फागुन १ फर्केर हेर्दा : राज्यको २१ अर्ब खर्च तर पूर्वलडाकु व्यवस्थापन अधुरै

काठमाडौँ । राज्यको करिब २१ अर्ब खर्च भइसकेको माओवादी सेनाका लडाकु व्यवस्थापन अझै अधुरै छ । २०६३ मंसिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि सुरु भएको लडाकु व्यवस्थापन अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दुवै संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ १३ मा प्रमाणित गरिसकेका छन् । तर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरी कानुनअनुसार काम सुरु भने भएको छैन ।

जसका कारण संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित ऐन बनेर शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न लागे पनि पूर्वलडाकुको व्यवस्थापन अधुरै छ । देशमा ‘जनवादी शासन’ ल्याउने सपना बोकेर माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा सहभागी भएका अधिकांश लडाकुको त्यो सपना पूरा भएन नै, पछिल्लो समय उनीहरूको दैनिकीसमेत कष्टकर बन्दै गएको छ ।

सशस्त्र संघर्ष गरेको माओवादी पटक–पटक सरकारमा सहभागी भए पनि लडाकु व्यवस्थापनको काम अधुरै छोडेको छ । शिविरबाट बहिर्गमन भएका उनीहरूको दैनिक गुजारा कठिन हुँदा असन्तुष्टि बढ्दो छ । युद्धमा गम्भीर घाइते भएका, शिविरबाट अयोग्य प्रमाणित भएका, राहत लिएर घर फर्केका र बहिर्गमनमा परेका लडाकु अहिले पनि कुनै न कुनै समस्यामा छन् ।

२०६० असोजमा दाङको भालुबाङस्थित सशस्त्र प्रहरीसँगको भिडन्तमा परी लालबहादुर ओलीले दुवै आँखा गुमाए । सुनौलो उज्यालोको खोजीमा युद्धमा होमिएका उनका लागि त्यस दिनदेखि अँध्यारा दिन सुरु भए । अन्य लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भइरहँदा उनी भने शिविरमा रहेको आश्रय स्थलबाट गाउँ फर्किए । जीवन जसोतसो चल्दै थियो । पाँच वर्षअघि जब उनकी श्रीमती सीतालाई क्यान्सर देखियो, तब उनका लागि अर्को भयंकर युद्ध सुरु भयो । जुन अहिले पनि जारी छ ।

‘श्रीमतीको हड्डीमा देखिएको क्यान्सर फैलिएर आमाशयसम्म पुगेको छ । सायद अब हामी क्यान्सविरुद्धको युद्ध जित्न सक्दैनौं होला,’ उनले भने । हाल दाङको तुलसीपुर–१६ मा बस्दै आएका उनी युद्धका ती दिन सम्झन चाहँदैनन् । लडाकु शिविरबाट सात लाख रुपैयाँ राहत लिएर उनी गाउँ फर्केका थिए । ‘शान्ति प्रक्रियापछि भने अन्धकार मात्रै छाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यही सात लाखले श्रीमतीको क्यान्सरको उपचार गरें । अचेल साथीले दिने थोरै सहयोगले उनको आमाशयमा फैलिएको क्यान्सरको उपचार चल्दै छ ।’

रुकुमको खारामा २०६१ चैतमा नेपाली सेनाको ब्यारेक आक्रमणमा घाइते भई दुवै खुट्टा नचल्ने अवस्थामा पुगेका सीपी शर्माको दैनिकी पनि शारीरिक र आर्थिक रूपमा सहज छैन । वाकरको सहयोगले अलिअलि हिँडडुल गर्न सक्ने उनले आफू मात्र होइन, सामान्य पूर्वलडाकुको समेत जीवन कठिन भएको सुनाए । ‘जनयुद्धका योद्धालाई न सम्मान छ, न त सुविधा,’ उनले भने, ‘पार्टी पनि माथि–माथि सत्ता र कुर्सीका लागि लडेको देख्छु । तल जनयुद्धका घाइते, अपांगको अवस्था खराब नै छ ।’

रुकुम पश्चिम चौरजहारी–६ का रुद्र विक चितवनको लडाकु शिविरबाट पाँच लाख रुपैयाँ लिएर बिदा भएका पूर्वलडाकु हुन् । उनी हाल मलेसियामा सुरक्षा गार्डमा कार्यरत छन् । कलिलो उमेरदेखि सशस्त्र युद्धमा सहभागी भएका उनको सपना थियो, मुलुकको सुरक्षा गर्ने । युद्धका कारण उनले पढ्न पाएनन् । नेपाली सेनामा समायोजन नभएर स्वैच्छिक अवकाश लिएका उनी केही समय पार्टीको काममा हिँडे । त्यसपछि दैनिक गुजारा नचलेपछि मलेसियातर्फ लागे । उनी वैदेशिक रोजगारीमा गएको पनि ६ वर्ष बितिसकेको छ ।

‘युद्धमा लाग्नु पनि रहर थिएन, मलेसियामा पाले बस्नु पनि रहर होइन,’ उनले टेलिफोन संवादमा भने, ‘बाध्यतामै म जनसेना भएँ, बाध्यतामै मलेसियामा पालेको काम गर्दै छु ।’ यकिन तथ्यांक नभए पनि माओवादी युद्धमा हिँडेर स्वैच्छिक अवकाश लिएका अधिकांश खाडी मुलुक, मलेसियादेखि रसिया–युक्रेनको युद्धमा जान बाध्य भएका छन् ।

रोल्पाको लिबाङ–१० का धनबहादुर गिरीलाई पूर्वलडाकुको अहिलेको अवस्थाबारे बुझ्न फोन गर्दा उनी ज्यादै नराम्रोसँग कड्किए । ‘म अहिले पेट भर्न घरको पर्खालमा प्लास्टर गर्दै छु । जनयुद्धका कुरा गरेर मलाई रिस नउठाउनूस्,’ उनी झर्किए, ‘प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल), पासाङ (नन्दकिशोर पुन), कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुनलाई सोध्नूस् । मलाई आफ्नो काम गर्न दिनूस् ।’

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि केही समय माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सुरक्षामा खटेको जानकारी दिँदै पूर्वलडाकु गिरी र उनकी श्रीमती आशा रानाले अहिले लिबाङमा मजदुरी गरेर गुजारा गर्दै आएको बताए । ‘मैले जनयुद्ध दिवसकै दिन आफ्नो टाउको खुइल्याएर माओवादी छाडेको हुँ,’ उनले थपे । दुवैले चितवनको शक्तिखोर शिविरबाट स्वैच्छिक अवकाश लिएका थिए ।

…

सरकार र माओवादीबीच २०६३ मंसिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । सात प्रमुख र २१ सहायक शिविरमा माओवादी लडाकुलाई राख्ने निर्णय भयो । पूर्वदेखि सुदूरपश्चिममा विभिन्न जिल्लामा तोकिएका शिविरमा लडाकु भर्न सकस पर्‍यो । माओवादीले सार्वजनिक रूपमा जति संख्यामा ‘जनसेना’ भएको बताएको थियो, त्यति संख्यामा लडाकु थिएनन् ।

त्यसैले माओवादीले ‘जनसेनाको शिविरमा भर्ती खुलेको गाउँ–गाउँमा खबर पठायो । शिविरमा आउनेलाई मासिक तलबभत्ता र अरू सुविधा पनि मिल्ने खबर पठाएको थियो । माओवादी लडाकुका एक पूर्वकमान्डरका अनुसार गाउँ–गाउँबाट ‘सामान्य नागरिक’ झोला बोकेर माओवादी लडाकु शिविरमा पसेका थिए । ‘हामी २०६३ मंसिरमा रोल्पाको दहवन पुग्दा गाउँ–गाउँबाट सर्वसाधारण लडाकु हुन शिविर पसिरहेका थिए,’ उनले भने, ‘लडाकुका अरू शिविरको अवस्था पनि त्यस्तै थियो ।’

माओवादीका सात डिभिजन कमान्डरले मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि भर्ती भएका लडाकुको विवरण संकलन गरे, सशस्त्र युद्धकै तिथिमिति राखे । नवप्रवेशी लडाकुलाई बिहान–साँझ तालिम गराउन थाले । त्यतिबेलाका २८ शिविर माओवादीको नियन्त्रणमा भएकाले उसले जे चाह्यो त्यही गर्न सक्ने अवस्था थियो । २२ मंसिर २०६३ मा सरकार र माओवादीबीच हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता भएपछि मात्र नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले शिविरको अनुगमन गर्न थालेको थियो ।

…

अनमिनले २०६६ जेठ ५ मा शिविरमा रहेका ३२ हजार २ सय ५० लडाकुको दर्ता गर्‍यो तर तीमध्ये १९ हजार ६ सय २ लडाकु मात्रै प्रमाणित भए । अनमिनको प्रमाणीकरण विधिले २ हजार ९ सय ७३ बालसेना, १ हजार ३५ अयोग्य ठहर भएका थिए । शिविरमा बसेर पनि प्रमाणीकरणमा ८ हजार ६ सय ४० अनुपस्थित रहे ।

माओवादीले सर्वसाधारणलाई शिविरमा ल्याएको रहस्य स्वयं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि चितवनको �