गौरीगंगामा दरबन्दी हेरफेर विवाद : नेपाली हटाएर अर्थशास्त्र, समाजशास्त्रको ठाउँमा नेपाली

धनगढी । कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–८ स्थित जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिका लागि विषय तथा दरबन्दी हेरफेर गर्न खोजिएको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।

विद्यालयमा रिक्त रहेको माध्यमिक तहको नगर अनुदानअन्तर्गत नेपाली विषयको दरबन्दीलाई अर्थशास्त्रमा रूपान्तरण गर्ने तथा यसअघि रिक्त रहेको समाजशास्त्र विषयको राहत दरबन्दीलाई नेपालीमा परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले यसअघि विद्यालयमा नेपाली विषयको आवश्यकता रहेको भन्दै समाजशास्त्रको दरबन्दीलाई नेपाली विषयमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर अहिले नेपाली विषयकै नगर अनुदानको दरबन्दीलाई अर्थशास्त्रमा रूपान्तरण गर्न खोजिएपछि विद्यालयमा विषयगत आवश्यकता र दरबन्दी व्यवस्थापनको आधारमाथि प्रश्न उठेको हो।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य तथा शिक्षक प्रतिनिधि जंगबहादुर देउवाले आफू बिदामा रहेको समयमा आकस्मिक बैठक बोलाएर दुईवटा दरबन्दीको विषय परिवर्तन गर्न नगरपालिकामा सिफारिस गरिएको दाबी गरेका छन्।

‘म बिदामा रहेको दिन आकस्मिक बैठक बसेर माध्यमिक तहको नगर अनुदानको नेपाली विषयको दरबन्दीलाई अर्थशास्त्र बनाउन र समाजशास्त्रको राहत दरबन्दीलाई नेपालीमा रूपान्तरण गर्न नगरपालिकालाई सिफारिस गरिएको छ,’ देउवाले भने, ‘विद्यालयको वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताभन्दा अन्य स्वार्थबाट यस्तो निर्णय भएको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।’

देउवाले नगरप्रमुख देवीदत्त कँडेलले आफूलाई फोन गरेर नगर अनुदान र राहत अनुदानको विषय रूपान्तरणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको दाबीसमेत गरेका छन्। उनका अनुसार नगरप्रमुख स्वयं विषय परिवर्तनको प्रक्रियामा सक्रिय हुनु थप प्रश्न उठाउने विषय हो।

विद्यालयमा समाजशास्त्र विषयको आवश्यकता रहेको अवस्थामा दरबन्दी परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्दै अभिभावक तथा स्थानीय सरोकारवालाले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। शिक्षाप्रेमी बसन्त कँडेलले दरबन्दी र विषय परिवर्तन गर्दा विद्यार्थी संख्या, विषयगत आवश्यकता तथा विद्यालयको दीर्घकालीन शैक्षिक हितलाई आधार बनाउनुपर्ने बताए।

‘यसअघि नेपाली विषय आवश्यक छ भनेर निर्णय गर्ने विद्यालयले अहिले नेपालीकै दरबन्दी रिक्त हुँदा त्यसमा शिक्षक पदपूर्ति गर्नुको सट्टा अर्थशास्त्रमा रूपान्तरण गर्न खोज्नु र समाजशास्त्रको दरबन्दीलाई नेपाली बनाउन खोज्नु आफैंमा प्रश्न उठ्ने विषय हो,’ उनले भने।

स्थानीय सरोकारवालाका अनुसार विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको वास्तविक आवश्यकता, विद्यार्थी संख्या र पठनपाठनको अवस्थाको अध्ययन नगरी दरबन्दी तथा विषय हेरफेर गर्ने निर्णयले विद्यालय व्यवस्थापनको पारदर्शिता र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

विवाद बढ्दै गएपछि विषय तथा दरबन्दी परिवर्तनका निर्णयको आवश्यकता, प्रक्रिया र वैधानिकताबारे सम्बन्धित निकायले अध्ययन गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ। सरोकारवालाले विद्यालयको नियमनकारी निकाय नगरपालिकाले व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थभन्दा विद्यार्थीको शैक्षिक आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

गौरीगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवीदत्त कँडेलले भने अभिभावक, विद्यार्थी र विद्यालयको आवश्यकताका आधारमा नगर शिक्षा समितिले निर्णय गर्ने बताएका छन्।