोसिएशनले जबरालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। बारले पर्याप्त आधार र कारणबिना नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिने र छाड्ने कार्य संविधान, कानुनको शासन तथा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मर्मविपरीत भएको जनाएको छ।

बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जबराको पक्राउलाई रहस्यमय र शंकास्पद भनिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिलाई समेत जबरासँग भेटघाट गर्न नदिइएको घटनाले थप प्रश्न उठाएको बारको भनाइ छ।

बारले स्वेच्छाचारी शासन कुनै पनि रूपमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै आधार, कारण र प्रमाणबिना नागरिकलाई पक्राउ नगर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै न्यायालयलाई दबाब, अभाव वा प्रभावमा पारेर आफ्नो अनुकूल चलाउने प्रयास भए त्यसको प्रतिरोध गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले विचाराधीन मुद्दामामिलामा कुनै माध्यम वा स्थानबाट चासो, सरोकार, छलफल वा हस्तक्षेप नगर्न पनि बारले आग्रह गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गठन वरिष्ठता वा गोला प्रणालीका आधारमा गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनसमेत बारले माग गरेको छ।

जबरालाई प्रहरीले शनिबार राति घरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर कुन कसुर र के पुर्जीको आधारमा समातिएका हुन् भन्नेबारे प्रहरीले प्रष्ट खुलाएको छैन । यसबारे सरकारी निकायहरूले पनि आधिकारिक रुपमा केही बोलेका छैनन् ।