प्रधानमन्त्री र आन्दोलनरत शिक्षकबीच संवाद : चाँडै शिक्षा ऐन जारी गर्ने ओलीको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको मागबमोजिम विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्बाट सकभर चाँडै पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा भएको छलफलमा उनले विधेयक टुंगो लगाउने विषयमा सत्ता गठबन्धन, संसद्का पदाधिकारी र सरोकारवालासँग संवाद गर्ने पनि आश्वासन दिएका छन् ।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार बालुवाटारमा करिब दुई घण्टा छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा शिक्षकहरूले मागबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । ‘हामीले माग सुनायौं । यसअघिको २४ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्रबारे पनि जानकारी गरायौं,’ सुवेदीले भने, ‘विधेयकका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक धारणा व्यक्त गर्नुभयो । विधेयकमा संसद्ले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै विगतमा भएका सहमतिअनुसार नै विधेयक अघि बढ्ने बताउनुभयो ।’

बालुवाटारको छलफल शिक्षकहरूसँग आन्दोलन र समस्या समाधानका विकल्पमा केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । आन्दोलनलाई निकास दिन शिक्षक नेतृत्व सकारात्मक रहेको पाइएको सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न सांसदहरूको भूमिका हुने भन्दै त्यसतर्फ पनि विचार गर्न शिक्षक प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले विधेयक चाँडै निष्कर्षमा पुर्‍याउने वचन दिए पनि सुनिश्चितता र विश्वसनीय आधार नभएकाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइने शिक्षक महासंघले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा र उपमहासचिव मदनराज जोशी सहभागी थिए ।

महासंघले १७ दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै आएको छ । २५ चैतदेखि शैक्षिक हडताल पनि घोषणा गरिएको छ । विद्यालय छाडेर शिक्षक आन्दोलनमा उत्रँदा २ वैशाखमा सुरु भएको विद्यार्थी भर्ना अभियान, पाठ्यपुस्तक वितरणलगायत शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएका छन् । आन्दोलनले ११ वैशाखमा सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षा अनिश्चित बनेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने तोकिएकै समयतालिकाअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुने जनाउँदै आएको छ । एसर्ईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण पनि अनिश्चित बन्दै गएको छ ।

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई भेटेर २४ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको शिक्षक महासंघले औपचारिक वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा उठाइएका जायज मागका सम्बन्धमा गृहकार्य गरी वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्न गत २५ चैतमै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री भट्टराईसहितलाई निर्देशन दिएका थिए । पछिल्लो समय सरकारी पक्ष र आन्दोलनरत शिक्षकबीच अनौपचारिक छलफल मात्र भइरहेको छ ।

यस पटक सहमति, सम्झौता र वार्ताभन्दा पनि पूर्वसहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने एकसूत्रीय माग रहेको महासंघकी सहअध्यक्ष तथा शिक्षक आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुलीले बताएकी छन् । २०७५, २०७८ र २०८० मा सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार ऐन जारी भएपछि मात्र विद्यालय फर्कने महासंघका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । २०७५ मा सहमति हुँदा ओली नै प्रधानमन्त्री र गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री थिए । २०७८ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री तथा २०८० मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र अशोक राई शिक्षामन्त्री थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ वैशाखमा संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य पारित गर्नेसमेतका प्रयोजनका लागि संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट १२ वैशाखका लागि संघीय संसद् बैठक आह्वान भइसकेको छ । कान्तिपुरबाट