सरकारको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’मा अन्य दलका के के कुरा समेटिए ?

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाबाट एकल बहुमत प्राप्त रास्वपा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा रहेका विषयसमेत समावेश गरेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा ल्याएको छ । राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाका चुनावी वाचा समेट्दै सरकारले १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा सोमबार सार्वजनिक गरेको हो । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गत १३ चैतको पहिलो बैठकबाट शासकीय सुधारसम्बन्धी ‘एक सय कार्यसूची’ ल्याएको थियो । कार्यसूचीको बुँदा नं. ३ मा ‘संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरू संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने एवं सोमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने’ भनिएको छ । 

कार्यसूचीको उक्त बुँदा कार्यान्वयनका लागि सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा तयार पारेर सार्वजनिक गरेको हो । मस्यौदामा राय तथा सुझाव पेस गर्न दलहरूलाई सरकारले १० वैशाखसम्म समय दिएको छ । राय/सुझाव आएपछि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी रहेको छ । 

‘एक सय कार्यसूची’ मै राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरी तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरी जिम्मेवारी दिने भनिएको छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा ‘यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा अन्तरनिकाय समन्वयको कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिवबाट हुने’ भनिएको छ । 

राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार, कृषि पेसाको सम्मान तथा आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास तथा उपयोग, खानी तथा खनिज, पूर्वाधार विकास, समृद्धिको आधार रोजगारी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शीर्षकमा प्रतिबद्धता गरिएका छन् । यस्तै, प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह, विद्युतीय सुशासन तथा प्रविधि, सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पुँजीको उपयोग, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन, सहकारी तथा लघुवित्तका बुँदा पनि छन् । 

‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मा मन्त्रालयगत प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । ‘आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार’ शीर्षकको बुँदामा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्ने उल्लेख छ । ‘संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरणका साथै मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरिनेछ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सूचक संरक्षणसम्बन्धी कानुनका साथै स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिनेछ,’ प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्य क्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनेछ ।’ 

सरकारी कर्मचारीलाई राजनीतिक आबद्धताबाट मुक्त गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्धका साथै सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । 

न्यायालयमा हुने नियुक्तिमा इमानदारी र नैतिकता परीक्षणको विधि अवलम्बन गर्ने र न्यायाधीश नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका आधारमा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत नेपाल सरकारका मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गरिने भनिएको छ । आउँदो पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने पनि प्रतिबद्धता छ । 

समाजमा पुस्तौंदेखि भइरहेको संरचनात्मक विभेद अन्त्य गर्नका लागि ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिने पनि प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा उल्लेख छ । 

नेपालको नागरिकता त्यागेर गैरआवासीय नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार हुने भनी संविधानमा गरिएको व्यवस्थाविपरीत मताधिकारको प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरी गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको निरन्तरता, पैतृक सम्पत्ति र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ,’ प्रतिबद्धताको मस्यौदामा भनिएको छ । 

सरकारले सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइने प्रतिबद्धता अघि सारेको छ । ‘सहकारी बचतकर्ताको कमाइ सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरी संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । 

नेपालमा द्विपक्षीय क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूको आयोजना गरी खेल पर्यटनको प्रवर्धन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘खेलकुदलाई सफ्टपावरका रूपमा प्रयोग गरी नेपाललाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय आयोजनास्थलका रूपमा स्थापित गर्दै क्रिकेट कूटनीतिमार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ,’ प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘खेल प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति पूर्णतः खारेज गरी पेसागत नेतृत्व र पारदर्शी बजेट व्यवस्था लागू गरिनेछ ।’ खेल क्षेत्रका निर्माणाधीन पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने र प्रदेशगत रूपमा आधुनिक र पूर्णतः पहुँचयुक्त खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता ल्याइएको छ । 

सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई पूर्णता दिएपछि कार्यान्वयनमा लैजाने जनाएको छ । ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ र त्यसपछिका वर्षहरूको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरिनेछ । यो प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन विभिन्न विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नेछन्,’ प्रतिबद्धताको मस्यौदामा भनिएको छ । 

कांग्रेस सांसद भीष्मराज आङदेम्बेले पनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धतपत्रको मस्यौदालाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । ‘पार्टीको आधिकारिक धारणा भने बैठकपछि आउँछ,’ उनले भने । 

एमाले नेता ऐन महरले केही विषय सकारात्मक भए पनि प्रतिबद्धतापत्र महत्त्वाकांक्षी रहेको टिप्पणी गरे । ‘सगरमाथा संवादलाई निरन्तरता दिने विषय सकारात्मक छ । विद्यार्थीले काम गर्दै पढ्दै विषय पुरानै हो,’ उनले भने, ‘ट्रेड युनियन खारेज सम्भव नहोला ।’ प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा छ दलको साझा भनिए पनि दलहरूसँग छलफल नभएको बताए । 

नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार पार्ने सरकारको पहललाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । ‘यो विगतका सरकारले गर्नुपर्ने कदम थियो तर हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । विगतमा नीति र कार्यक्रम एकातिर, बजेट अर्कोतिर हुने अवस्था थियो । सरकारको व्यवहार हेरेर थप भन्छौं ।’ 

प्राध्यापक खड्ग केसीले अरू दलको चुनावी वाचाको पनि स्वामित्व लिनु सहभागितामूलक राजनीतिक संस्कार भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो समग्रमा सकारात्मक पहल हो । अरू दलसँग पहल र छलफल भएको होला । सगरमाथा संवाद, जलवायु सम्मेलन र अरू दलका प्रतिबद्धतालाई स्वीकार गर्नु राम्रो पक्ष हो,’ उनले भने । 

संविधानविद् विपिन अधिकारी संविधान संशोधनजस्तो महत्त्वपूर्ण विषय र अरू दलको घोषणाापत्रलाई पनि ठाउँ दिएर अपनत्व लिनु राम्रो कामको सुरुवात भएको बताउँछन् । ‘विगतमा यस्तो अभ्यास थिएन । अघिल्लो सरकारले थालनी गरेको सगरमाथा संवादलाई निरन्तरता दिनेदेखि अरू धेरै कुरा समेटिएका छन् । आगामी दिनमा साझा डकुमेन्ट बनाएर लैजान यो महत्त्वपूर्ण कदम हो,’ उनले भने ।

कान्तिपुरबाट