सरकारमाथि सरकारकै अविश्वास, प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सुशासन आयोग

काठमाडौँ । भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रणबाट सुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत रहेका शक्तिशाली निकायहरूलाई क्रियाशील र जिम्मेवार बनाउनुको साटो सरकारले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा नयाँ संयन्त्र गठन गरेको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अर्थ, गृह, कानुन र संघीय मामिलामन्त्रीलगायत सम्मिलित १५ सदस्यीय सुशासन आयोग गठन गरेको हो ।

सुशासनका मुख्य मेरुदण्ड भनेकै जनमुखी प्रशासन, जवाफदेही, पारदर्शिता, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन र असल शासन हुन् । तर दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारमाथि नागरिकको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न नै यिनैमाथि छ ।

सुशासनको मुख्य बाधक नै भ्रष्टाचार रहेको भन्दै राजनीतिक वृत्त र नागरिक समाजले सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । यस्ता आवाजलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा सुशासन आयोग गठन गरेका हुन् ।

सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यका साथ छुट्टै आयोग गठनको निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का कोही पनि सदस्यले अहिलेसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइएको सम्पत्तिको विवरण गोप्य राखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा आशा गरिएका केही युवासमेत छन् तर उनीहरूले पनि सम्पत्ति विवरण आफैं सार्वजनिक गर्न न आँट गरेका छन्, न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब नै दिएका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आम नागरिकको प्रश्नको घेरामा रहने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन पहिलेदेखि नै छ ।

०४८ सालको निर्वाचनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले बहाल भएको १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसालेको थियो । ०७४ मा ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पदबाट हटेपछि पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

०७९ मा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका सदस्यले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । त्यतिबेला रास्वपाका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमै दबाब दिएका थिए । यस पटक आम नागरिक र सञ्चारमाध्यमले निरन्तर खबरदारी गरिराख्दासमेत ओलीले आफ्नो र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अनिच्छा देखाउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संशोधन विधेयक लामो समयदेखि अलपत्र छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गत हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले सर्वसम्मत रूपमा तयार गरेको विधेयकको प्रतिवेदन गत पुसदेखि अड्काएर राखिएको छ । उपसमितिले थपेको नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषामा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा असहमत हुँदा विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो । नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्षका साथ उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्बाट भएका सबै निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने गरी विधेयकमा प्रावधान थपेको थियो ।

संवैधानिक आयोगहरूमा पद रिक्त बन्दै गए पनि नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । निर्वाचन आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा १३ पद रिक्त छन् ।

कानुनतः बहालवाला गभर्नर अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै राष्ट्र बैंकमा नेतृत्व चयन भइसक्नुपर्छ । तर महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरबाट निवृत्त भएको दुई साता बित्दा पनि नयाँ नियुक्तिमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच खिचातानी चलिरहेको छ । सुशासन आयोग गठन गर्ने सरकारले निश्चित व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन ६५ वर्षको उमेरहदसम्बन्धी कार्यविधि नै संशोधन गरेको थियो । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि पनि चलखेल जारी छ ।

शिक्षकहरू तीन सातादेखि सडक आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको हडतालका कारण नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान प्रभावित छ । एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण सुरु भएकै छैन । कक्षा १२ को परीक्षा नै सार्नुपरेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकका कुरा सुनेर समाधान खोज्न अनिच्छा देखाउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको असहयोगकै कारण शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबार राजीनामा दिइन् । विश्वविद्यालय जस्तो स्वायत्त क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बरालले गत १५ चैतमा राजीनमा दिए । करिब चार महिना मात्रै बाँकी रहेको कार्यकाल पूरा गर्न नदिएर सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट गत महिना हटायो ।

सरकारले दण्डहीनता र सुशासनसँग सम्बन्धित कैयौं आयोगका रिपोर्टसमेत सार्वजनिक नगरी लुकाइराखेको छ । राजावादीले तीनकुने क्षेत्रमा गत १५ चैतमा गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको हत्या, आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका विषयमा छानबिन आयोग गठन गर्नॅपर्ने आवाज उठिरहेको छ, तर सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

पूर्वप्रशासक तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी सरकारका यस्ता काम गराइले आयोग गठनबाट पनि सुशासन कायम हुनेमा विश्वस्त हुन नसकिने बताउँछन् । सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने सार्वजनिक संस्था र निकायको स्वायत्तता, निष्पक्षता र प्रभावकारिता बढाएर जिम्मेवार बनाउनुको साटो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वमा आयोग गठन गरेर पञ्चायतकालको ‘दौडाहा टोली’ सम्झाएको उनको टिप्पणी छ ।

