सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सोडारीबाट प्रदेश प्रमुखको अपमान भयो- कांग्रेस

धनगढी । नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले प्रदेश प्रमुखको अपमान गरेको बताएको छ । मङ्गलवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दे संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाहले मुख्यमन्त्री सोडारीले प्रदेश प्रमुखको अपमान गरेको बताएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मंगलबारदेखि सुरु भएको विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री सोडारी अनुपस्थित भएका थिए। दिउँसो २ बजे सुरु भएको बैठकमा प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री टिका थापाबाहेक मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु अनुपस्थित रहेका थिए।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु बैठकमा उपस्थित नभएपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले मुख्यमन्त्री सोडारीले प्रदेश प्रमुखको अपमान गरेको ठहर गरेको हो। प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रदेशका एक चौथाइ सांसद उपस्थित भएर विपद्का विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिन भन्दै अधिवेशन आह्वान गर्न लिखित आग्रह गरेका थिए ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले यस्तो प्राकृतिक विपत्तिमा परेका प्रदेशबासीलाई उद्धार, राहात, पुनर्स्थापना र घाइतेको उपचारका लागि प्रदेश सभामा आवश्यक छलफल गर्न आह्वान गरिएको अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री अनुपस्थित हुनु प्रदेश प्रमुखको अपमान भएको दलको ठहर छ।’

नेता शाहले मुख्यमन्त्रीले गैरसंवैधानिक, गैरजिम्मेवार र सत्तालिप्सा कार्य गरिरहेको बताए। उनले भने, ‘विपत्ति र प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा आइपुग्दा कुनै कोणबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अल्पमतमा रहेको कामचलाउ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएर माग्रप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दछु।’

उनले गम्भीर परिस्थितिमा संवेदनशील भई प्रदेशको गरिमा बढाउन प्रदेशमा रहेका राजनीतिक दल र प्रदेश सभा सदस्यहरुले काम गर्न आग्रह गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित नभएपछि अहिले प्रदेश सरकार बेखर्ची भएको छ ।

२० असारमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सोडारीले अहिले सम्म विश्वासको मत लिने मिति निर्धारण गरेका छैनन् । कांग्रेसले यस विषयमा पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले मंगलबार बैठक सुरु हुनासाथ प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँद्वारा प्रेषित पत्र वाचन गरेलगत्तै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि भनेर बैठक स्थगित गरिएको छ।

विशेष अधिवेशनको बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रमा छलफल गर्नुपर्ने विषय उल्लेख नभएको भन्दै मंगलबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुखको पत्र पढेर सुनाउने कार्यसूची मात्रै राखिएको सभामुख भण्डारीले बताए । 

साउन ३ मा बजेट अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस र एमालेका २१ जना सांसदले विपद्, राहत लगायतका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिन आवश्यक रहेको भन्दै साउन ४ मा प्रदेश प्रमुख मियाँसमक्ष संविधानको धारा १८३ (३) बमोजिम अधिवेशन आह्वान गर्न लिखित आग्रह गरेका थिए, तर प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा विषय उल्लेख नभएको भन्दै बैठकको थप कार्यसूची तय हुन नसकेको सभामुख भण्डारीले बताए ।

सोमबार सभामुखको कार्यकक्षमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा विशेष अधिवेशन मागकर्ता दलका सांसदहरूले नै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विषय उल्लेख गरेर पत्र पठाउन पत्राचार गर्ने निर्णयमा सहमत भएपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी, सांसद दिवानसिंह विष्ट, एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाल, माओवादीका मानबहादुर धामी, नागरिक उन्मुक्तिकी इन्दिरा गिरी र स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशी उपस्थित भएर सर्वसम्मत निर्णय गरेका थिए । बैठकमा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका सांसदहरू भने उपस्थित थिएनन् ।

मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन गरिरहेको प्रयासलाई रोक्न विपक्षी दल कांग्रेस र एमाले सक्रिय छन् । प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको र अधिवेशन जारी रहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँदैन भन्ने विपक्षी दलको जिकिर छ । त्यही कारण उनीहरूले प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशनको माग गरेका हुन् । तर सरकार पक्ष भने बैठक सञ्चालन हुन नसकोस् भन्ने रणनीतिमा छ ।