फागुन १ फर्केर हेर्दा : राज्यको २१ अर्ब खर्च तर पूर्वलडाकु व्यवस्थापन अधुरै

काठमाडौँ । राज्यको करिब २१ अर्ब खर्च भइसकेको माओवादी सेनाका लडाकु व्यवस्थापन अझै अधुरै छ । २०६३ मंसिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि सुरु भएको लडाकु व्यवस्थापन अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दुवै संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ १३ मा प्रमाणित गरिसकेका छन् । तर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरी कानुनअनुसार काम सुरु भने भएको छैन ।

जसका कारण संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित ऐन बनेर शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न लागे पनि पूर्वलडाकुको व्यवस्थापन अधुरै छ । देशमा ‘जनवादी शासन’ ल्याउने सपना बोकेर माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा सहभागी भएका अधिकांश लडाकुको त्यो सपना पूरा भएन नै, पछिल्लो समय उनीहरूको दैनिकीसमेत कष्टकर बन्दै गएको छ ।

सशस्त्र संघर्ष गरेको माओवादी पटक–पटक सरकारमा सहभागी भए पनि लडाकु व्यवस्थापनको काम अधुरै छोडेको छ । शिविरबाट बहिर्गमन भएका उनीहरूको दैनिक गुजारा कठिन हुँदा असन्तुष्टि बढ्दो छ । युद्धमा गम्भीर घाइते भएका, शिविरबाट अयोग्य प्रमाणित भएका, राहत लिएर घर फर्केका र बहिर्गमनमा परेका लडाकु अहिले पनि कुनै न कुनै समस्यामा छन् ।

२०६० असोजमा दाङको भालुबाङस्थित सशस्त्र प्रहरीसँगको भिडन्तमा परी लालबहादुर ओलीले दुवै आँखा गुमाए । सुनौलो उज्यालोको खोजीमा युद्धमा होमिएका उनका लागि त्यस दिनदेखि अँध्यारा दिन सुरु भए । अन्य लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भइरहँदा उनी भने शिविरमा रहेको आश्रय स्थलबाट गाउँ फर्किए । जीवन जसोतसो चल्दै थियो । पाँच वर्षअघि जब उनकी श्रीमती सीतालाई क्यान्सर देखियो, तब उनका लागि अर्को भयंकर युद्ध सुरु भयो । जुन अहिले पनि जारी छ ।

‘श्रीमतीको हड्डीमा देखिएको क्यान्सर फैलिएर आमाशयसम्म पुगेको छ । सायद अब हामी क्यान्सविरुद्धको युद्ध जित्न सक्दैनौं होला,’ उनले भने । हाल दाङको तुलसीपुर–१६ मा बस्दै आएका उनी युद्धका ती दिन सम्झन चाहँदैनन् । लडाकु शिविरबाट सात लाख रुपैयाँ राहत लिएर उनी गाउँ फर्केका थिए । ‘शान्ति प्रक्रियापछि भने अन्धकार मात्रै छाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यही सात लाखले श्रीमतीको क्यान्सरको उपचार गरें । अचेल साथीले दिने थोरै सहयोगले उनको आमाशयमा फैलिएको क्यान्सरको उपचार चल्दै छ ।’

रुकुमको खारामा २०६१ चैतमा नेपाली सेनाको ब्यारेक आक्रमणमा घाइते भई दुवै खुट्टा नचल्ने अवस्थामा पुगेका सीपी शर्माको दैनिकी पनि शारीरिक र आर्थिक रूपमा सहज छैन । वाकरको सहयोगले अलिअलि हिँडडुल गर्न सक्ने उनले आफू मात्र होइन, सामान्य पूर्वलडाकुको समेत जीवन कठिन भएको सुनाए । ‘जनयुद्धका योद्धालाई न सम्मान छ, न त सुविधा,’ उनले भने, ‘पार्टी पनि माथि–माथि सत्ता र कुर्सीका लागि लडेको देख्छु । तल जनयुद्धका घाइते, अपांगको अवस्था खराब नै छ ।’