‘पञ्चायतकालमा कर्मचारीले राम्रोसँग काम गरेका छन् कि छैनन् भनेर निरीक्षण गर्ने र ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने भनेर दौडाह टोली गठन भएको थियो । अहिले त्यसैको झल्को दिने गरी आयोग गठन भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘जबकि सरकार महिनौंदेखि गभर्नर नियुक्ति गर्न सक्दैन, मन्त्रीले प्रधानमन्त्री भेट्न सक्दैनन्, भेट दिइहाले घन्टौं कुर्नुपर्छ, विश्वविद्यालय जस्तो स्वायत्त क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएर उपकुलपति राजीनामा दिन बाध्य हुन्छन्, आर्थिक लाभ हुने क्षेत्र र निकायमा तीन/तीन महिनामा कर्मचारी परिवर्तन गरिन्छन्, अनि यस्तो राजनीतिक नेतृत्वसँग सुशासनको आशा राख्ने ?’

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनसँग सम्बन्धित संयन्त्र दर्जनौं छन् । अधिकांश शक्तिशाली निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत नै छन् । यिनै संयन्त्रले गर्ने कामका लागि समानान्तर शक्ति अभ्यास गर्ने गरी आयोग गठन गरिनुले राज्य संयन्त्रमाथि अविश्वास बढाएको रेग्मी बताउँछन् ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त एवं विश्लेषक भोजराज पोखरेल आयोग गठनको अभ्यास ०४८ देखि नै भए पनि त्यस्ता आयोग प्रभावकारी र विश्वसनीय बन्न नसकेको बताउँछन् ।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पनि प्रशासनिक सुधार आयोग गठन गरिएको थियो । त्यसपछि पनि बेलाबखत आयोग बनेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यतिबेला जनताको पक्षमा केही निर्णय गरेर मन जित्न सक्नुपर्थ्यो । काम गर्ने इच्छाशक्ति हुँदा दर्जनौं निकाय छन् । सुशासन ऐन छ, त्यसले के गर्ने, कतिखेर गर्ने, नगरे के हुन्छ, प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ ।’

पूर्वप्रशासक पोखरेल सुशासनका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक भ्रष्टाचार भएकाले सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचारमा पनि ठूल्ठूला कान्ड छन्, जसमा नेतृत्व तहको संलग्नता छ भनेर आम नागरिकले शंका गरेका छन् । यस्ता कान्डमा तत्काल छानबिन गर्न अख्तियारलाई आग्रह गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सके मात्रै सुशासन कायम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई नीतिगत निर्णयका नामबाट भ्रष्टाचारको नेतृत्व लिएको आरोप लागेको छ । संसदीय समितिमा रहेको अख्तियारसम्बन्धी विधेयकलाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाएर अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीले सहयोग गरिदिए राम्रो सन्देश जान्थ्यो ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सुशासन कायम गर्ने प्रमुख चुनौती भनेकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको नेतृत्वसँग त्यस्तो कामको आशा गर्न नसकिने बताउँछिन् ।

आफ्नाविरुद्ध लाग्नेहरूमाथि प्रतिशोध लिन राज्यका शक्तिशाली निकायलाई माध्यम बनाउँदा राजनीतिक नेतृत्वकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘आयोग गठन गर्नुको अर्थ सुशासन दिन रहेनछ भन्ने सरकारले आफैं पुष्टि गरेको छ, किनभने सरकारको मुख्य काम नै सुशासन कायम गर्ने हो,’ उनी भन्छिन् ।

ओलीले ३ फागुन २०७४ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको साता नबित्दै राज्यका शक्तिशाली विभाग र निकायहरू आफू मातहत ल्याएका थिए । त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने निकाय तथा संस्थाको संख्या ५१ वटा छ । अहिले पनि यी संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमै छन् ।

गैरकानुनी रूपमा आर्जित धनको निगरानी गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउने शक्तिशाली निकाय हो, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग । तर यसैलाई राजनीतिक दाउपेचका लागि हतियार बनाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । विभागले स्वायत्त रूपमा काम गर्न नसक्दा नै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ । राजस्व चुहावट रोक्ने मुख्य दायित्व बोकेको राजस्व अनुसन्धान विभागसमेत प्रधानमन्त्री मातहत छ ।

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको अर्को निकाय हो राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, जसको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री स्वयं हुन्छन् । यसको संगठनात्मक संरचनामा प्रधानमन्त्रीपछि सचिव हुने व्यवस्था छ । यसको मुख्य उद्देश्य नै सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार सम्बन्धमा उजुरी संकलन गरी कारबाही अघि बढाउने हो ।

