नयाँ सरकार गठनबारे राष्ट्रपतिले गरे कानुनविद्‌सँग छलफल, ७६(२) कै प्रक्रिया अघि बढाउन दिए सुझाव

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनका विषयमा छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दै राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि शुक्रबार लगत्तै राष्ट्रपति पौडेलले कानुनविद्‌हरुलाई छलफल गरेका हुन् ।

नयाँ सरकार गठनका विषयमा संविधानले गरेका व्यवस्थाबारे राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्‌हरुसँग छलफल गरेको उनको सचिवालयले जनाएको हो ।

संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले विश्वासको मत नपाएपछि अब उपधारा (२) वा (३) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले कानुनविद्‌हरुसँग छलफल गरेका हुन् ।

कानुनविद्हरूले राष्ट्रपति पौडेललाई संविधानको धारा ७६ (२) अनुुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले परामर्शका लागि कानुनविद्हरू पूर्णमान शाक्य, विपिन अधिकारी, गोपालकृष्ण घिमिरे, हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी, टिकाराम भट्टराई, चन्द्रकान्त ज्ञवाली र सीताराम केसीलाई शीतल निवास बोलाएका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले बोलाएका कानुनविदमध्ये सबैजसोले ७६(२) को प्रक्रियामा जोड दिए भने वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले ७६ (३) अनुुसार प्रक्रिया अघि बढाउन उचित हुने सुझाव दिए । ज्ञवालीको सुझावअनुसार सरकार बनाउँदा ठूलो दलको आधारमा सरकार बनाउने प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ ।

छलफलमा सहभागी नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेका अनुसार संविधानतः र राजनीतिक रूपमा पनि उपधारा २ अनुसारको प्रक्रियामा कानुनविदहरूको जोड थियो । ‘एकातिर संवैधानिक व्यवस्था र नजीरहरूले समेत सुरुवाती प्रक्रियाबाट नै सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ,’ कानुनविद्हरूको सुझावलाई उदृृत गर्दै उनले भने, ‘कुनै दलले बहुमत जुटाउँछु भनी दाबीसहित प्रयास गर्दागर्दैै अर्को प्रक्रियामा जानु हुँदैन भन्ने हामी सुझावको सार थियो ।’