रुकुम पश्चिम चौरजहारी–६ का रुद्र विक चितवनको लडाकु शिविरबाट पाँच लाख रुपैयाँ लिएर बिदा भएका पूर्वलडाकु हुन् । उनी हाल मलेसियामा सुरक्षा गार्डमा कार्यरत छन् । कलिलो उमेरदेखि सशस्त्र युद्धमा सहभागी भएका उनको सपना थियो, मुलुकको सुरक्षा गर्ने । युद्धका कारण उनले पढ्न पाएनन् । नेपाली सेनामा समायोजन नभएर स्वैच्छिक अवकाश लिएका उनी केही समय पार्टीको काममा हिँडे । त्यसपछि दैनिक गुजारा नचलेपछि मलेसियातर्फ लागे । उनी वैदेशिक रोजगारीमा गएको पनि ६ वर्ष बितिसकेको छ ।

‘युद्धमा लाग्नु पनि रहर थिएन, मलेसियामा पाले बस्नु पनि रहर होइन,’ उनले टेलिफोन संवादमा भने, ‘बाध्यतामै म जनसेना भएँ, बाध्यतामै मलेसियामा पालेको काम गर्दै छु ।’ यकिन तथ्यांक नभए पनि माओवादी युद्धमा हिँडेर स्वैच्छिक अवकाश लिएका अधिकांश खाडी मुलुक, मलेसियादेखि रसिया–युक्रेनको युद्धमा जान बाध्य भएका छन् ।

रोल्पाको लिबाङ–१० का धनबहादुर गिरीलाई पूर्वलडाकुको अहिलेको अवस्थाबारे बुझ्न फोन गर्दा उनी ज्यादै नराम्रोसँग कड्किए । ‘म अहिले पेट भर्न घरको पर्खालमा प्लास्टर गर्दै छु । जनयुद्धका कुरा गरेर मलाई रिस नउठाउनूस्,’ उनी झर्किए, ‘प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल), पासाङ (नन्दकिशोर पुन), कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुनलाई सोध्नूस् । मलाई आफ्नो काम गर्न दिनूस् ।’

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि केही समय माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सुरक्षामा खटेको जानकारी दिँदै पूर्वलडाकु गिरी र उनकी श्रीमती आशा रानाले अहिले लिबाङमा मजदुरी गरेर गुजारा गर्दै आएको बताए । ‘मैले जनयुद्ध दिवसकै दिन आफ्नो टाउको खुइल्याएर माओवादी छाडेको हुँ,’ उनले थपे । दुवैले चितवनको शक्तिखोर शिविरबाट स्वैच्छिक अवकाश लिएका थिए ।

…

सरकार र माओवादीबीच २०६३ मंसिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । सात प्रमुख र २१ सहायक शिविरमा माओवादी लडाकुलाई राख्ने निर्णय भयो । पूर्वदेखि सुदूरपश्चिममा विभिन्न जिल्लामा तोकिएका शिविरमा लडाकु भर्न सकस पर्‍यो । माओवादीले सार्वजनिक रूपमा जति संख्यामा ‘जनसेना’ भएको बताएको थियो, त्यति संख्यामा लडाकु थिएनन् ।

त्यसैले माओवादीले ‘जनसेनाको शिविरमा भर्ती खुलेको गाउँ–गाउँमा खबर पठायो । शिविरमा आउनेलाई मासिक तलबभत्ता र अरू सुविधा पनि मिल्ने खबर पठाएको थियो । माओवादी लडाकुका एक पूर्वकमान्डरका अनुसार गाउँ–गाउँबाट ‘सामान्य नागरिक’ झोला बोकेर माओवादी लडाकु शिविरमा पसेका थिए । ‘हामी २०६३ मंसिरमा रोल्पाको दहवन पुग्दा गाउँ–गाउँबाट सर्वसाधारण लडाकु हुन शिविर पसिरहेका थिए,’ उनले भने, ‘लडाकुका अरू शिविरको अवस्था पनि त्यस्तै थियो ।’

माओवादीका सात डिभिजन कमान्डरले मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि भर्ती भएका लडाकुको विवरण संकलन गरे, सशस्त्र युद्धकै तिथिमिति राखे । नवप्रवेशी लडाकुलाई बिहान–साँझ तालिम गराउन थाले । त्यतिबेलाका २८ शिविर माओवादीको नियन्त्रणमा भएकाले उसले जे चाह्यो त्यही गर्न सक्ने अवस्था थियो । २२ मंसिर २०६३ मा सरकार र माओवादीबीच हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता भएपछि मात्र नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले शिविरको अनुगमन गर्न थालेको थियो ।

