सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी संशोधन विधेयक ल्याउँदै

काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । सत्तारुढ दल कांग्रेस एमालेको सहमति अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई संसदमा अघि बढाउन लागिएको हो ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले संघीय संसदमा रहेका कुनैपनि दलका ४० प्रतिशत सांसदले मिलेर छुट्टै दल बनाउन सक्ने प्रावधानसहित विधेयक संसदमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

यो विधेयकको दफा ३३ को व्यवस्था लामो समयदेखि निस्क्रिय रहँदै आएको छ । सोही दफालाई जगाउनका लागि विधेयक अघि बढाउन लागिएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए ।

‘केही दफा निस्क्रिय भएको छ । कानूनलाई निस्क्रिय अवस्थामा रहन दिनुहुँदैन । त्यसलाई पुन: जगाउनुपर्छ । त्यसैलाई जगाउनका लागि विधेयक ल्याउन लागिएको हो’, गृहमन्त्री लेखकले भने ।

निस्क्रिय रहेको दफामा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै पनि दलको केन्द्रीय सदस्य र संघीय सांसदको ४० प्रतिशत सदस्य भएमा अर्को दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यो विधेयक संशोधनले दल विभाजन गर्न सहज भए केही दल फुट्न सक्छन् । संसदमा अध्यादेश अघि नबढेको बेला प्रतिपक्ष दलहरूलाई यही विषयमा दबाब दिन पनि सरकारले यो विधेयक ल्याउन लागेको हो । तर, विधेयकमा दल विभाजनको लागि के-के कति प्रतिशत राखिने भन्ने बारेमा अहिले नै तय भइसकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को बीचमा दल विभाजनका लागि संघीय संसदमा ४० प्रतिशत सांसद भए हुने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको लेखकले बताए। दल विभाजनसम्बन्धीको व्यवस्थामा कति प्रतिशत राख्ने भन्ने कुरा अहिले सोचिमात्रै राखेको गृहमन्त्री लेखेकको भनाइ छ । तर, कुनै दल फुटाउनका लागि नभएको उनको भनाइ छ ।

‘विगतमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आएर पछि फिर्ता लिइएका कारण अहिले दल विभाजनसम्बन्धी विधेयकको दफा रिक्त छ’, लेखकले भने, ‘जसपा नेपालको विभाजनको विषयमा परेको मुद्दामा सोही कारणले सर्वोच्च अदालतले ब्याख्या गर्न सकेको छैन। निर्वाचन आयोग नियमावलीको भरमा चलेको छ। त्यसैले परिपूर्ति गर्न विधेयक ल्याएर अघि बढ्ने कुरा भएको छ।’

उनले जसपा नेपालको मुद्दा फैसलाका लागि सर्वोच्च अदालतलाई दफाको रिक्तताका कारण समस्या परेकाले छिट्टै विधेयक ल्याउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको बताए।

‘कानुन अभावले अदालतले फैसला गर्न सकेन। निर्वाचन आयोगलाई कठिनाइ भयो’, उनले भने, ‘कसैलाई फुटाउने भनेर विधेयक ल्याउन लागेको होइन। बस्न नसकेपछि दलहरु आफै फुट्छन्। कांग्रेस र एमाले पनि विगतमा फुटेका हुन्। हामीले फुटाउने उद्देश्यले होइन। निष्क्रिय रहेका दफा जागृत नगरे कानुनी अभावले अदालत र आयोगलाई समस्या पर्ने भयो भनेर छलफल भएको हो।’

गृहमन्त्री लेखकले विधेयक सरकारले  संसदकोआगामी बैठकमा लैजाने तयारी गरेको बताए। प्रतिनिधि सभाको बैठक २१ गते बुधबार बस्दैछ ।

प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुई तिहाईको बहुमत भएपनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नहुँदा सरकारले पछिल्लो समय आफैले ल्याएको अध्यादेश संघीय संसदबाट स्वीकृत गराउन सकेको छैन। 

जसका कारण राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकमार्फत् नै दल विभाजनलाई सहज तुल्याएर जनता समाजवादी पार्टीलाई राष्ट्रिय सभामा पनि विभाजन गराउने तयारीमा कांग्रेस र एमाले लागेका हुन्। सरकारलाई समर्थन गरेर पनि अध्यादेश स्वीकृतीका लागि जसपा नेपालले भूमीसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ। 

बालुवाटारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक र मुख्य सचेतक श्याम घिमिरे थिए। एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल तथा मुख्य सचेतक महेश बर्तौला सहभागी थिए।