सार्वजनिक निकायबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन, अनुगमन गरी सुझाव, निर्देशन दिने, सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र आयको अनुगमन गर्ने पनि यसको जिम्मेवारी छ । विकास निर्माणका योजनामा गुणस्तर कायम गरी तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने, प्राविधिक परीक्षण गर्ने काम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको क्षेत्राधिकारमा पर्छ ।

राज्यको ठूलो स्रोत खर्च भइरहेको संयन्त्रलाई प्रभावकारी र जिम्मेवारी बनाउन उदासीन सरकारले अहिले आयोग गठन गरेर अलमलाउने काम मात्रै गरेको पूर्वप्रशासक रेग्मीको विश्लेषण छ । प्रधानमन्त्रीले आफू मातहत ल्याएका निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार नबनाएर आफ्ना सल्लाहकार र सहयोगीलाई आर्थिक संकलन गर्ने माध्यम बनाएको समेत रेग्मीले टिप्पणी गरे ।

‘ओलीकै पालामा राज्यका शक्तिशाली निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत लगियो तर तिनले परिणाम दिने कुनै काम गर्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘तीन/तीन महिनामा डीजी (महानिर्देशक) परिवर्तन गरियो । प्रधानमन्त्रीले कुनै थिति बसाल्ने काम सुरु गर्नु भएन । आर्थिक लाभ हुने क्षेत्रमा तीन/तीन महिनामा सरुवा आतंक भयो । बेथितिको पहिलो अनुसन्धान नै नेतृत्व पंक्तिमा हुनुपर्ने बेला यस्तो आयोगप्रति कसरी विश्वास हुन्छ ?’

प्रधानमन्त्रीले विभिन्न विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, परिषद्, समिति, आयोग, बोर्ड र कोषलगायतमा पनि नेतृत्व गर्छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयभित्रै सुशासनसँग जोडिएका विभिन्न शाखा र महाशाखासमेत छन् । जस्तो : सहसचिवको नेतृत्वमा शासकीय सुधार महाशाखा, उपसचिवको नेतृत्वमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कर्मचारी पृष्ठपोषण शाखा, उपसचिवको नेतृत्वमा हेलो सरकार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान शाखा, उपसचिवको नेतृत्वमै समस्या समाधान तथा विपद् महाशाखालगायत संगठनात्मक संरचना छन् । तिनको कामसमेत प्रभावकारी देखिएको छैन । बरु, त्यस्ता शाखा, महाशाखा राजनीतिक तालमेल नमिल्ने कर्मचारी थन्क्याउने ठाउँ बनेका छन् ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा अर्थ, गृह, कानुन र संघीय मामिलामन्त्रीसहित १५ सदस्यीय सुशासन आयोग गठन गरेको हो । जबकि प्रधानमन्त्रीसहित २२ मन्त्री (शिक्षामन्त्रीको राजीनामा) र ३ राज्यमन्त्रीले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

राज्यका स्थानीय संयन्त्रहरू, कुनै पनि कसुर वा विषयमा अनुसन्धान, अभियोजन र नागरिकका दैनन्दिन जीवनसँग जोडिएका सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन थेगिनसक्नुका संयन्त्रहरू छन् ।

सुशासनको विरोधाभास

• अर्थ मन्त्रालय मातहतका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ओलीले नै अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए
• राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, हेलो सरकारसहित ५१ निकायको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्छन्
• सरकार गठनको १० महिनासम्म प्रधानमन्त्रीसहित २२ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएन
• मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हुन सक्दैन भनेर संसदीय उपसमितिले विधेयकमा राखेका प्रावधानमा प्रधानमन्त्रीकै असहमति, अख्तियार विधेयक अलपत्र
• शिक्षकहरूले तीन सातादेखि राजधानीमा गरेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न बेवास्ता, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सम्बोधन गर्न बनाएको मार्गचित्र अलपत्र
• प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले असहयोग गरेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बरालको राजीनामा
• कार्यकालका बााकी चार महिना पनि पूरा हुन नदिई विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङ बर्खास्त
• मानव तस्कर समूहको योजनामा ३ जना युवालाई जापान लिएर गएका कोशीका तत्कालीन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति
• राष्ट्र बैंकका गभर्नरको पदावधि सकिनु एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि राजनीतिक दाउपेचमा अझै अन्योल, १ महिनासम्म बैठक नबोलाइएपछि सिफारिस समितिका सदस्य तथा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईद्वारा राजीनामा / कान्तिपुरबाट