…

अनमिनले २०६६ जेठ ५ मा शिविरमा रहेका ३२ हजार २ सय ५० लडाकुको दर्ता गर्‍यो तर तीमध्ये १९ हजार ६ सय २ लडाकु मात्रै प्रमाणित भए । अनमिनको प्रमाणीकरण विधिले २ हजार ९ सय ७३ बालसेना, १ हजार ३५ अयोग्य ठहर भएका थिए । शिविरमा बसेर पनि प्रमाणीकरणमा ८ हजार ६ सय ४० अनुपस्थित रहे ।

माओवादीले सर्वसाधारणलाई शिविरमा ल्याएको रहस्य स्वयं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि चितवनको शक्तिखोर शिविरमा खुलासा गरेका थिए । २०६४ पुसमा लडाकु कमान्डरलाई सम्बोधन गरेको उनको गोप्य भिडियो सार्वजनिक भएपछि यो रहस्य बाहिरिएको थियो । ‘तपाईं–हामी शिविरमा कति थियौं ? साँच्चै भन्ने हो भने थोरै थियौं । हामी सात–आठ हजारको बीचमा पुगिसकेका थियौं । त्यति नै राखेको भए यो भेरिफिकेसनले कति बाँकी रहन्थे ? चार हजार,’ दाहालको भनाइ थियो, ‘हामीले ३५ हजार लगेर राख्नाले २० हजारमा आयो ।’

माओवादीका पूर्वलडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन तथा पुनःस्थापनाका लागि गठित तत्कालीन प्राविधिक समितिका संयोजक पूर्वरथी बालानन्द शर्माले राजनीतिक नेतृत्वले नचाहेका कारण लडाकु समायोजन ढिला भएको बताएका थिए । उनले सुरुमा लडाकु प्रमाणीकरण र उनीहरूको सही पहिचान गर्न कठिन भएको बताए । ‘अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका लडाकु तिनै हुन् भनेर कसरी यकिन गर्ने भन्ने गाह्रो थियो,’ उनले भने, ‘सुरुमा दिएको परिचयपत्र नै अलमल्याउने खालको रहेछ । हामीले फेरि नयाँ परिचयपत्र दिएर समायोजन सुरु गर्‍यौं ।’

…

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बने पनि अनमिनले अयोग्य ठर्‍याएका करिब चार हजार लडाकुको समस्या हाल पनि समाधान भएको छैन । माओवादीका पूर्वबालसेना अझै पनि टीआरसी कानुनप्रति सन्तुष्ट छैनन् । कानुनमा अयोग्य ठहर्‍याएका र बाल लडाकुलाई राहत दिने व्यवस्था भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको पूर्व ‘बालसेना’ संयोजक लेनिन विष्टको भनाइ छ ।

‘ऐनले बालसेनाको चासो र सरोकारलाई समेटेको छैन । उसले त उल्टै हाम्रो पहिचान मेटेको छ,’ उनले भने, ‘बालसेनालाई छुट्टै संयन्त्र बनाएर परिपूरण गरी सम्बोधनको माग गरिएको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।’ उनले कानुनले २ हजार ९ सय ७३ बालसेनालाई सम्बोधन नगरेको पनि बताए ।

‘आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते भएका तथा अपांगता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्य र बहिर्गमित व्यक्तिलाई आवश्यक राहत तथा सहयोगसहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ,’ संशोधितमा भनिएको छ, ‘बहिर्गमित व्यक्तिलाई राहत तथा सहयोगसहितको परिपूरण प्रदान गर्न सिफारिस गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म नेपाल सरकारबाट कुनै राहत, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त नगरेको बहिर्गमित व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’ ऐनमा ‘बहिर्गमित व्यक्ति भन्नाले सरकार र माओवादीबीच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता २०६३ बमोजिम रीतपूर्वक दर्ता हुन नसकेको व्यक्ति सम्झनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

…

मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले २०७० भदौमा लडाकुबाट नेपाली सेनामा समायोजन भएका अधिकृतलाई सैनिक महाविद्यालय खरिपाटीमा दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरे । सेनाले ७१ जनालाई अधिकृत दर्जा दिने निर्णय गर्‍यो । यीमध्ये एक जना तालिमकै बीच बाहिरिए । अधिकृतबाहेक १ हजार ३ सय ७३ जनालाई पदिक तथा अन्य दर्जामा समायोजन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

