स्थानीय तहका ४४ पदमा उपनिर्वाचन हुँदै, यस्तो छ आयोगको तयारी

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मंसिर १६ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि अधिकांश तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा विभिन्न कारणले रिक्त रहेका ४४ पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुख गरी कुल रिक्त ४४ पदहरूमा निर्वाचन हुन लागेको हो ।

यसअघि स्थानीय तहका ३९ पदमा उपनिर्वाचन हुने भनिएपनि थप ५ पद  रिक्त हुन पुगेपछि ४४ पुगेको आयोगले जनाएको छ ।  ताप्लेजुङको सिरीजंघा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्षले राजीनामा दिएसँगै आयोगको कात्तिक ११ गतेको निर्णयबाट उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ । सोही मितिमा सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर १ मा पनि अध्यक्ष पदमा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ । सो वडाका अध्यक्षको निधन भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । 

यसैगरी कपिलवस्तुको शुद्धोदन गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा अध्यक्ष, रुकुम (पूर्वभाग) स्थित पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ को अध्यक्ष पदमा पनि उपनिर्वाचन हुने भएको छ । ती स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको निधन भएपछि कात्तिक १ गतेको निर्णयबाट उपनिर्वाचन हुने पद थप गरिएको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगका अनुसार कोशी प्रदेशमा ९, मधेस प्रदेशमा ७ पद, बागमती प्रदेशमा ७ पद, गण्डकी प्रदेशमा १ पद, लुम्बिनी प्रदेशमा ६ पद, कर्णाली प्रदेशमा ८ पद र सुदूरपश्चिममा ६ पदमा निर्वाचन हुन लागेको हो ।

मोरङको रामग्राम नगरपालिकामा अध्यक्ष, दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष, काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रमुख, रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष, दैलेखको महाबु गाउँपालिकामा अध्यक्ष, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा उपप्रमुख, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष, बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष, कैलालीमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । यसबाहेक अन्य स्थानमा वडाध्यक्ष र सदस्य पदमा उपनिर्वाचन हुने आयोगको भनाइ छ । 

आयोगले मतपत्र छपाइको विषयमा भने निर्णय गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अमेरिकामा भइरहेको राष्ट्रपति निर्वाचनको पर्यवेक्षणको कार्यक्रम सकेर कात्तिक २४ गते स्वदेश फर्किएपछि मात्र मतपत्र छपाइ लगायत केही महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय हुने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । 

आयोगले निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाई, ढुवानी लगायत विभिन्न विषयहरूमा निर्णय गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ । 

यस्तै आयोगले उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने रकम माग गरेकोमा सरकारले करिब आधा मात्र पठाएपछि पुनः ताकेता गरेको छ । आयोगले  अर्थ मन्त्रालयसँग २० करोड रुपैयाँ माग गरेकोमा सरकारले १२ करोड रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापन तथा निर्वाचन अधिकृतहरूको कार्यालय स्थापना, मतपत्र छपाई तथा ढुवानी, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका लागि तलब भत्ताका लागि २० करोड हाराहारी खर्च हुने आयोगको अनुमान छ ।

यस्तै आयोगले उम्मेदवारको खर्च सीमा निर्धारण पनि गरिसकेको छ । महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले अधिकतम ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य पदहरूमा उप–नगरपालिका प्रमुखका लागि ५ लाख ५० हजार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ ।

वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूको लागि पनि चुनाव खर्च सीमा निर्धारण गरिएको छ । महानगरपालिकाका वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले ३ लाख रुपैयाँसम्म, उपमहानगरपालिकाका उम्मेदवारहरूले २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म, नगरपालिकाका उम्मेदवारहरूले २ लाख रुपैयाँ र गाउँपालिकाका उम्मेदवारहरूले १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ ।