कर्जा सहजीकरणकेन्द्रित मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी

काठमाडौँ : बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको कर्जा प्रवाहका लागि सहजीकरण हुने गरी राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लेखनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । यस पटक मौद्रिक नीतिको संरचनामा व्यापक परिमार्जन गरेको राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षमा गुणस्तरीय कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरेको छ । 

बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने तथा मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य तय गरेको छ । बजेटका यी लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी कर्जा विस्तार र मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने खालको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंक जुटेको छ । 

विगतका वर्षमा मौद्रिक नीतिमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, मौद्रिक नीति र नियामकीय पाटो सबै एउटै नीतिमा समेटिन्थ्यो । यस वर्ष चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र मौद्रिक नीति गरी तीन भाग छुट्टाछुट्टै जारी हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले जनाए । ‘मौद्रिक नीति कहिले जारी हुन्छ भन्नेबारे अहिल्यै भन्न सकिँदैन । तयारी भइरहेको छ । अन्तिम टुंगो लागेपछि सार्वजनिक हुन्छ,’ उनले भने । 

यद्यपि मौद्रिक नीतिको समीक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था आइतबारको सञ्चालक समिति बैठकबाट समेत पारित भइसकेको राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतले बताएको छ । ‘अब सोमबारदेखि मौद्रिक नीतिबारे अन्तिम छलफल हुनेछ । नीतिगत विषय मात्र बाँकी रहेकाले आउँदो बुधबारभित्रै मौद्रिक नीति जारी गर्ने सम्भावना छ,’ स्रोतले भन्यो । 

विगतमा जस्तो धेरै नीतिगत व्यवस्था नआउने, नियामकीय व्यवस्था पनि आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले वर्षभर जारी गर्न सक्ने नीतिको तयारी रहेकाले यसै साता मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को गभर्नर स्तरको बैठकमा सहभागी हुन गभर्नर विश्वनाथ पौडेल बिहीबार (२५ असार) मा भुटान जाँदै छन् । उताबाट २८ मा फर्किने गभर्नरको तालिका छ । गभर्नर भुटानबाट फर्केपछि पनि मौद्रिक नीति ल्याउन सकिन्छ । तर सकेसम्म सार्वजनिक गरेरै भुटान जाने गरी काम गर्न गभर्नरले सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । 

आगामी मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दर कति राख्ने, ब्याजदर करिडोरका सीमा चलाउने वा नचलाउनेलगायत विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको र यसमा सोमबारदेखि छलफल सुरु हुने स्रोतको दाबी छ । ‘हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १३ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहे पनि २० वाणिज्य बैंकमध्ये झन्डै आधा बैंक पुँजी कोषको दबाबमा छन् । बजारमा कर्जा माग बढिरहे पनि उनीहरू थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । कुन क्षेत्रमा कसरी सहजीकरण गर्ने भन्नेबारे छलफल भए पनि टुंगो लागिसकेको छैन ।’ 

सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई प्राप्तिका लागि कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण आवश्यक रहेकाले जसरी भए पनि त्यो विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने स्रोतको दाबी छ । ‘यस पटक मौद्रिक नीति निकै छोटो हुनेछ । त्यसमा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, नीतिगत दर, कर्जा निक्षेप अनुपातलगायत दर मात्र समेटिनेछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘नियामकीय व्यवस्था सबै मौद्रिक नीतिमा आउँदैनन् ।’ 

आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले वर्षभरमा नियामकीय नीति निर्देशन जारी गर्नेछ भन्ने विषय मौद्रिक नीतिमा समेटिनेछ । मौद्रिक पक्षभन्दा फरक केही नयाँ घोषणा भने मौद्रिक नीतिमा समेटिनेछ । मुख्यगरी सरकारले ल्याएको बजेट, लक्षित उच्च आर्थिक वृद्धिको प्राप्ति, जेन–जी आन्दोलनको आडमा भएको निर्वाचन र दुईतिहाइ निकटको सरकारले अघि सारेका कार्यक्रममा सहयोग गर्न पनि केही नयाँ घोषणा गर्नुपर्ने दबाबमा राष्ट्र बैंक छ । 

विपन्न वर्ग कर्जामा ५ प्रतिशतको सीमा परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । बैंकहरूको कुल कर्जा करिब ७ खर्ब हाराहारी हुँदा उक्त नीति आएको थियो । अहिले कुल कर्जा ५९ खर्ब पुगिसकेको छ । फेरि विपन्न वर्ग शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जाको उपयोग सम्बन्धमा धेरै प्रश्न उठिसकेको छ । 

राष्ट्र बैंकका अधिकारी र गभर्नर स्वयं पनि स्थलगत भ्रमणमा रहँदा विपन्न वर्गको दुरुपयोग भएका धेरै उदाहरण भेटिएका छन् । विपन्न वर्गको सीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बैंकहरूको माग, सदुपयोगको अवस्थालगायत कारण राष्ट्र बैंकमा उच्च अधिकारी पनि त्यसमा परिमार्जन गर्न तयार छन् । तर सानो र छरितो मौद्रिक पक्ष समेटेर मात्र नीति आउने भएपछि विपन्न वर्ग कर्जाको विषय किन समेट्ने, त्यो त पछि नियामकीय व्यवस्थाबाट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने विषय उठेको छ । यस्तो अवस्थामा विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा परिमार्जनको विषय पनि मौद्रिक नीतिमा नसमेटिने स्रोतको दाबी छ । 

चालु आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको छ । तर आधा पनि प्रवाह हुन सकेको छैन ।

कान्तिपुरबाट