बाँकी १८ हजार ६ सय २ जनाले स्वैच्छिक अवकाश रोजे । उनीहरूले दर्जाअनुसार ५ लाखदेखि ९ लाख रुपैयाँसम्म राहत प्याकेज लिएर ६ वर्षपछि शिविरबाट घर फर्के । नेपाली सेनामा समायोजन भएका लडाकुमध्ये अधिकांशको खास गुनासो छैन । ‘हामी आफ्नो इच्छाले समायोजन भएका हौं । सशस्त्र विद्रोही युद्ध र नेपाली सेनामा रहेर सेवा गर्ने अवसर पाउँदा रमाइलो लागेको छ,’ लडाकुबाट नेपाली सेनामा समायोजन भई अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेन्ट कर्णेल वासुदेव घिमिरेले भने ।

माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन र भरणपोषणको जिम्मा पाएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय २०७४ मा खारेज भइसकेको छ । माओवादी लडाकु व्यवस्थापन, भरणपोषण, स्वैच्छिक अवकाशमा लागेको खर्च महालेखा परीक्षकको त्रिपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७२ ले लेखाजोखा गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार उक्त मन्त्रालयबाट लडाकुको व्यवस्थापनमा मात्रै २० अर्ब ९५ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । सशस्त्र युद्धमा ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण, द्वन्द्वपीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति गरी ५८ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख निकासा भई खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो खर्चमा सरकारको अन्य निकाय, गैरसरकारी संस्था तथा विकास साझेदारले अन्य निकायमार्फत गरेको खर्च समावेश छैन ।

…

२०६७ माघमा नेपालबाट अनमिन फर्केपछि प्रमाणीकरणमा परेका १९ हजार ६ सय २ लडाकुलाई माओवादी सेनाका लडाकुको रेखदेख, पुनःस्थापना तथा समायोजन विशेष समितिले पुनः वर्गीकरण गर्दा २ हजार ४ सय ५६ लडाकु अनुपस्थित भेटिएका थिए । २०८० वैशाख ३० मा एमाले केद्रीय कमिटी बैठकले अनुपस्थित भएका लडाकुको भरणपोषणमा खर्च भएको करोडौं रकम छानबिन गर्न माग गरेको थियो ।

यसबारे छानबिन गर्न २०७० मा अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो । अख्तियारले २०७३ भदौमा छानबिन सुरु गरेको भए पनि पछिल्लो समय स्थगित भएको छ । २०८० जेठ ७ मा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले महालेखा परीक्षकले २०६९ जेठ १९ गते शिविरको खर्चको समर्थन, फर्स्योट र मिनाहा गरी सम्परीक्षण गरेको बताएका थिए । महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन, २०६९ को पृष्ठ २५९ मा उक्त बेरुजु सम्परीक्षण गरिसकेको उल्लेख छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा महरालाई २०६३/६४ मा ५५ करोड ३६ लाख २३ हजार पेस्की उपलब्ध गराएको मध्ये ९ करोड २५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ लडाकुलाई भत्ता वितरण गरेको भर्पाईका आधारमा कार्यालयबाट सम्परीक्षण भई बाँकी ४६ करोड १० लाख ६७ हजार पेस्की बेरुजु कायम रहेको र त्यो पनि विशिष्ट परिस्थितिमा टुंगो लगाएको उल्लेख छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को २०६९ वैशाख २१ को निर्णयबाट खर्च समर्थन फर्स्योट र मिनाहा गरी मन्त्रालयबाट लेखी आएका आधारमा उक्त बेरुजु सम्परीक्षण गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

…

माओवादी लडाकु डेपुटी कमान्डर एवं पूर्वअर्थ, गृह, ऊर्जा, शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वैच्छिक अवकाशपछि लडाकुको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको स्वीकार गरे । ‘युद्धमा जनमुक्ति सेनाको ठूलो सपना थियो, अवकाशपछि त्यो पूरा भएको देखेनन्,’ उनले भने, ‘नेताको आचारविचारका कारण कामको परिणाम दिन पनि समस्या आयो । उनीहरूले दुःख पाउने, नेताले अवसर पाउने भयो ।’ स्वैच्छिक अवकाशमा गएका र बहिर्गमनमा परेको जनमुक्ति सेनाको दैनिक जीवन चल्ने व्यवस्थापन जसरी गर्नुपर्थ्यो, त्यो भएन । कमजोरी त्यहीं भयो ।’

