बजेट शून्यताबीच सुदूरपश्चिममा फेरि सुरु भयो कुर्सीको खेल, तीन सातामै मुख्यमन्त्री फेर्ने कसरत

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको तीन साता नपुग्दै सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको शक्ति संघर्ष सतहमा आएको छ।

प्रदेश सरकार बजेट शून्यताको गम्भीर संकटमा रहेका बेला नागरिकका दैनिक प्रशासनिक कामदेखि विकास निर्माणसम्म प्रभावित भइरहेका छन्। तर, सरकारलाई गति दिनुपर्ने बेला सत्तारूढ दलकै केही सांसद भने मुख्यमन्त्री खगराज भट्टलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने कसरतमा जुटेका छन्।

गत साउन २९ गते नेकपा संसदीय दलका नेता भट्ट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सरकार गठनकै क्रममा मन्त्री छनोटलाई लिएर सुरु भएको असन्तुष्टि अहिले नेतृत्व परिवर्तनको प्रयाससम्म पुगेको हो। असन्तुष्ट सांसदहरूले पछिल्ला केही दिनयता छुट्टाछुट्टै बैठक र छलफल गर्दै दलको नेता परिवर्तनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउने प्रयास तीव्र बनाएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सभामुख र एक जना निलम्बित सांसदबाहेक नेकपाका २० सांसद छन्। दलको नेता परिवर्तनका लागि ११ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले असन्तुष्ट पक्ष अहिले संख्या सुनिश्चित गर्ने रणनीतिमा छ। साविक माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को एक समूहका सांसदहरू नेतृत्व परिवर्तनको अभियानमा सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ। साविक एकीकृत समाजवादीतर्फका थप सांसदलाई समेत साथमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताइएको छ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्धको असन्तुष्टिको मुख्य कारण मन्त्री छनोट प्रक्रिया र पार्टी केन्द्रको हस्तक्षेपलाई बनाइएको छ। मन्त्री सिफारिस गर्दा पारदर्शिता नअपनाइएको, सांसदहरूबीच न्यायोचित व्यवहार नभएको तथा व्यक्तिगत समीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको असन्तुष्ट सांसदहरूको आरोप छ। बजेट निर्माण प्रक्रियामा केन्द्रबाट विज्ञ पठाइएको विषयमा समेत साविक माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले प्रदेशको अधिकार र संघीयताको मर्मसँग जोडेर प्रश्न उठाएका थिए।

यही असन्तुष्टि सांसद अक्कलबहादुर रावलको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा समेत देखिएको छ। उनले प्रदेश सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई ‘मेड इन सुदूरपश्चिम’को संज्ञा दिँदै प्रदेशका निर्णयमा काठमाडौंको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने संकेत गरेका छन्। ‘काठमाडौंको छाता प्रयोग गरेर मेड इन सुदूरपश्चिम हुँदैन’ भन्ने उनको अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र चर्किएको केन्द्र–प्रदेश तनावलाई थप सतहमा ल्याएको छ।

सोमबार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भइरहेका बेला असन्तुष्ट सांसदहरू भने दिनभर दलको नेता परिवर्तनका लागि आवश्यक संख्या पुर्‍याउने विषयमा छलफलमा जुटेको बताइएको छ। उनीहरूले हस्ताक्षर संकलनको तयारीसमेत अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ। यसले सरकार गठन भएको केही सातामै सत्तारूढ दलभित्र नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास गम्भीर बनेको संकेत गरेको छ।

राजनीतिक खिचातानीबीच प्रदेश सरकारको तत्कालीन प्राथमिकता भने बजेट हो। सुदूरपश्चिम अहिले पनि बजेट शून्यताको अवस्थामा छ। मुख्यमन्त्री भट्टले भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। तर, बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीकै बीच संसदीय दलको नेता परिवर्तनको प्रयास सफल भए सरकारको स्थायित्व र बजेट कार्यान्वयन दुवै अनिश्चित बन्न सक्ने जोखिम छ।

मुख्यमन्त्री नै संसदीय दलका नेता भएकाले उनलाई हटाउने प्रयास सफल भए त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा समेत पर्नेछ। नयाँ दल नेताको दाबी स्वाभाविक रूपमा मुख्यमन्त्री पदसँग जोडिने भएकाले नेकपा–एमालेबीच बनेको वर्तमान सत्ता समीकरणसमेत पुनःसमायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अर्थात्, बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको सुदूरपश्चिम सरकार फेरि नयाँ राजनीतिक समीकरणको चक्रमा प्रवेश गर्ने जोखिममा छ।

नागरिक भने बजेट नआउँदा विकास निर्माण र सरकारी सेवा प्रभावित भएको गुनासो गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई स्थिरता दिँदै बजेट र जनताका सवालमा केन्द्रित हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू नै पद र शक्तिको भागबण्डामा अल्झिएपछि सुदूरपश्चिम फेरि राजनीतिक अस्थिरताको पुरानै चक्रमा फर्किने खतरा बढेको छ।