उनले नेपाल र सशस्त्र प्रहरीमा समायोजन गर्न पार्टीभित्र विवाद भएका कारण सम्भव नहुँदा थोरै लडाकु मात्र नेपाली सेनामा समायोजन भएको बताए । ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जनमुक्ति सेनालाई लिन्छु भनेको थियो,’ उनले थपे, ‘पार्टीका केही नेताले नमान्दा त्यो काम भएन ।’ युद्धमा कमान्डरको आदेशमा चल्ने बानी परेका लडाकु घर फर्केपछि व्यक्तिगत व्यवस्थापन हुन नसक्दा पार्टीले ध्यान पुर्‍याउन नसकेको स्वीकार गरे ।

माओवादी लडाकुका पूर्वब्रिगेड कमान्डर प्रकाश जीएमले सेना, प्रहरी र सशस्त्रमा सम्मानजनक समायोजन नहुँदा हाल दुःख पाएको बताए । ‘नेपाली सेनामा समायोजन सम्मानजनक छ कि छैन भन्ने प्रश्न छ । बढुवाका सन्दर्भमा अपेक्षाअनुसार नभएको गुनासो छ । त्यसैले समय पुग्नेबित्तिकै अवकाशमा निस्कने भएको छु,’ उनले भने, ‘शिविरबाट घर फर्केर आर्थिक अवस्था बलियो बनाएका साथीहरू ठीक छन्, आर्थिक अवस्था कमजोर हुने साथीहरूको निराशा छ । निराश भएका साथीलाई पार्टी सरकारमा हुँदासमेत आशा जगाउन सकेन ।’

माओवादीबाट अलग भएर नेकपा (बहुमत) का नेता लडाकुको पूर्वडिभिजन कमान्डर दीपक चलाउनेले युद्धमा लाग्दा व्यक्तिगत जीवन बलियो बनाउन नपाएकाहरूको आक्रोश अझ बढ्ने बताए । ‘साथीहरू युद्धमा लाग्दा घर बिग्रिएको छ । पढ्न पाएनन् । अहिले दुई छाक खान गाह्रो छ । सामान्य उपचार पाउन पनि कठिन छ,’ उनले भने, ‘माओवादी पटक–पटक सरकारमा गयो । पूर्वजनमुक्ति सेनालाई न सम्मान भयो, न त दैनिक गुजारा चलाउन नै सजिलो छ । यो आक्रोशको आगो झन् बढ्ने देखिन्छ ।’

पूर्वलडाकुलाई आर्थिक रूपले सहयोग गर्ने राज्यको नीति नै नभएको उनले बताए । ‘पूर्वजनमुक्ति सेना यो अवस्थामा आउनु अध्यक्ष दाहाल र डा. भट्टराईले तयार गरेको ग्राउन्ड हो,’ उनको आक्रोश छ, ‘नेतृत्वले स्वाभिमान गुमाएपछि यो समस्या त आउँथ्यो नै । अहिले पूर्वजनमुक्ति सेनाले दुःख पाएका छन् । भोलि माओवादी आन्दोलन नै सकिने खतरा छ ।’ सेना समायोजन प्राविधिक समितिका संयोजक एवं नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त रथी बालानन्द शर्मा बहिर्गमित लडाकुलाई राहत दिने विषय जटिल भएको बताउँछन् ।

‘अहिले बहिर्गमित लडाकुलाई राहत दिने भनेको छ । दुवै पक्षले युद्धपीडितलाई राहत दिने भनेको छ । त्यो कसरी पत्ता लगाउने हो ? अहिले पनि गाह्रो हुने देख्छु । राजनीतिक सहमति सुरुको बिन्दु हो, अन्तिम होइन । टीआरसी कानुन सही बनाएर सही व्यक्ति आयोगमा छान्न सके मात्र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सक्छ । नियुक्तिलाई राजनीतिक भागबन्डामा राख्यौं भने खास टुंगोमा पुग्दैन । टुंगोमा पुर्‍याउने हो भने टीआरसीमा ज्ञान भएका व्यक्ति छान्नुपर्‍यो । प्रक्रिया सही हुनुपर्‍यो,’ उनले भने । कान्तिपुरबाट